नेपालले आफ्ना भूभाग सरकारी नक्सामै सीमा बाहिर राख्छ भने भारतले वर्षौंसम्म अतिक्रमण गरिरहने बहाना पाउने छ
करिब १७२ वर्षअगाडिको नक्सा लिपुलेकलाई नै गलत ठाउँमा अर्थात् कुन्लस पर्वतको ठाउँमा देखाई करिब १५५ वर्षअगाडिको नक्सामा काली नदीको नामै परिवर्तन गरी र करिब १४१ वर्षअगाडि कालापानी (लिपु) खोलालाई काली नदी नाउँ दिई नक्साबाट अतिक्रमणको थालनी भएको देखिन्छ। सोही कुनियतको निरन्तरताको परिणाम हो– नेपाल–भारतबीच रहेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवाद।
पश्चिमी सिमाना झन्डै काँगडा–सतलज रहेको नेपालले सुगौली सन्धि– १८१६ को धारा ५ मा नेपालले राजाले काली नदीपश्चिमको भूभागको दाबी छाड्ने सहमतिबाट नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी रहेको हो। सुगौलीको सन्धिमा काली नदी सीमा मानेलगत्तै २ जनवरी १८१६ मा इस्ट–इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेको नक्साले तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डियाका गभर्नर हेस्टिङले बेलायतमा लेखेको गोप्य पत्रको भनाइलाई नक्सामा देखाइएको छ (नक्सा– १)। त्यस समयमा म्यापिङ नक्सा विज्ञान प्रविधिको विकास आजको जतिको उन्नत थिएन। त्यसैले सानो स्केलको नक्सामा मुख्य काली नदीको माथिल्लो नदी खण्ड र ससाना गाउँ–स्थान, हिउँ र हिमनदी भनी पोतिएका रंग क्षेत्रभित्र पर्न गएका छन्। सो क्षेत्रमा लिम्पियाधुरा, कुन्लस, लिपुलेक पर्वत र कुटी, नाबी, गुन्जी, कावा, छाँरुङ, रनकिमो, नेपालछु, गाब्र्याङ, बोडी, गालालगायतका ठाउँ परेका छन्।
सुगौली सन्धिपछि कुमाउको व्यास क्षेत्रमा पर्ने गाउँका भुटिया जमिनदार (उसबेलाका सामुदायिक नेता र जग्गा कर उठाउने व्यक्ति) ले व्यासप्रगन्नाका गुन्जी, नबी र कुटी गाउँहरू बेलायतशासित क्षेत्रको कुमाउअन्तर्गत राख्न चाहेका थिए। सोही व्यहोराको अनुरोध पत्र कुमाउका कमिसनरलाई लेखेका थिए। तर काली नदीको पूर्वीभागमा पर्ने डोटी जिल्लाका तत्कालीन नेपाल जिम्मेवार अधिकारी चौतरिया बम शाहले आपत्ति जनाएर बेलायती शासकलाई विरोध पत्र पठाएका कुटी, नाबी, गुन्जी नेपालका भएको दाबी गरेका थिए। कावा, छाँरुङजस्तै गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू पनि कालीपूर्व पर्ने हुँदा नेपालका हुन् भन्ने उनको दाबी थियो। सो विवादको प्रतिक्रियामा ब्रिटिस–भारतका कार्यवाहक सचिव जोन एडमले ती गाउँ काली नदीको पूर्वपट्टि रहेकाले नेपालमा पर्छन् भन्ने पुष्टि गरी कुमाउका आयुक्त जी डब्लू ट्रेललाई पत्र लेखी सोहीअनुसार हुने भनी काठमाडौंस्थित ब्रिटिस–भारतका आवासीय कमिसनर एडवर्ड गार्डनरलाई १ फेब्रुअरी १८१७ मा पत्र पठाएका थिए। तिनै जोन एडम्सले सन् १८२३ को जनवरीदेखि अगस्टसम्म ब्रिटिस–भारतका कार्यवाहक गभर्नर–जनरलका रूपमा पनि काम गरेका थिए। तसर्थ यो विवाद १८१७ मा नै टुंगिएको थियो।
सीआईएबाट प्रकाशित सन् १९४७ को भारत–पाक सीमा देखाउने गरी कोरिएको नक्साले पनि अलमोडा गजेटमा व्याख्या गरेअनुसारै पूरै लिपुलेक, कालापानीलगायत लिपुखोला जलाधार नेपालमा परेको देखाउँछ।
