अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र सोही गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका श्रीमान्लाई आठ लाख रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ। गाउँपालिकामा निर्माण भएका सडकको भुक्तानी दिने क्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले घुस मागेपछि उपभोक्ता समितिले अख्तियारलाई खबर गरेका थिए। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। शक्ति, अधिकार तथा स्रोतको बढात्तरीसँगै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अख्तियारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार आयोगमा दर्ता हुने अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरूमध्ये ३४ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको मात्रा जुन रूपमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ, त्यही रूपमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन। न नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सक्रिय हुन सकेका छन् न त नागरिक नै यसविरुद्ध आवाज उठाउन सशक्त छन्। बरु भ्रष्टाचारले डरलाग्दो गरी स्थानीय तहमा जरा गाड्न थालेको छ।
अनियमितताका स्वरूप
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका आयाम र स्वरूप विविध प्रकारका छन्। अख्तियारले गएको मंसिर १५ गते जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशन हेर्दा यो प्रस्ट रूपमा देखिन्छ। स्थानीय तहमा मूलतः योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिदसम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा कानुनविपरीत जथाभावी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठूलो रकम वितरण गरिएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको छ। राजनीतिक उद्देश्यले गठित संस्थालाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। एउटै कामलाई दोहोरो देखाई झुठा बिल बनाई भुक्तानी लिइएको छ। उपभोक्ता समिति वास्तविक उपभोक्ताको नभई मिलेमतोमा ठूलो रकम पेस्की लिने र काम नगर्ने क्रम बढेको छ।
भौतिक तथा पूर्वाधार विकासका कामभन्दा पनि तालिम क्षमता विकास कार्यक्रमको संख्या धेरै छन्। यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल भने देखिँदैन। यस्ता कार्यक्रमलाई कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय टाठाबाठाले भत्ता खाने माध्यम बनाएका छन्। एउटै व्यक्ति यस्ता कार्यक्रममा नियमित रूपमा सहभागी भईरहेका छन्। साथैफर्जी विल बनाई भुक्तानी लिने काम समेत भईरहेको छ।
यसैगरी लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा श्रमिकबाट गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने तर निर्माण कार्यमा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य कानुनसम्मत र पारदर्शी हुनुको साटो मिलेमतोमा भइरहेको छ। यसैगरी आफू निकट व्यक्तिको सवारी साधन उच्चतम दररेटमा भाडामा लिएर सार्वजनिक रकम दुरुपयोग गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ। नियमविपरीत स्थानीय तहमा आफन्त तथा आफ्नो दलका कार्यकर्ता नियुक्त गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा किर्ते दस्तखत गरी अनियमितता गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले नियमविपरीत विभिन्न सेवा सुविधासमेत लिएर सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
स्थानीय तहका सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचारका बारेमा अनुसन्धानात्मक समाचार संकलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दा सकारात्मक प्रतिफल पाउन सकिन्छ।
यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारको स्विकृतिबिना वैदेशिक अनुदान लिई काम गरिरहेका छन्। यसैगरी वैदेशिक कार्यक्रममा आफूखुसी जाने, वैदेशिक निकायबाट प्राप्त अनुदान रकमको दुरुपयोगसमेत गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारका कर्मचारी, पत्रकार तथा लक्षित वर्गका लागि अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यक्रम सञ्चालन गरी बिल भर्पाई मिलाई अस्वाभाविक रूपमा खर्च गरिएका घटनासमेत व्यापक छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन र वितरण गरिने बजेटमा दोहोरोपनाका घटना व्यापक छन्। विद्यालयमा वितरण हुने छात्रवृत्ति रकममा अनियमितता र विद्यालयको भौतिक सुधारका कार्यक्रम रकमको दुरुपयोग भएको छ। विद्यालयको सम्पत्ति अतिक्रमण र दुरुपयोग भएकोसमेत भेटिएको थियो। भत्तामा धेरै रकम खर्च गरी व्यापक अनियमितता गरिएको छ। सबैभन्दा रोचक कुरा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने काममा समेत अनियमितता भएको अख्तियारले फेला पारेको छ।
कहाँ छ समस्या ?
