प्रदेश २ सरकारको निर्णय : किसानको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने
चैत २८, २०७६ शुक्रबार १२:३९:०
जनकपुरधाम : विश्व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको त्राहिमाममा 'लकडाउन' पछि किसानले बैंक, वितिय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले चुक्ता गर्ने भएको छ ।
प्रदेश २ को प्रमुख आम्दानीको श्रोत कृषि कोरोना (कोभिड-१९) बाट प्रभावित भएपछि चार ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले चुक्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री परिषद्को बैठकले कृषि कर्मको लागि किसानहरुले पाँच लाखसम्म लिएको ऋणमा अधिकत्तम १२ प्रतिशत सम्म ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने भएको छ। ५ लाखदेखि १५ लाखसम्मको ऋणमा १२ प्रतिशत व्याजदरमा ५० प्रतिशत, १५ देखि ३० लाख सम्मको ऋणमा ४० प्रतिशत र ३० लाख भन्दा बढीको ऋण कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले तिर्ने भएको छ। यसका अतिरिक्त दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा तथा माछामा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना महामारीविरुद्ध रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेलाई कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु भए पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले एक मुष्ट ५० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको सम्पन्न बैठकले उपचारकार्यमा संलग्न निजामति वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी, वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको सक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई ५० लाख राहत स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
अस्पताल विस्तार
प्रदेश २ को जिल्ला अस्पताल नभएका जिल्लाहरु पर्सा, धनुषा र सप्तरीमा ५०-५० बेडको अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश २ को सप्तरी स्थित भारदह, धनुषाको डुमरिया र पर्साको पोखरिया स्थित अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बाराको कलैयास्थित जिल्ला अस्पताल र महोत्तरीको जलेश्वर स्थित अस्पतालाई विशेष अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोनाको त्राहिमामका बीच अहोरात्र खटिएका नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न न्युन्तम आवश्यकता पूर्ति गर्दै प्रदेशका जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५÷५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यता प्रदेशमा रहेको पाँच वटा कारगारमा क्षमता भन्दा तेब्बर कैदी राखिएका हुँदा कोरोनाबाट जोगिने उपायहरु अबलम्बन गरिने भएको छ ।जसका लागि प्रत्येक कारागारलाई २०-२० लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