लगत्तै पछि सन् १८१९ मा प्रकाशित नक्सामा (नक्सा २) सुगौली सन्धिद्वारा परिभाषित गरिएको वास्तविक काली नदीलाई स्पष्ट रूपमा नक्सामा सीमा नदी देखाइएको थियो। लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै वास्तविक काली हो भन्ने कुरा स्थलगत सर्वेक्षण, स्थानीय वासिन्दाद्वारा प्रदान गरिएको जानकारी र नदी विज्ञानका आधारमा गरिएको स्पष्ट थियो। सन् १८२७ को नक्सालगायत अन्य सन् १८३४, सन् १८३५, सन् १८३७, सन् १८४६, सन् १८५० र सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्साहरूले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी लेखिएको थियो। नदीको मुख्य सिद्धान्तले पनि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली भन्छ। सन्धिको अक्षरशः पालना गर्नका लागि नै जोन एडम्सको चिठी थियो।
तर सन् १८१७ देखि नै प्रयास गरिरहेका भुटिया जमिनदारहरू र ब्रिटिस शासकसमेतले सन् १८१९ पछि गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू र कुटी हँुदै तिब्बत जाने नाका कुमाउमा राख्न खोजेको बुझिन आउँछ। कुटी, नाबी र गुन्जीलाई कुमाउमा कायम राख्न कुमाउका भुटिया जमिनदारको जोड पनि सीमारेखा हेरफेरका लागि थप उत्प्रेरणाको कारक पनि बनेको देखिन्छ।
ब्रिटिस–भारत कुटी क्षेत्रमा आकर्षित भएको थप कारण कुटी गाउँ समुद्र सतहबाट लगभग ३८०० मिटरमाथि अवस्थित छ र यो गाउँ त्यस क्षेत्रमा पर्ने माथिल्लो बस्ती पनि हो। आदि (छोटा) कैलाश, पार्वती कुण्ड (ताल) र तिब्बतको मानसरोवर ताल, राक्षस ताल र कैलाश पर्वत जाने मार्गमा हुनुको पनि हो। साथै तिब्बत पार गर्न चाहनेका लागि आधार शिविरका रूपमा काम गरिरहेको क्षेत्र पनि हो। परिणामस्वरूप सन् १८२७ मा प्रकाशित नक्सामा सीमारेखा गुन्झी दोभानबाट पूर्वोत्तर हुँदै कुन्लस पर्वतबाट आउने खोलाको धारलाई सीमा रेखा देखाइएको (चिह्नित) गरिएको छ (नक्सा २)।
गुन्जी दोभानबाट कुन्लस पर्वत सीधा उत्तरमा पर्छ। नक्सामा सीमा रेखा पूर्वोत्तर हँुदै कालापानीदेखि केही उत्तर लिपुखोला दोभानबाट कुन्लस पर्वतबाट आउने खोलाकै धार पछ्याउँदै पश्चिमोत्तर दिशातर्फ कुन्लस पर्वतमा टुंग्याइएको छ। पछि सन् १८७९ को नक्सामा कुन्लस पर्वतबाट आउने त्यस खोलालाई तेरागढ नाम दिइएको पाइन्छ। सन् १८२७ को नक्सामा गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँहरू र कुटी हँुदै तिब्बत जाने नाका कुमाउमा देखाउने काम गरेर नक्सामा पहिलो अतिक्रमण प्रयास भयो। तर सन् १८२७ र त्यसपछिका सन् १८५६ सम्मका नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै काली नदी देखाएका छन्।
कुन्लस पर्वतबाट आउने उत्तरबाट दक्षिण बहने तेरागढ नदी र पूर्वतर्फको लिपुलेक भञ्ज्याङतर्फबाट आउने पूर्वबाट पश्चिम बहने लिपु खोला कालापानी नेर मिसिन्छन् र पश्चिम–दक्षिण बग्दै गुन्जीमा काली नदीमा मिसिन्छन्। पहिलो अतिक्रमण प्रयास कुन्लस पर्वतबाट आउने तेरागढ खोलालाई कालीको शिर देखाई कुटी क्षेत्रको करिब २२३ वर्ग किलोमिटर र लिपुको जलाधार खण्ड ५० वर्ग किलोमिटर गरी नेपालको करिब २८८ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण प्रयास भएको देखिन आउँछ।
