बुटवल : गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना हुँदै गर्दा धेरैको अपेक्षा थियो- केन्द्रको जस्तो विकृति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखा नपरोस्। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारको सिको छाडेनन्। आफ्नै स्वार्थअनुकूल कानुन निर्माण र संशोधन गर्न थाले।
पाँच नम्बर प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो महिनामै कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग गठन भयो। आयोग गठन आदेशका भरमा भएको थियो। समितिले एक वर्ष काम गरे पनि कानुनको मस्यौदा बनाउन सकेन।
तीन जना पदाधिकारीको सेवासुविधाका लागि लाखौं खर्च भयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दरसिं धामी भन्छन्, ‘कानुन आयोग मस्यौदै नबनाई खारेज भयो।’ उनका अनुसार आयोगले मन्त्रालयका कर्मचारीले बनाएका र संघीय सरकारबाट साभार गरिएका कानुनमा शब्द परिवर्तन मात्रै गर्यो।
प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास परिषद् र प्रदेश योजना आयोग गठन गरेको छ। यी दुई निकाय पनि गठन आदेशकै भरमा तयार भएका हुन्। सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना वा संगठन निर्माण गर्नुअघि संसद्बाट कानुन बनाउनुपर्छ। यसलाई सुशासनको नमुना अभ्यास मानिन्छ। तर प्रदेश सरकारले गठन आदेशकै भरमा धमाधम आयोग र संगठन निर्माण गरी ‘कु’ शासन गरिरहेको छ।
ट्रान्परेन्सी नेपालका अभियन्ता एवं अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘गठन आदेशमा स्थायी संरचना तयार गर्नु ढोका छलेर झ्यालबाट पस्नुजस्तै हो। यसले सुशासनको सन्देश दिँदैन।’
लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति भयो। नियुक्ति विवादित बनेकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई एक सदस्य दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ।
कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग भंग भएपछि सरकारले असोज १७ गते कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती सदस्यको पारि श्रमिकसमेत तोकेको छ। कार्यदलमा सुझाव आयोगका सदस्य खुमकान्त पौडेल विज्ञ छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव यमकान्त पौडेलका अनुसार कार्यदलले नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको छ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले दीर्घकालीन संरचना नभएकाले गठन आदेशबाट काम गरिएको बताए। ‘यी तत्कालीन काम गर्नका लागि बनेका संरचना हुन्’, उनले भने, ‘दीर्घकालीन संरचना कानुनमार्फत बनेका छन्।’ उनले सेवासुविधाका लागि भने कानुन बनाइएको बताए।
सुविधा बढाउने अधिकार आफैंमा
प्रदेश सरकारले स्थापनाको आधा वर्षभित्र पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी तीनवटा कानुन बनाएको छ। ती कानुन सरकारका पदाधिकारी, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सुविधासँग सम्बन्धित छन्। सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित कानुनमा अनुसूची सच्याउने अधिकार भने आफंैमा राखेको छ। अनुसूचीमा तलबसुविधा तोकिएको छ।
संसद्लाई नै जानकारी नदिई सुविधा बढाउने नियतका साथ अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको आरोप सरकारमाथि छ। तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानुन संशोधन झन्झटिलो भएकाले अनुसूची सच्याउन सक्ने जवाफ संसद्मा दिएका थिए। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारि श्रमिक वृद्धि गर्न सक्नेछ।
राष्ट्रियसभाका प्रत्यायोजन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु शंकात्मक भएको बताए। ‘कानुनका दफैपिच्छे तोकिएबमोजिम भनेर लेख्नुको अर्थ के हो? ’, उनले भने, ‘यस्तो कानुन बनाउनु र नबनाउनुको फरकै भएन।’ उनले ऐन निर्माण गर्दा कमभन्दा कम अधिकार प्रत्यायोजन हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
