वैदेशिक व्यापार पूर्वाधार निर्माण : निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं : वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न पाउने भएको छ। वैदेशिक व्यापारका लागि सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, फ्रन्टियर इन्स्पेक्सन स्टेसन, गोदाम घर, जलमार्ग, टर्मिनललगायत भौतिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। हाल जलमार्गबाहेक यस्ता सम्पूर्ण काम यही समितिले गर्दै आएको छ। विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन आदेशका आधारमा २०५४ सालमा इन्टरमोडलको स्थापना गरिएको थियो।

समितिले नेपाल बन्दरगाह प्राधिकरण ऐन २०७६ (पोर्ट अथोरिटी अफ नेपाल) मार्फत निजी क्षेत्रका लागि यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न बाटो खोलेको हो। समितिले तयार पारेको ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ। ‘मस्यौलाई अन्तिम रूप दिइसकका छौं, समितिका कार्यकारी

निर्देशक तथा मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले भने, ‘निकट समयमै मन्त्रालयमा पठाउन लागेका छौं।’ सहसचिव ढकालका अनुसार वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँचचौकी, गोदामघरलगायत भौतिक पूर्वाधार सरकारले मात्रै निर्माण, सञ्चालन र शुल्क तोक्दै आएको छ।

‘तर प्राधिकरण भएपछि प्राधिकरणसँगै निजी क्षेत्रले पनि इजाजत लिएर यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न पाउनेछ। नियमन भने प्राधिकरणले गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने विषयमा छनोट गर्ने पद्धति अन्तर्गत ऐनको मस्यौदाले ग्लोबल टेन्डरको समेत व्यवस्था गरेको छैन। निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने विषयमा ऐनको मस्यौदाले बाटो खुलाए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा भने निजी क्षेत्रलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छैन। पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिमा सबै सरकारी निकायलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गराइएको छ।

इन्टरमोडलको हालै सम्पन्न वार्षिकोउत्सवमा सहभागी भएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, नेपाल फ्रेट फरवार्डस एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रकाशसिंह कार्की, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेलगायतले प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखेका थिए। छुट्टै्र स्वायत प्राधिकरण गठन भएपछि हालको इन्टरमोडल यातायात विकास स्मिति स्वतः खारेज हुनेछ। समितिअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सुक्ख बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, कन्टेनर फ्रेट स्टेसन, फ्रन्टियर इन्सपेक्सन, टर्मिनल, गोदाम घरलगायत भौतिक संरचना प्राधिकरणको स्वामित्वमा सर्नेछ। प्राधिकरणले हाल निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा आफै निर्माण गर्ने यस्ता भौतिक पूर्वाधार इजाजत दिएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएर सञ्चालनको जिम्मा पनि दिन सक्ने यो ऐनको मस्यौदामार्फत बाटो खुलाएको छ।

प्राधिकरणले सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँचचौकी, कन्टेनर, निकासी, पैठारी, बहुविधिक ढुवानी सेवा (रोड, रेल, हवाई, पानी जहाज), टर्मिनल, गोदाम घरलगायतका क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी इजाजत दिने, सञ्चालन गर्ने, नियमन गर्ने, शुल्क तोक्ने, दण्ड र सजाय दिने, भाडामा लगाउनेजस्ता काम गर्नेछ। यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नियमावली, विनियावली, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डसमेत प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने उल्लेख छ। बन्दरगाह निर्माण गर्न जग्गाको बन्दोवस्ती प्राधिकरणले आफै गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ऐन स्वीकृत भएर प्राधिकरण गठन भएको अवस्थामा हाल अस्तित्वमा रहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। खारेज भएपछि इन्टरमोडलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण यस्ता भौतिक पूर्वाधार, चल अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको स्वामित्वमा सर्ने व्यवस्था छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र भाडामा लिनका लागि प्राधिकरणले १० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई इजाजत दिन सक्ने ऐनको मस्यौदामाफर्त व्यवस्था गरिएको छ। तर बन्दरगाहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको हकमा निजी कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको मस्यौदामार्फत भविष्यमा गठन हुने प्राधिकरणले जरिवानाको दायरामा पनि फराकिलो बनाएको छ। ऐनको मस्यौदाले नियम, विनियम, इजाजतमा तोकिएको शर्त तथा मापदण्ड पूरा नगर्नेको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै आफूखुसी बन्दरगाह बन्द गराएमा, मालवस्तुको निकासी पैठारीमा अवरोध सिर्जना गरेमा क्षति बराबरको रकम असुल गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।