तर नदी जल विज्ञानका आधारहरू जस्तै– जल प्रवाह, नदी लम्बाइ, जलाधार क्षेत्र र नदी क्रमांकको हिसाब तेरागढ खोला काली नदीको शिर नदी हुन सक्दैन। जोन प्ले फेयर (१८०२), आर ई होर्टन (१९४५) र एएन स्ट्रलर (१९६४), जेके भुसाल (१९९६) लगायत सम्बन्धित विज्ञद्वारा प्रस्ट्याइएका सिद्धान्तले पनि तेरागढ खोला मूलकालीको शिरभाग देखाउन समर्थन गर्दैन।
सन् १८५० तिर पुग्दा ब्रिटिस–भारत शासकहरू लिपुलेकको महŒवबारे बढी सचेत भएको पाइयो। सन् १८४६ देखि सन् १८४८ मा बेलायती सर्वेक्षणकर्ता हेनरी स्ट्राचेले नीति, लिपु, टिंकर भन्ज्याङलगायत मानसरोवर जाने पथहरूका सर्भे गरी नक्सा प्रकाशन गरेका छन् (नक्सा २)। स्ट्राचेका रिपोर्टहरू र प्रकाशित लेखहरूले लिपुलेक भन्ज्याङको बढी महŒव विषयमा जानकारी गराइएको छ। सन् १८२७ देखि नै तेरागढ नदी धारलाई सीमारेखा देखाइएको परिप्रेक्षमा लिपुलेकलाई कुमाउमा देखाउन लिपुलेकलाई नै गलत स्थानमा देखाइएको छ।
सन् १८२७ को नक्साले कुन्लस पर्वत देखाएको ठाउँमा सन् १८४८ मा स्ट्राचेले प्रकाशित गरेको नक्सामा लिपुलेक भञ्ज्याङ भनेर लेखिएको छ। अर्थात् सन् १८२७ को नक्सामा जुन ठाउँमा कुन्लस पर्वत लेखिएको छ, सोही ठाउँलाई लिपुलेक देखाई सोही ठाउँ हँुदै मानसरोवर ताल, राक्षस ताल र कैलाश पर्वत जाने पथ देखाइएको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङबाट विभिन्न उद्देश्यका लागि जस्तै– व्यापार, सैनिक, धार्मिक (कैलाश र मानसरोवर यात्रा) पथका रूपमा अत्यधिक हिमपात अवधिबाहेक सजिलैसँग पार गर्न सकिने तथ्य स्ट्राचेले भरपर्दो रूपमा प्रस्ट्याइदिएका थिए।
परिणामस्वरूप सन् १८५० दशकमा ब्रिटिस शासकहरूले लिपुलेक भञ्ज्याङलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिन चासो दिएको बुझिन्छ। तर सोही अवधिमा अर्थात् सन् १८५७ सम्ममा कलकत्ता, लखनउ र भारतका अन्य स्थानबाट बेलायती शासनको विरुद्धमा विद्रोहको सुरुवात भयो। त्यसकारण ब्रिटिसहरूले लिपुलेकमा आफ्नो चाहना र आवश्यकता भएको नेपालसमक्ष राखेर नेपाललाई चिढउने हिम्मत नगरेको बुझ्न सकिन्छ। साथै जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा नेपाली सैनिकहरूको सहयोगमा लखनउ विद्रोहलाई दबाउन सफल भएको बदलामा कृतज्ञतास्वरूप मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउन कम्पनी सरकारले सन् १८६० मा ‘नयाँ मुलुक’ भनेर चिनिने चार जिल्लाका भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्यो। तर ब्रिटिस शासन लिपुलेक कुमाउ अधीनस्थ पार्न उपयुक्त समयको पर्खाइ र उपयुक्त खोजीमा लागिरहेको पछिका नक्साहरूबाट बुझिन्छ। बेलायतीहरूलाई नेपालीको सर्भे टेक्निकल ज्ञानको कमीका साथै त्यो क्षेत्र विकट र टाढा रहेका कारण गोर्खालीबाट कम निगरानी–भ्रमण हुनुको फाइदा पनि ब्रिटिसलाई पुगेको देखिन्छ।
नेपालले भारतअतिक्रमित क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनुका साथै स्थानीय जीविकोपार्जनमा केन्द्रित र अन्य विकास गतिविधि (जस्तै– सडक र बिजुलीको पहुँच, पर्यटन सुविधा) विस्तार गर्दै लिम्पियाधुरा मात्र होइन; सुस्ता र अन्य अतिक्रमित स्थानबाट फिर्ता जान भारतलाई निरन्तर नैतिक दबाब दिइरहनुपर्छ।
