काठमाडौं : उखु किसानलाई उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले थप साढे ४१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ४१ करोड ४९ लाख १३ हजार रुपैयाँ बिहीबार निकासा गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले माघ २७ गते उखु किसानलाई अनुदान वितरण गर्न अपुग भएको रकम उपलब्ध गराइ दिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले अर्थ मन्त्रालयले नपुग रकम आठ जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई निकासा गरेको जानकारी दिए।
‘नपुग भएको रकम अर्थलाई पत्राचार गरी निकासा गराएर आठवटै जिल्लाको कोलेनिकालाई अनुदान रकम पठाइसकेका छौं’, केसीले भने, ‘यसअघि अर्थले कृषिलाई निकासा गर्दै आएकामा यसपटक भने अर्थबाट सोझै कोलेनिकालाई पठाइएको हो।’
भुक्तानी गर्नुपर्ने एक मुष्ट रकम अर्थबाट निकासा नहुँदा विभिन्न जिल्लामा अनुदान वितरण गर्ने कार्य प्रभावित बनेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपाली किसानबाट उखु खरिद गरी १३ वटा चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेका थिए। किसानले त्यो वर्ष चिनी उद्योगलाई दुई करोड चार लाख ५५ हजार एक सय ७६ क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए। सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने बजेटमा नै घोषणा गरेको छ।
े थप रकममध्ये सबैभन्दा बढी सर्लाही र कञ्चनपुरको कोलेनिकालाई निकासा गरिएको छ। सर्लाहीलाई ११ करोड २८ लाख ९० हजार र कञ्चनपुरलाई सात करोड ४४ लाख २१ हजार अनुदान रकम निकासा गरिएको छ। यसपछि सुनसरीमा दुई करोड ३३ लाख ८४ हजार, सिरहामा दुई करोड ३९ लाख चार हजार, महोत्तरीकोमा ६ करोड ७९ लाख आठ हजार, रौतहटमा दुई करोड ७९ लाख ८८ हजार, बारामा पाँच करोड ७८ लाख ६८ हजार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा दुई करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पठाइएको छ।
एक मुष्ट रकम आइनपुगेका कारण जिल्लाका भुक्तानी समितिले अनुदान वितरण गर्न समस्या परेको गुनासो गरेका थिए। एक मुष्ट रकम अभावमा बारा, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासीलगायत जिल्लामा तत्कालका लागि भुक्तानी दिन रोकिएको थियो। ‘अब एकमुष्ट रकम उपलब्ध भएपछि स्थानीय भुक्तानी समितिले नियमानुसार सबै भुक्तानी एकैपटक किसानको खातामा जम्मा गरिदिनेछन्’, केसीले भने। गत आर्थिक वर्ष दुई करोड चार लाख ५५ हजार एक सय ७६ क्विन्टल उखु बिक्रीबापत सरकारले प्रोत्साहन अनुदान एक अर्ब ३३ करोड ५३ लाख १३ रुपैयाँ किसानलाई दिनुपर्ने थियो। यसमध्ये ९२ करोड चार लाख रुपैयाँ पहिले नै अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई विनियोजन गरी निकासा गरेको थियो। यसअघि निकासा भएको यो रकममध्ये हालसम्म करिब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ।
क्रसिङ र अनुदान अवस्था
गत आर्थिक वर्ष १३ वटा उद्योगले नेपाली किसानबाट दुई करोड चार लाख ५५ हजार एक सय ७६ क्विन्टल उखु खरिद गरी क्रसिङ गरेका थिए। नवलपरासीको वागमती खाँडसारी सुगर मिलले सात लाख ११ हजार चार सय ८८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यो परिमाणबापत ४ करोड ६४ लाख ४५ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान वितरण गरिनेछ। सोही जिल्लाको लुम्बिनी चिनी उद्योगले दुई लाख २८ हजार ७७ क्विन्टल क्रसिङ गरेको थियो। यसका आधारमा एक करोड ४८ लाख ८८ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ, नवलपरासीकै इन्दिरा सुगर एन्ड एग्रो इन्डिस्ट्रिजले तीन लाख ६१ हजार ९ सय २० क्विन्टल क्रसिङ गर्दा दुई करोड ३६ लाख २६ हजार एक सय ५३ रुपैयाँ अनुदानबापत वितरण गरिनेछ।
यस्तै कञ्चनपुरको महाकाली सुगर मिलले १९ लाख ४५ हजार सात सय ५१ क्विन्टल क्रसिङ गरेका आधारमा १२ करोड ७० लाख १८ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ अनुदान दिइनेछ। सोही जिल्लाको वागेश्वरी सुगर एन्ड केमिकलले १७ लाख दुई हजार एक सय एक क्विन्टल त्रसिङ गरेका आधारमा ११ करोड ११ लाख १३ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिनेछ।
रौतहटको श्रीराम सुगर्स मिलले १२ लाख ७१ हजार आठ सय ६२ क्विन्टल क्रसिङ गरेका थियो। यसका आधारमा आठ करोड ९५ लाख ५५ हजार अनुदान दिइएको छ। बाराको रिलाइन्स सुगर एन्ड केमिकलले २८ लाख ३६ हजार चार सय ६० क्विन्टल क्रसिङ गरेका आधारमा १८ करोड ५१ लाख ६४ हजार अनुदान दिइनेछ। सुनसरीको इस्टर्न सुगर मिलले ११ लाख ४६ हजार एक सय ६९ क्विन्टल क्रसिङ गरेका आधारमा सात करोड ४८ लाख २१ हजार र सिरहाको हिमालय सुगर मिलले १२ लाख ८९ हजार तीन सय २६ क्विन्टलका आधारमा आठ करोड ४१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ किसानलाई अनुदान वितरण गर्नु पर्नेछ।
यसैगरी महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकलले ३३ लाख २८ हजार ६ सय तीन क्विन्टल सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल मिलले ९ लाख सात हजार ६ सय ९२ क्विन्टल, सोही जिल्लाको इन्दुशंकर चिनी उद्योगले ३४ लाख ९८ हजार तीन सय ४३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन्। सर्लाहीकै महालक्ष्मी सुगर्स मिलले ११ लाख २७ हजार तीन सय ७९ क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। उखुको परिमाणका आधारमा किसानले अनुदान पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
