कोरोना त्रास : ३६ विदेशीलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइयो

कोरोना त्रास : ३६ विदेशीलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइयो

काठमाडौँ : त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नल्याएका ३६ विदेशीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ । अध्यागमनले कोरोना भाइरस नभएको व्यहोरा लेखिएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नल्याई प्रवेश गर्न खोज्ने ३६ विदेशीलाई फिर्ता (इन्ट्री रिफ्युज्ड) गरेको हो ।

फिर्ता पठाइएकामा नेपाली मूलका बेलायती स्वर्णिम गुरुङ पनि छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अध्यागमनले स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नल्याएका विदेशीलाई फर्काउने नीति लिएको छ । अध्यागमनले फागुन २७ देखि सोमबारसम्म ३६ विदेशीलाई फिर्ता गरेको हो । कार्यालय प्रमुख सागर आचार्यले भने, ‘फिर्ता हुनेमा भिसा नलिई आउने विदेशी पनि छन् । स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नलिई आउने विदेशीलाई सोही जहाजबाट फिर्ता पठाएका छौँ ।’

विदेशीले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सात दिनको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ । भिसा र फर्कने टिकट नभएका विदेशीलाई विमानस्थलमा रहेको ‘डिटेक्सन’ कक्षमा राख्ने गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने, ‘सकेसम्म उनीहरू आएकै जहाजबाट फिर्ता गर्छौँ । केही समस्या भए डिटेक्सन कक्षमा राख्छौँ ।’

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अनअराइभल भिसा दिने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । अहिले सम्बन्धित मुलुकको नेपाली दूतावासले मात्र भिसा जारी गर्दै आएको छ ।

विदशी नागरिकले अनिवार्य कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (हेल्थ रिपोर्ट) बुझाउनुपर्ने निर्णय कन्सुलर सेवा विभागमार्फत नेपालस्थित विदेशी दूतावास र विदेशस्थित नेपाली दूतावासमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा पत्राचार गरिएको थियो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन सक्ने त्रासले विदेशी नेपाल आउने क्रम न्यून छ । हवाई सेवाबाट आइतबार ५२ जना विदेशी नेपाल भित्रिए । स्थलमार्गबाट कोही नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीको विमानस्थलमा ज्वरो परीक्षण पनि गरिन्छ । कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेपछि गृह मन्त्रालयले अनअराइभल भिसा रोकेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.