गृह मन्त्रालयको दबाबपछि कोरोना संक्रमित युवती आइसोलेसनमा

गृह मन्त्रालयको दबाबपछि कोरोना संक्रमित युवती आइसोलेसनमा

बागलुङ  ः नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण पुष्टि भएकी बागलुङ नगरपालिका–४ कुँडुलेकी युवतीलाई  धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालिएको छ। बेल्जियमबाट फर्किएकी १९ वर्षीया युवतीलाई कोरोना पुष्टि भए पनि अवस्था सामान्य रहेकाले सुरुमा चिकित्सकको विशेष निगरानीमा घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्न गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुरुप उनी राति अबेरसम्म घरमै बसेकी थिइन्। 

गृह मन्त्रालयले घरमै नराखी अस्पतालमै आइशोलेसनमा राख्न निर्देशन दिएपछि  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैजु, प्रहरी उपरीक्ष नवराज भट्टसहितको टोली अस्पताल पुग्यो। चिकित्सकले भने अस्पतालमा आईसीयू नभएको र अरु तयारी समेत नभएकाले कि घरमै नत्र पोखरा वा काठमाडौं पठाउनु पर्ने अडान राखेपछि केही घण्टा परिस्थिति असहज बनेको थियो। 

धेरै छलफलपछि शनिबार राति ११ बजे तिर संक्रमित युवतीलाई आइसोलेसनमा भर्ना गराएर उपचार थालिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिए। 

‘संक्रमित किशोरीको अवस्था सामान्य भएकाले कहाँ राख्ने भन्ने केही अन्यौलता देखिएको हो’ गुरौले भने, ‘स्वाथ्यकर्मीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा आइसोलेसनमा राखेका छौं, माथिबाट के निर्देशन आउँछ सोही अनुसार बाहिर पठाउने या यही राख्ने निर्णयमा पुग्नेछौं।’

गत चैत्र १२ गते बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा धौलागिरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरमै पुगेर नमुना संकलन गरेको थियो। काठमाडौं टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षण गर्दा किशोरीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो।

बेल्जियमा आमा रहेकाले दुई महिना घुमेर गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको ‘क्यूआर ६५२’ विमानबाट उनी नेपाल आएकी थिइन्। त्यही विमानमा आएकी काठमाडौंकी १९ वर्षीया युवतीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको यही १० चैतमा पुष्टि भएको थियो। त्यसै विमानमा आएका बागलुङका यी युवतीसहित अन्य तीन जनाको समेत खोजी भएको थियो। त्यही क्रममा केहि दिन पहिले ज्वरो आएकाले युवतीको परीक्षणका लागि नमुना लिइएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.