नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएका पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। काठमाडौंकै थानकोट, मातातीर्थ र संतुगलमा रहेका एक सय १७३ रोपनी ट्रस्टमा आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका पालामा ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर ट्रस्टका ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको अहिले खुलेको छ। तर भट्टराई सरकारको त्यो निर्णय गलत भएको भन्दै ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि सिफारिस पनि गरिसकेको छ।
विगतमा गठन भएका अधिकांश सरकारले ट्रस्टको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको देखिन्छ। कुनै एउटा अमूक व्यक्ति वा समूहलाई लिजमा दिने, प्रतिस्पर्धा नगराउने र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाउने गरिएका सन्दर्भमा सयभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा एकैसाथ एक सय ७३ रोपनी जग्गा अवैधानिक रूपमा दर्ता भएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यसले आगामी दिनमा ट्रस्टका बाँकी अचल सम्पत्ति कसरी राष्ट्र हितमा सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्तनमाथि पानी खन्याइदिएको छ। सरकारी जग्गा कुनै हालतमा मोही हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मोहीका नाममा जग्गा नामसारी गरियो।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आडमा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भइरहेकोतर्पm पछिल्लो समय ट्रस्ट गम्भीर भएको देखिन्छ। यस्ता गैरकानुनी कृत्यबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको अवस्था छ। यसले ट्रस्टका सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्न केही हदसम्म मद्दत मिल्ने देखिन्छ। ट्रस्टको यो निर्णय जायज छ। उसले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणका लागि गरेको यो कदम सराहनीय हो। ट्रस्टले अन्य स्थानमा रहेका आफ्ना जग्गा दुरुपयोगमा यस्तै कार्य गरेमा उसको सम्पत्तिमा कसैले आँखा लगाउने मौका पाउने थिएन।
नीतिगत निर्णयका नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ऐन नै संशोधन गरेर ट्रस्टका सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेका छन्। पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रस्ट स्थापना भएको थियो तर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यावसायिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ट्रस्टका सम्पत्ति उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था थप गरियो। त्यही ऐनलाई टेकेर हालसम्म करिब २२ हजार रोपनी जग्गाको धनी ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीका भाउमा लिज र भाडामा दिने काम पनि भइरहेका छन्।
कानुनविपरीत काम नगर्न सचेत गराउँदै त्यस्तो निर्णय गराउने राज्यका जुनसुकै तहका व्यक्ति तथा संस्था हुन्, उनीविरुद्ध कारबाही र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिकरूपमा उनीहरूलाई बहिष्करण गर्नुपर्छ। गलत निर्णय गराएर सरकारी जग्गा हड्पने नेतृत्वविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। राजतन्त्रको अन्त्य भयो भन्दै राजपरिवारको सम्पत्तिमा मनपरी रूपमा दुरुपयोग गर्नु कदापि जायज होइन। इतिहासका हरेक कुराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अझै राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्तिको यकिन विवरण आउन सकेको छैन। ट्रस्टका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति खोजबिनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजबिन गरी अद्यावधिक सम्पत्तिको अभिलेख सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
जुन उद्देश्यले ट्रस्ट स्थापना भएको हो, त्यही उद्देश्यअनुसार त्यो उपयोग हुनुपर्छ। ट्रस्टको मर्म र भावनाविपरीत काम गर्ने अधिकार कसैको छैन। ट्रस्टका पदाधिकारीदेखि कर्मचारी पनि आफ्नो जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरूकै गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीले ट्रस्टका सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको हो। तसर्थ कोषले पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।सम्पादकीय
ट्रस्टलाई पारदर्शी बनाऊ
नेपाल ट्रस्टमा ल्याइएका पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्तिको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ। काठमाडौंकै थानकोट, मातातीर्थ र संतुगलमा रहेका एक सय १७३ रोपनी ट्रस्टमा आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका पालामा ‘नीतिगत निर्णय’ गराएर ट्रस्टका ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेको अहिले खुलेको छ। तर भट्टराई सरकारको त्यो निर्णय गलत भएको भन्दै ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याउनका लागि सिफारिस पनि गरिसकेको छ।
विगतमा गठन भएका अधिकांश सरकारले ट्रस्टको सम्पत्तिमा आँखा गाडेको देखिन्छ। कुनै एउटा अमूक व्यक्ति वा समूहलाई लिजमा दिने, प्रतिस्पर्धा नगराउने र पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाउने गरिएका सन्दर्भमा सयभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा एकैसाथ एक सय ७३ रोपनी जग्गा अवैधानिक रूपमा दर्ता भएको प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यसले आगामी दिनमा ट्रस्टका बाँकी अचल सम्पत्ति कसरी राष्ट्र हितमा सदुपयोग गर्ने भन्ने चिन्तनमाथि पानी खन्याइदिएको छ। सरकारी जग्गा कुनै हालतमा मोही हुन नसक्ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मोहीका नाममा जग्गा नामसारी गरियो।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आडमा व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता भइरहेकोतर्पm पछिल्लो समय ट्रस्ट गम्भीर भएको देखिन्छ। यस्ता गैरकानुनी कृत्यबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको अवस्था छ। यसले ट्रस्टका सम्पत्ति दुरुपयोग हुनबाट रोक्न केही हदसम्म मद्दत मिल्ने देखिन्छ। ट्रस्टको यो निर्णय जायज छ। उसले आफ्नो सम्पत्ति संरक्षणका लागि गरेको यो कदम सराहनीय हो। ट्रस्टले अन्य स्थानमा रहेका आफ्ना जग्गा दुरुपयोगमा यस्तै कार्य गरेमा उसको सम्पत्तिमा कसैले आँखा लगाउने मौका पाउने थिएन।
नीतिगत निर्णयका नाममा मनपरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। ऐन नै संशोधन गरेर ट्रस्टका सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेका छन्। पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथ ट्रस्ट स्थापना भएको थियो तर केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यावसायिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ट्रस्टका सम्पत्ति उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था थप गरियो। त्यही ऐनलाई टेकेर हालसम्म करिब २२ हजार रोपनी जग्गाको धनी ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीका भाउमा लिज र भाडामा दिने काम पनि भइरहेका छन्।
कानुनविपरीत काम नगर्न सचेत गराउँदै त्यस्तो निर्णय गराउने राज्यका जुनसुकै तहका व्यक्ति तथा संस्था हुन्, उनीविरुद्ध कारबाही र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिकरूपमा उनीहरूलाई बहिष्करण गर्नुपर्छ। गलत निर्णय गराएर सरकारी जग्गा हड्पने नेतृत्वविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ। राजतन्त्रको अन्त्य भयो भन्दै राजपरिवारको सम्पत्तिमा मनपरी रूपमा दुरुपयोग गर्नु कदापि जायज होइन। इतिहासका हरेक कुराको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। अझै राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सम्पत्तिको यकिन विवरण आउन सकेको छैन। ट्रस्टका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति खोजबिनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ। पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति खोजबिन गरी अद्यावधिक सम्पत्तिको अभिलेख सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
जुन उद्देश्यले ट्रस्ट स्थापना भएको हो, त्यही उद्देश्यअनुसार त्यो उपयोग हुनुपर्छ। ट्रस्टको मर्म र भावनाविपरीत काम गर्ने अधिकार कसैको छैन। ट्रस्टका पदाधिकारीदेखि कर्मचारी पनि आफ्नो जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। उनीहरूकै गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीले ट्रस्टका सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको हो। तसर्थ कोषले पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
