बुटवल : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पियो। त्यसअघि प्रदेशले मापदण्ड तोक्ने र स्थानीय तहले उत्खनन र बिक्री गर्ने प्रावधान थियो।
प्रदेश ५ ले ०७५ असोजमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी घाटगद्दी गरेर मात्रै बिक्री गर्ने प्रावधान बनायो। नदीबाट उत्खनन गरिने वस्तु एकै स्थानमा संकलन गर्नुलाई घाटगद्दी भनिन्छ। घाटगद्दी हुँदा अनावश्यक दोहन र चोरी रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रदेशले बनाएको कार्यविधिको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरे।
विरोधकै बीच स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन भयो। स्थानीय तहले खोजेजस्तै मौका मिल्यो। आफू अनुकूल कानुन बनाएर दोहन सुरू गरिएको छ। कानुनमै गोलमाल गरिएपछि अहिले नदीजन्य पदार्थको दोहन मौलाएको छ। चुरे दोहनले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम निम्त्याएको छ। ‘नियमन नै नगरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुनु सरासर गलत हो’, वातावरण अध्येता युवराज कँडेल भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहे एकाध वर्षमै नदीमा माटो सिवाय केही हुने छैन।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई टेकेर स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि आफैं बनाएका छन्। कार्यविधिले उत्खननको ठेक्का स्वीकृत र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आफैंले लिने अधिकार दिएको छ। त्यसकै फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ढुंगागिट्टी व्यापारमा जुटेका छन्। केही दिनअघि कपिलवस्तु प्रहरीले रातको समयमा नदीमा लोड हँुदै गरेका ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लियो। कपिलवस्तु नगरपालिका–६ स्थित तिलौरी नाकाबाट सातवटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो।
स्थानीय बासिन्दा जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा रातभर नदी उत्खनन् हुने बताउँछन्। ‘रातभर खोलामा ट्र्याक्टर कुँद्छन्’, स्थानीय आलोक यादवले भने। जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुका प्रमुख नारायणप्रसाद खनालले अनुगमन नहँुदा समस्या आएको बताउँछन्। ‘कार्यविधिअनुसार अनुगमन समिति बनेका छन्, तर अनुगमन नहुँदा समस्या निम्तिएको छ’, उनले भने। गत जेठ–असारमा रूपन्देहीको तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिका र शुद्दोधन गाउँपालिका वडाध्यक्षले नै स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका थिए।
दोहनमैत्री कार्यविधि
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि बनाएको कार्यविधि नै दोहन मैत्री छन्। खुकुलो प्रावधान राखेर ठेक्का लिनेलाई सहयोग पु¥याइएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि र प्रदेश ५ सरकारले बनाएको कार्यविधिमा ठूलो अन्तर छ।
प्रदेशको मापदण्डमा रहेको घाटगद्दी गर्ने प्रावधान सबै स्थानीय तहले हटाएका छन्। त्यतिमात्रै होइन वन क्षेत्रको छेउमै समेत उत्खनन गर्ने सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको छ। प्रदेश कार्यविधिमा नदीजन्य वस्तुको उत्खननको सीमा बहाव क्षेत्रका ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने तोकिएको थियो। कपिलवस्तु नगरपालिकाले सीमा १० मिटर मात्रै राखेको छ। नगरपालिकाको यो मापदण्डले १२ महिना दोहन गर्न सक्ने अनुमति दिएको छ।
चुरे क्षेत्रभन्दा १ किलोमिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाइने प्रदेश कानुनमा छ। स्थानीय तहले त्यसलाई ५ सय मिटरमा झारेका छन्। यही प्रावधान देखाउँदै रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीमा चुरे नजिकैबाट नदी दोहन गरिएको छ। विद्यालय, अस्पताल, धार्मिकस्थलको एक किलोमिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपर्ने प्रदेशको कानुन छ। स्थानीय तहले त्यसलाई दुईसय मिटरमात्रै राखेका छन्। स्थानीय तहले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने मापदण्डलाई समेत खुकुलो बनाउँदै प्राकृतिक स्रोत दोहनलाई प्रोत्साहन गरेका छन्।
वन, चुरेको संरक्षित क्षेत्र, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको दुईसय मिटरमै क्रसर उद्योग चलाउन सक्ने मापदण्ड स्थानीय तहले बनाएका छन्। प्रदेशले यसलाई ५ सय मिटरदेखि एक किलोमिटर कायम गरेको थियो। नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयमा प्रदेशको कार्यविधिले तीनवटा अनुगमन समिति बनाएको थियो। प्रदेश मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय र स्थानीय स्तरबाट अनुगमन हुने प्रावधान छ। स्थानीय तहको कानुनमा स्थानीय अनुगमन नै प्रमुख छ। जुन पालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने गरेको छ।
एउटै निकायलाई सबै शक्ति दिँदा समस्या हुने वातावरण अध्येता कँडेलले बताउँछन्। वातावरण संरक्षणको मुद्दामा संघ र प्रदेशको समेत चासो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्राकृतिक स्रोत दोहनको अध्ययन थालिएको जनाएको छ। समिति सभापति विजयबहादुर यादवले मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल थालिएको बताउँदै भने, ‘यसबारेमा छिट्टै निष्कर्ष निकाल्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
