भागबन्डा संवैधानिक प्रक्रिया हो भने त्यसले संविधान संस्थागत हुनुपहिल्यै क्षयीकरण हुँदै जानेछ, त्यसले राजनीतिक दल मात्रै होइन राज्यलाई पनि निल्दै छ।
विगत कैयन् महिनादेखि नेपाली कांग्रेसमा सल्किरहेको भुसको आगो नेपाल विद्यार्थी संघको बन्डापत्र गरेपछि निभेजस्तो देखिन्छ किनभने सोही बन्डापत्रअनुसार कांग्रेसका नौजना महानुभावले जनही ११ प्रतिशतको सेयरधनी लिनुभयो। त्यसो त कांग्रेस आफैं पनि टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको निजी कम्पनीजस्तै छ। किनकि आफ्नो मातहतका यावत् संघसंस्थालाई भागबन्डा गर्दै कांग्रेसका पदाधिकारीले तिनीहरूलाई कसरी दिगो राख्नेभन्दा उनीहरूले आफ्नो पुख्र्यौली संस्थाहरूलाई भागबन्डा गरेर साविकको संस्थालाई नवीकरण गर्छौं भनेर झुटा आश्वासन र सान्त्वनामा बाँच्न रमाएको कांग्रेसको नेतृत्वबाट आम नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ?
किन दिग्दारी ?
धेरै पुरानो घाउ कोट्याउनुभन्दा पहिले विगत २५ वर्षमा मौलाएको आन्तरिक विग्रह र वैमनस्यहरूको न्यूनीकरणभन्दा पनि झन् मौलाउँदै गएको यथार्थलाई वर्तमानको बन्डापत्रलाई कमिलालाई के जातिको न्यानो भन्दा फरक पर्दैन। समाज रूपान्तरणका निम्ति सिर्जित संस्था र संस्थानहरूलाई व्यक्तिहरूले आआफ्नो अभीष्टका खातिर लागिपरेपछि समाज स्वयं ती संस्था र संस्थानहरूबाट विमुख हुन पुग्छन्। कांग्रेसले आफ्नो ७० वर्षको इतिहासका कम्तीमा ५० वर्ष दुःखका साथ बिताएको इतिहासलाई यसरी बिर्सन पुग्यो कि वर्तमान पदाधिकारीलाई स्वयं नै कांग्रेसको रूपमा प्रतिस्थापित गर्न थाले। उहिल्यै २०१२ सालतिर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले उठाएका कांग्रेसका सात खराबी : अहमता, व्यक्तिवादी सोच, गैरजिम्मेवारीपन, अध्ययनको अभाव, नैतिकताको संकट र जगत्बाट टाढिँदै जाने मनोवृत्तिले आज पनि कांग्रेसहरू पीडित मात्रै छैनन् कि ६५ वर्षपछि पनि ती खराबी झन् संस्थागत भइसक्यो।
विगत २५ वर्षमा चाहे त्यो ०४७ को संविधानपछिका आमचुनाव हुन् वा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले कांग्रेस परित्याग गर्नुपर्ने बाध्यता वा ०५८ मा विभाजित कांग्रेस वा २०७२ को संविधानको प्रक्रियामा नेपाली जनताको सुझावभन्दा विदेशीहरूको गुलियो झुकावको प्रभाव; ती यावत् प्रकरणले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत क्षयीकरणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको भए पनि कांग्रेस नेतृत्वले त्यसलाई महत्व दिएको देखिएन। सम्भवतः कांग्रेसमा खराबीहरू न्यूनीकरणभन्दा झन् थपिँदै गएको प्रत्यक्ष अनुभव आम नागरिकको अनुभव रह्यो। त्यसका अतिरिक्त, अहिले थपिएको ‘प्रतिशत’ खोज्ने नयाँ लुतेरोग १५ वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो, तर त्यो रोगले समग्र कांग्रेसको नेतृत्व पीडित देखिन्छ। त्यतिले नपुगेर जब नेतृत्वले आफ्नो दलको आदेशलाई बिक्री गर्न पछाडि परेन तब कांग्रेसमा किन दिग्दारी आउँदैन ?
नेपालमा प्रजातन्त्र भनेको चार–पाँच वर्षमा जनताले एक–दुईपटक दिने भोट मात्रै हो; यदि त्यही मान्यता नै कांग्रेसको आदर्श हो भने चुनाव त रसियामा पुटिनले पनि गरेकै छन्; जहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भोट तिनैले ल्याउँछन्। के अहिलेको कांग्रेसले ठानेको प्रजातन्त्र भनेको सिर्पm भोटको राजनीति मात्रै हो ?
