व्यवस्थित सहर बनाउन विकास सम्मेलन

व्यवस्थित सहर बनाउन विकास सम्मेलन

धनगढी : धनगढी सहर व्यवस्थित गर्न विकास सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमहानगर धनगढीले पहिलो पटक विकास सम्मेलन गर्न लागेको हो ।

धनगढीको ओम पार्टी प्यालेसमा फागुन १८ गते (आइतबार) हुने सम्मेलनको तयारी पूरा भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले जानकारी दिए ।

प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीमा बस्तीहरु थपिदै गए पनि अव्यवस्थित बसोबासले सहर कुरुप बन्दै गएको छ । विकास सम्मेलनले धनगढीको विकासका लागि दिशानिर्देश गरी योजनावद्ध विकासमा सहयोग पुग्ने मेयर वडले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

सम्मेलनमा उपमहानगरपालिकाले पहिचान गरेका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास र वातावरणको संरक्षणका आधारमा केही मुख्य प्रोजेक्ट बैकंहरु प्रस्तुत हुने मेयर वडले जानकारी दिए । 'उपमहानरमा भएको सम्भावना र चुनौतीमा रहेर सम्मेलनमा घनिभूत रुपमा छलफल हुनेछ,' मेयर वडले भने,'यसले गर्दा नगर विकास गर्नमा थप टेवा पुग्ने छ।'

सेवाग्राहीको सेवा सुधार गर्न पनि छलफल हुने उनले वडले बताए । सम्मेलनमा करिब डेढ सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहने भएको छ।

सम्मेलनमा नगरबासीहरुले भोग्नु परेका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि धनगढीलाई बस्न योग्य दिगो सहरको रुपमा रुपान्तरण गर्न एउटा मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तुत गरिने छ । उपमहानगरको २२ लाख लगानीमा हुन लागेको सम्मेलनमा विकासका साझेदार संस्थाले आफ्नो रणनीति तथा योजना प्रस्तुत गर्ने छन्। 

विकासका लागि नागरिकसँग विकासका परियोजनाका लागि खुल्ला आह्वान गरी उत्कृष्ट तीजनालाई पुरस्कृत गरिनेछ । नगरको विकासका लागि ज्ञान र स्रोत बढाउनलाई विकासको साझेदारहरुको दायरा फराकिलो बनाइनेलगायतका विषय वस्तु समावेश गरिने जस्ता विषयवस्तु सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनेछन् ।

प्रस्तुत गरिने परियोजना सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञलाई समुन्वय गरी द्रूत प्रभाव छोटो अवधि र लामो अवधि गरी तीन भागमा पहिचान गरिने छ । उक्त प्रस्तुति सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञबाट प्रस्तुत गरी सहभागीमाझ वृहत छलफल गरी परियोजनालाई अन्तिम रुप दिइनेछ । सम्मेलनले उपमहानगरका १९ वटा वडाको विकासमा विशेष टेवा पुग्ने दावी गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.