पहिलो कार्टोग्राफिक अतिक्रमित नक्सामा गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँ कुमाउतर्फ देखाइए पनि नदीको नाम र नदी विज्ञानको सिद्धान्तका आधारमा तेरागढ खोला धार सीमा बनाइराख्न सुगौली सन्धिले दिँदैनथ्यो। तसर्थ नदीको नाम परिवर्तन गर्ने नीति (षड्यन्त्र) लागू गरियो। यसै षड्यन्त्रस्वरूप सन् १८६५–७७ का र त्यसपछिका नक्सामा गुन्जीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको काली नदी खण्डलाई ‘कुटियाँती’ भनी नदीको नयाँ नाम दिइयो। सन् १८५६ को नक्सामा लिम्पियाधुरा पर्वतबाट उत्पन्न नदीलाई काली नदी देखाइएको छ (नक्सा ३ को बायाँ)। सन् १८७९ मा प्रकाशित नक्सामा त लिपुखोलालाई नै काली नदीको नाम दिई सक्कली काली नदीलाई कुटियाँती नाम दिई गुमराहमा पार्न खोजिएको छ (नक्सा ३ को दायाँ खण्ड)। सन् १८४५ मा भएको स्थिर सीमा सिद्धान्तअनुसार काली नदीबाहेक अर्को नामको नदीलाई सीमा हो भन्न सम्भव थिएन। तसर्थ लिपु खोलालाई नै काली नदी नाम दिएर नक्सामा सीमा अतिक्रमण प्रयास गरिएको देखिन्छ।
सन् १८७९ मा लिपुखोलालाई काली नदी नामाकरण गरे पनि नेपाल–भारत सीमाको नदीधार सीमारेखा कालापानी नपुग्दै टुंग्याएर, त्यसपछि जमिन–सीमारेखा मानी पंखगढ (खोला) जलाधारको पश्चिम सीमा हुँदै लिपु–टिंकर–कर्णाली जलाधारको मिलनविन्दुसम्म देखाएर थप गुमराहमा पार्न खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ। तर अर्कातर्फ वास्तविक काली नदीलाई कुटियाँती र लिपुखोलालाई काली नामाकरण गर्दा अवैज्ञानिक र गैरयथार्थ हुने निष्कर्षमा तत्कालीन कार्टोग्राफरहरू सन् १८८० दशकमा पुगेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप अतिक्रमित कुटी, नाबी र गुन्जीलगायतका भूभागलाई सन्धिअनुरूप नै देखाउने कुटिल चालस्वरूप सुगौली सन्धिले किटान गरेको काली नदीलाई गुन्जीसम्म मात्र मानी सोही गुन्जी दोभानसम्म नदीधार सीमा कायम गरी सो दोभानदेखि उत्तर लिपुखोला जलाधार र काली (सन् १९६० को दशकदेखि कुटियाँती नाम दिइएको) नदी जलाधारको मिलनरेखालाई जमिन सीमारेखा देखाई सीधा उत्तर कुन्लस पर्वतसम्म सीमारेखा कोरेको पाइन्छ। सन् १९११ मा निकालिएको अलमोडा गजेटले यसै प्रकारको व्याख्या गरेको छ र सो अवधिसम्मका नक्साहरूमा सोही सीमालाई नेपाल र ब्रिटिस–भारत सीमा देखाइएको पाइन्छ। यस प्रकारको नक्सा अतिक्रमणले सन् १९१० को दशकसम्म लिपुलेक, कालापानीसमेत लिपुखोला, तेरागढ र पंखगढका पूरै जलाधार क्षेत्र नेपालमा पारिएका छन् भने कुटी क्षेत्रको करिब २२३ वर्ग किलोमिटर भारतीय नक्सामा परेको देखिन्छ। तर सन् १९२० को दशकबाट पुनः कालापानीसम्म नदीधार सीमारेखा कायम गरी त्यसपछि सीमारेखालाई दक्षिण दिशातर्फ मोडी पंखगढ जलाधार हुँदै टिंकर जलाधार र लिपु जलाधारको मिलनरेखा पछ्याउँदै पूर्व दिशातर्फ कर्णाली जलाधारसम्म तानिएको छ।