उदाहरणनिम्ति वर्तमानको नेका नेतृत्ववर्गले आफ्नो इतिहास, आदर्श र यावत् मूल्य एवं मान्यताको विसर्जन दुई वर्षअगाडि भएको स्थानीय सरकारको चुनावको दौरान गरे पनि त्यसको एकांश ग्लानि अथवा क्षमताको याचना गरेनन्। तोकेरै भन्नुपर्दा चितवनको भरतपुरमा जब पार्टी सभापति एवं महामन्त्रीद्वय पुगेर कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई माओवादीलाई भोट दिनुस् भन्दै उद्घोषण गरे, सम्भवत् बीपी कोइराला बाँचिराखेका भए अवश्य पनि रुने थिए। गणेशमान र किसुनजी रुनुभएको थियो। त्यो त्यही भरतपुर चितवन हो, जहाँ २०१७ सालको ‘कु’ पछि, कांग्रेसका साहसी योद्धाहरूले सशस्त्र लड्दै २०१८ मा माघ २६ मा भरतपुर कब्जा गरेका थिए (हेर्नुस्, गोवद्र्धन शर्माको मेरो जीवन यात्रा, २०७६)। तसर्थ यो केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले इतिहासमाथि कुल्चेको मात्रै होइन कि कांग्रेसको आदर्श र आमजनता जसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका थिए। तिनीहरूको योगदान र भावनालाई समेत गम्भीर आघात पुर्याए, जुन अपूरणीय क्षति हो। फलस्वरूप कांग्रेसभित्र र बाहिर दिक्दार मात्रै नभएर नैराश्य छाएको यथार्थ हो र छ।
भागबन्डाको निम्ति राजनीति ?
कांग्रेसमा अहिले ‘मेरो प्रतिशत कति’ भनेर भाग खोज्नेहरूको भीड यत्रतत्र सर्वत्र देखिन्छ। सम्भवतः २००७ सालदेखि २०४५/४६ सम्म कांग्रेसका हरेक आन्दोलनमा होमिएर पनि कुनै सत्ताको लाभ लिन नचाहेका घरपरिवारका बारेमा कांग्रेसको नेतृत्व बिर्सन चाहन्छ। त्यसैले अहिले ११ प्रतिशत, ४० प्रतिशत वा ६० प्रतिशतको सौदा हुन्छ। कांग्रेसको यी प्रचलित प्रतिशतको भागबन्डाले जनताप्रति आकर्षक वा विकर्षण के गर्छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न जरुरी छैन। किनभने त्ससको नेतृत्वलाई लाग्छ, तिनीहरूले आफ्नो सेयर धनी पुर्जा देखाएपछि जनताले तिनीहरूलाई भोट दिने नै छन्। अब नेपालमा प्रजातन्त्र भनेको चार–पाँच वर्षमा जनताले एक–दुईपटक दिने भोटमात्रै हो; यदि त्यही मान्यता नै कांग्रेसको आदर्श हो भने चुनाव त रसियामा पुटिनले पनि गरेकै छन्; जहाँ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भोट तिनैले ल्याउँछन्। के अहिलेको कांग्रेसले ठानेको प्रजातन्त्र भनेको सिर्पm भोटको राजनीति मात्रै हो ?
अहिले कांग्रेसभित्र मात्रै नभएर बाहिर पनि ‘भागबन्डा’ राजनीतिक सहमति र आवश्यकताको सिद्धान्त ठानिएको छ, जुन प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित राजनीति हुन सक्दैन। मुलुकका यावत् राज्य संरचनागत संस्थानहरूमा भागबन्डाले योग्यता र क्षमताको पद्धति (मेरिटोक्रेसी) करिब–करिब ध्वस्तै भइसकेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हरेक विश्वविद्यालय, अख्तियार आयोग, अदालतका निर्णयहरू अनि सरकारी कार्यालयहरूमा पाइला–पाइलामा भेटिन्छन्। अरू त अरू कांग्रेस जसले आपूmलाई ‘प्रजातन्त्रको पर्याय हौं’ भन्ने गफ गर्न छाड्दैन, अब त त्यो हैसियत पनि गुमाइसक्यो किनभने कांग्रेसले कानुन बनाउनेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको पदको प्रमुख ‘सभामुख’ पदमा चुनाव नलड्ने निर्णय गर्दै कम्युनिस्ट तर त्यो पनि जघन्य मानवअधिकार हनन गर्ने अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू (यदि कानुनी राज्य भएको मुलुक थियो भने ती व्यक्तिहरू सभामुख होइन कि सुरक्षा कानुनको घेरामा हुने थिए) लाई लंगडो तर्क दिँदै उम्मेदवारसम्म दिएनन्। फेरि त्यही कांग्रेसी हो, जसले एउटा पदमा १६ पटकसम्म पनि एउटै व्यक्तिलाई उठाउँदै जग हँसाएको थियो।
कांग्रेसको व्यक्तिहरूले के–के बक्छन् त्यो महत्वपूर्ण छैन, तर तिनीहरूले के गर्छन्, त्यसको महत्व हुन्छ। मुलुकमा प्रतिपक्ष जिउँदै छ भनेर त्यसको उपस्थिति देखाउने भनेको के हो ? हेर्नुस् ‘आत्मवृत्तान्त’ को पृष्ठ २२६ः
