यस वर्ष नहुने भयो गैंडा गणना

यस वर्ष नहुने भयो गैंडा गणना

चितवन : गैंडा गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि जारी लकडाउन र प्रतिकूल मौसमका कारण यसवर्ष गणनाको सम्भावना टरेको छ। यही चैत १० गतेदेखि हुने भनिएको गैंडा गणना कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि मुलुकमा लकडाउन जारी भएपछि स्थगित गरिएको हो। 

सुरुमा चैत १ गतेबाट गणना गरिने भनिए पनि मौसमको प्रतिकूलताका कारण पछाडि सारिएको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलका अनुसार गैंडा गणनाका लागि चैत उपयुक्त महिना हो। फागुनमा चिसो, हिलो र झाडी हुने भएकाले उपयुक्त मानिँदैन। वैशाखमा गर्मी र डढेलोका कारण जोखिम मानिन्छ।

अघिल्लो गणना वैशाख १० गते सकिंदा हात्तीहरूले दुःख दिएको स्मरण गर्दै उनले यस वर्षको गणनाको सम्भावना भने टरेको बताए। 

चितवनसहित पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडा गणना गरिने कार्यक्रम थियो। चितवनमा गैंडा गणना गर्न एक महिना लाग्छ भने अन्य निकुञ्जमा एक साता देखि १० दिनसम्म लाग्छ।

विगत वर्षमा दाताको भरमा गैंडा गणना गरिने भए पनि यसपटक सरकारको आफ्नै खर्चमा गणना गर्न लागिएको थियो। गणनाका लागि विभागले १ करोड १० लाख ३५ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो। गत वर्षको गैंडा गणना बजेटाभावका कारण रोकिएको थियो।

नेपालमा सन् १९९४, २०००, २००५, २००८, २०११ र २०१५ मा गैंडा गणना गरिएको थियो। हरेक पाँच-पाँच वर्षमा गैंडा गणना गर्ने गरिन्छ। पछिल्लो गणनाले चितवन निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी ६०५ गैंडा देखाएको थियो। चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटासहित गरी ६४५ गैंडा थिए। चितवनसहित बर्दिया, शुक्लाफाँटा र पर्सामा गैंडाको बासस्थान छ।
 
सन् २०१५ को गणनापछि चोरीसिकारीबाट मर्ने गैंडाको सङ्ख्या नगन्य छ। प्राकृतिक कारणले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा मर्ने क्रम भने बढ्दै गइरहेको छ। गणना नहुने भएपछि निकुञ्जमा गैंडाको परिचय राख्ने गरी काम गरिँदै छ। प्रत्यक्ष रुपमा गैंडाको अवलोकन गरी उचाइ, लम्बाइ, कान, पुछर के कस्तो छ भनी जानकारी लिएर नामकरण समेत गरिनेछ। यसबाट गैंडाको बाहिर हेरेर थाहा हुने स्वस्थ्य अवस्था (घाउ,चोट) आदि पत्ता लाग्न सहज हुनेछ। एक सिङ्गे गैंडामा नेपाल विश्वकै दोस्रो मानिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.