स्थानीय तहमा स्रोत, अधिकार तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण उच्चतम रूपमा भएको छ। नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार जुन रूपमा तल्लो तहसम्म पुगेको छ, त्यही मात्रामा बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सकिएको छैन। न त सार्वजनिक खर्च अनुगमनका संयन्त्रहरूलाई विकेन्द्रीकृत गर्न सकिएको छ। अनुगमन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरूको चरम केन्द्रीकरण अनि अधिकार, स्रोत तथा शक्तिको चरम विकेन्द्रीकरणले स्थानीय तहमा विकृति झाँगिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई एक स्वायत्त सरकारको रूपमा लिइन्छ। तर स्थानीय तहको सरकारमा प्रतिपक्षीको अवधारणा छैन। प्रतिपक्षीविहीन स्थानीय सरकारले आफूखुसी मनलाग्दी रूपमा गरिरहेको खर्च व्यवस्थित गर्न झक्झक्याउने औपचारिक संयन्त्र छैन। यसले गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फुक्काफाल जस्तै छन्। मनलाग्दी अनियमित तवरले खर्च गरिरहेका छन्। त्यसरी गरेको खर्चलाई कतिपय स्थानमा कर्मचारीसँग मिलेर, फकाएर त कतिपय स्थानमा धम्क्याएर भुक्तानी लिइरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक गर्ने काम आमसञ्चार माध्यमले गर्दै आइरहेका छन्। यद्यपि सञ्चारमाध्यमका सूचना स्रोत तथा दायरा पनि विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन। एक गाउँ एक पत्रकारको अवधारणाले व्यावसायिक स्वरूप लिन सकेको छैन। गैरव्यावसायिक व्यक्ति, जसले आफूलाई स्थानीय पत्रकारका रूपमा चिनाउँदै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई गोष्ठी तथा सेमिनारका नाममा केही भत्ता दिएर जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वरूप अझै पनि केन्द्रीकृत नै छ। यस्ता निकायले विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति अझै पनि तय गर्न सकेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने दूरदृष्टिका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संस्थागत रणनीतिक योजना २०७६÷७७ देखि २०८०÷ २०८१ जारी गरेको छ। यसले पनि विकेन्द्रित भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट र ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यस्ता निकाय स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी पर्खेर बसिरहेका छन्। अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रचारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा उपचारात्मक विधि प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अख्तियारले उपचारात्मक विधिमा आफ्नो ध्यान बढी दिएजस्तो देखिन्छ। सतर्कता केन्द्र त केही प्राविधिक परीक्षण र सम्पत्ति विवरणबाट माथि उठ्न सकेकै छैन। न त उठ्ने वातावरण नै बनाइएको छ।
स्थानीय तहका टाठाबाठा सबै उपभोक्ता समितिमा अटाएका छन्। जो अटाएका छैनन्, उनीहरू अनुगमन समिति वा यस्तै केही समितिको सदस्य बनेका छन्। अनि भत्तामा भुलेका छन्। आमनागरिक आफ्नो रोजीरोटीकै लागि व्यस्त छन्। स्थानीय सरकारको बारेमा चासो राख्नसमेत सक्ने अवस्थामा छैनन्। चासो राखे पनि यस्ता नागरिकलाई कसैले कुनै सूचना दिने अवस्था छैन। परिणामतः स्थानीय तहमा नागरिक खबरदारी प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने संयन्त्रजस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रक्रिया पुर्याउन मात्र गरिँदै आएका छन्। निःसर्त रूपमा स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बजेट जाने गरेको छ। यसलाई कुनै सूत्रमा जोड्न सकिएको छैन। परिणामतः स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिएको छ।
के गर्न सकिन्छ ?
विकेन्द्रीकरण सर्वाधिक सुन्दर शासन व्यवस्था हो। यसबाट स्थानीय नागरिकले आफ्नो गाउँठाउँमै सबै सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्छन्। यही सुन्दर शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार घुस्यो भने नागरिकले कहिल्यै नपाउने दुःख र सास्ती व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन अभिवृद्धि गर्नु आजको मुख्य कार्य हो। सुशासनका आवश्यक तत्वहरू, सूचनाको हक, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानुनी शासनलगायतको कार्यान्वयन त आवश्यक पर्छ नै, यसका अलावा अन्य केही कार्यसमेत गर्नुपर्ने जरुरी छ।
यसका लागि स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धामुखी बजार विस्तार गर्नुपर्छ। कुनै पनि सेवा तथा सुविधा र वस्तुको एकाधिकारले प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज पार्छ। प्रतिस्पर्धाले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ। यसैगरी सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, नागरिकलाई स्थानीय तहको सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा नगई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट पनि सेवा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सके त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ। देशको अधिकांश क्षेत्रमा नागरिकको हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेट पुगिसकेको छ। अब अलिकता इन्टरनेट साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने हो भने सूचना प्रविधिमार्फत धेरै सेवा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था बनिसकेको छ।
अर्को अख्तियारले स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेर मात्र उसले पाएको संवैधानिक दायित्व पूरा हुँदैन। एक तिहाइभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका आइरहेको अवस्थामा निर्देशन जारी गरेर समस्या समाधान हुनै सक्दैन। बरु स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवाललाई मात्रै समेटेर एक स्पष्ट र ठोस रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। शक्तिशाली आयोगले उजुरी कुर्दै बसिरहँदा समस्याको पहाड ठडिँदै गएका छन्।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय तहमा प्रतिपक्षीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। नत्र भने दलिय रूपमा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। बरु स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारमा दलीय संरक्षणको डरलाग्दो समस्या घटाउन सकिन्छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि अवैधानिक रूपमा आफ्नो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पोस्नुपर्ने र उनीहरूको नाजायज दबाबलाई स्वीकार्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। साथै स्थानीय तहका सञ्चारकर्मीलाई भ्रष्टाचारका बारेमा अनुसन्धानात्मक समाचार संकलन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दा सकारात्मक प्रतिफल पाउन सकिन्छ।
साथै स्थानीय शासनका हरेक कार्य तथा गतिविधिमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। नागरिक सहभागिताका विभिन्न आयाम तथा प्रक्रिया छन्। यसको बारेमा सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ चैतमै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता स्रोत पुस्तिकासमेत प्रकाशित गरेको छ। यसलाई अनुसरण गरी नागरिक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्दा स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