‘मलाई लाग्छ, सुरुसुरुको जवाहरलालजीको संसद्भन्दा हाम्रो संसद् (२०१५) कुनै हालतमा कम थिएन। त्यसमा सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि उत्कृष्ट थियो। विरोधी दलका व्यक्तिहरू पनि पक्का सांसद थिए। विरोधी भनेको मुख गोरखा परिषद् थियो, उनीहरू १८ जना थिए। १८ जनाले विभिन्न विषयमा विशिष्टता हासिल गर्नुभएको थियो। जस्तो– शिक्षासम्बन्धी कुनै विधेयक आएको छ भने एक–दुईजना पहिलेका प्रोफेसर र शिक्षकहरूलाई नै विशेष दक्खल लिई काम गर्नु भनेको थियो।’
विगत दुई वर्षमा एक दर्जन बढी विवादास्पद र विशुद्ध कम्युनिस्ट सोचका विधेयकहरू प्रस्तुत भए, कति त कानुन पनि भए होलान् त आमनागरिकले त्यसको गुदी के छ पत्तै पाएनन्। अहिले कम्युनिस्टहरूले आफ्नो वर्गीय चरित्रअनुसारको ‘जनमुखी शिक्षा’ विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। यसमा विज्ञान र गणितलाई इच्छाधीन वा तिरस्कार गरिएको समाचार छ। अर्थात् एक्काइसौं शताब्दी भनेको विज्ञान र गणितको युग हो, अब नेपाली कम्युनिस्टहरूको सहरमा ‘हुने’ हरूलाई विज्ञान र गणित पढ्ने, तर गाउँगाउँमा ‘नहुने’ हरूले अरू नै विषयवस्तु पढे भइहाल्छ भन्ने सोच नै धिक्कारयुक्त छ। मुुलुकको कम्तीमा ८० प्रतिशत विद्यार्थीलाई कम्युनिस्टहरूले ‘झोले कार्यकर्ता’ उत्पादन गर्ने विधेयकको विरोध गर्न नेविसंघ भन्ने संस्थाले जरुरी ठानेन, न त ज्ञान वा किताब करको नै विरोध गर्यो। बरु उल्टै एउटा ११ प्रतिशत सेयरधनीको नाममा जुलुस निकाल्यो। कमिलाले जब पखेटा लगाएर उड्न थाल्छ, त्यसपछि त्यसको अन्त्य हुने एउटा प्राकृतिक नियम छ।
अगाडि कि पछाडि ?
भारत स्वतन्त्र हुनुपहिले सन् १९१४ देखि कम्तीमा ३० वर्षसम्म महात्मा गान्धीले अनेक दुःखकष्ट सहेर भारतमा प्रायः सहर र राज्यहरूमा घुम्दै भारतीयहरूलाई जगाउनुभयो, त्यसरी नै २००७ सालअगाडि र पछाडि सुवर्णशमशेर र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले जेजति कष्ट र दुःख गरे, त्यसलाई बिर्संदै गएको यो कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले कथित कुलिन वर्गमा स्थापित भइसकेको छ। किनभने कांग्रेस भनेको ९/१० जनाको झुन्ड होइन, जसले प्रतिशतमा कांग्रेसको सेयरधनी पुर्जा बाँड्ने अधिकार वा हैसियत राखेको छ। त्यसो हो भने रबर्ट मिसलले सन् १९११ मा भनेजस्तै त्यो दल अब ‘कुलिनतन्त्रको फलामे नियम’ (आइरन ल अफ ओलिगार्सी) अनुसार चलेको छ; जहाँ तिनै सेयरधनीहरूको हुकुम प्रमांगीअनुसार कांग्रेस चल्छ। अब कुलिन भन्नाले ‘नेतृत्ववर्ग’ (वा सेयर धनी ) भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो नियम कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नलाग्ने त कुरै भएन। योग्यता र क्षमताको ढोका बन्द गरेर व्यक्तिविशेषहरूको वरिपरि परिक्रमा गर्नेहरूको भीडले लोकतन्त्र धानेको हो भने अब कांग्रेसले त्यसको संस्थापक आदर्श ‘प्रजातन्त्र’ को पुनर्भाषित गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाली समाजमा विधिको राज्य एवं गुणस्तरीय आवश्यकताको चिन्ताभन्दा पनि चीन घेर्ने–नघेर्ने नीतिको चिन्ताले ग्रसित सत्ताधारीहरूको मानसिकता अनि कथित राजनीतिक सहमति र आवश्यकता भन्दै राज्यका हरेक संयन्त्रमा योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाई आआफ्नालाई काखी च्याप्दै भागबन्डा गर्ने संस्थागत प्रवृत्ति यदि संवैधानिक प्रक्रिया हो भने त्यसलाई गलत भन्न समाज पछि पर्नु हुँदैन। अन्यथा संविधान संस्थागत हुनुपहिल्यै क्षयीकरण हुँदै जानेछ किनकि भागबन्डाको राजनीतिक दल मात्रै होइन, राज्यलाई पनि निल्दैछ।
वास्तवमा कांगे्रसले राज्यका सम्पूर्ण संरचना र संस्थानहरूमा योग्यता र क्षमताको कदर, समान अवसर, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत प्रजातन्त्रको गुदी दिगो राख्नुपर्नेमा भागबन्डामा सरिक हुँदै प्रजातन्त्रको बीउ नै मास्न थाल्यो। त्यसैले अब अनिष्ट अवश्यम्भावी बन्दै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