सन् १९४० को दशकमा प्रकाशित केही नक्साहरूले कुन्लस र लिपुखोला दोभानसम्म नदीधार सीमा मानी सो दोभानबाट सीमा दक्षिणतर्फ मोडी कर्णाली–टिंकर–लिपु जलाधार मिलनविन्दुसम्म कोरेको पनि भेटिन्छ। सीआईएबाट प्रकाशित सन् १९४७ को भारत–पाक सीमा देखाउने गरी कोरिएको नक्साले पनि अलमोडा गजेटमा व्याख्या गरेअनुसारै पूरै लिपुलेक, कालापानीलगायत लिपुखोला जलाधार नेपालमा परेको देखाउँछ। सन् १९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले लिपुलेकलाई केन्द्रमा राखेको तर कालापानीलाई महŒव नदिएको पनि बुझिन्छ। तर केही प्रकाशित लेखहरूले सन् १९५१–५२ देखि नै कालापानीमा भारतीय पक्षबाट अस्थायी क्याम्प खडा गरिएको उल्लेख गरेका छन् तापनि सन् १९६१ मा चीनसँगको युद्धमा हार व्यहोरेपछि भारतले सुरक्षा चौकी खडा गरेरै कालापानी, लिपुलेकलगायत करिब चार सय वर्ग किलोमिटर भूभाग कब्जा गरिराखेको छ। लिपुखोलालई नक्कली काली देखाएको भारतीय नक्सालाई नै आधार मानी नेपालले लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई सीमा नदी मानी नेपालको नक्सा निकालेको अवस्थाले भारतलाई अतिक्रमित भूभाग कब्जा गरिराख्न बल पुगिरहेको छ। भारतले सन् सन् २०१९ मा निकालेको राजनीतिक नक्साका विषयमा नेपालमा चलेको विवाद उसको सन् १९६२ देखिकै निरन्तरता पनि हो।
नेपालका जेजति कमजोरी र भारतका जेजस्तो मनसायले नेपालको सीमा अतिक्रमित भएको भए पनि भारतलाई असल छिमेकीको हैसियतले नैतिक र कूटनीतिक दबाब दिएरै भूभाग फिर्ता लिनुको विकल्प छैन। यस सन्दर्भमा यस लेखबाट उठाइएका केही प्रश्न र प्रस्ट्याइएका केही सुझावमा (के लिपुलेक भञ्ज्याङ नभई भविष्यमा भारतका लागि चीन पुग्ने सम्पूर्ण मार्ग रोकिने छन् त ? के भारतले अझै चीनबाट असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ त ? र चीनबाट सुरक्षित हुन भारतलाई नेपालबाट अतिक्रमण गरिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक नै चाहिन्छ त ? के भारत युद्ध प्रविधिसँग परिचित छैन जुन जीपीएस निर्देशित मिसाइलबाट अगाडि बढिरहेको छ ? के भारत आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यवहारमा असल छिमेकी मित्रवत् हुन चाहँदैन ? भारतले आफैंलाई यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नैपर्छ र परिवर्तन भइरहेको र बदलिएको विश्वसँगै अगाडि बढिरहेको राष्ट्र बन्न सक्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपालले आफ्ना भूभाग सरकारी नक्सामै सीमा बाहिर राख्छ भने भारतले वर्षौंसम्म अतिक्रमण गरिरहने बहाना पाउने छ। तसर्थ, नेपालले दोषपूर्ण नक्सा फिर्ता लिनुपर्छ र सही नक्सालाई तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ (नक्सा ४)। यसका अतिरिक्त नेपालले भारतअतिक्रमित क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनुका साथै स्थानीय जीविकोपार्जनमा केन्द्रित र अन्य विकास गतिविधि (जस्तै– सडक र बिजुलीको पहुँच, पर्यटन सुविधा) विस्तार गर्दै लिम्पियाधुरा मात्र होइन; सुस्ता र अन्य अतिक्रमित स्थानबाट फिर्ता जान भारतलाई निरन्तर नैतिक दबाब दिइरहनुपर्छ।
- भुसाल वरिष्ठ नदी जलविज्ञान विज्ञ हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
