काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमणको प्रभाव सम्बोधन गर्न ७७ अर्ब रुपैयाँ (६५ करोड अमेरिकी डलर) को नयाँ परियोजनाको खाका तयार गरेको छ। विश्व बैंकको सहायतामा सञ्चालन हुने पाइपलाइनमा रहेका परियोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। ‘कोभिड रेस्पोन्स इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स’ नाम दिइएको यो खाकामा सात वटा नयाँ परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनालाई नयाँ प्राथमिकता जोडेर कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरिएको हो। सातवटा परियोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरेर कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर सम्बोधन गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र पुनर्स्थापनाका विषयमा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार उनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम,
पर्यटन क्षेत्र पुनर्स्थापनामा ७ करोड डलर
दीर्घकालीन पर्यटन विकास परियोजनालाई रुपान्तरण गरेर कोरोनाको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। उक्त परियोजनाको उद्देश्यलाई परिवर्तन गरेर आपत्कालीन आकष्मिक प्रयोजनका लागि परिचालन गर्न योग्य बनाउनेछ।
हाल यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएका क्षेत्रलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्तावले बताएको छ। कोभिडको नकारात्मक प्रभाव परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रस्ताव छ। कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटकको आवागमनमा कमी भइरहेको अवस्थामा पर्यटन बोर्डको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ।
गन्तव्य लगानी योजनाले पूर्णता पाउनुअघि पूर्वाधार विकास कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने उल्लेख छ। यसले स्थानीय, कम दक्षता चाहिने रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव कम गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ।
कृषि र रोजगार सिर्जनामा १० करोड डलर
ग्रामीण अर्थतन्त्र तथा उद्यम विकास परियोजनाको एक सय मिलियन डलर कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। यसले लकडाउनका कारण बजार गुमाएका कृषकलाई अवसर तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारलाई रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्न सकिनेछ। कुल सय मिलियनमध्ये ५० लाख डलर यो कार्यक्रममा खर्च गर्न मिल्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो परियोजनाले ७० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड कायम गरेर अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
थप ५० लाख डलर कृषकलाई मल, प्रविधि तथा आवश्यक सामग्रीसम्मको पहुँचमा खर्च गरिनेछ। कृषि व्यवसाय तथा खाद्य आपूर्तिलाई डिजिटाइज गर्नसमेत सहायता परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सहरी विकास तथा पूर्वाधारमा १५ करोड
विश्व बैंकको सहायतामा चल्ने यो परियोजनाको उद्देश्यमा खासै परिवर्तन नहुने भए पनि यसमा १५ करोड डलर आपत्कालीन प्रयोजनका लागि छोटो समय रोजगार सिर्जनामा परिचालन गर्न योग्य बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। रोजगारीका लागि तालिम सञ्चालन गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ। सहरी पूर्वाधार पुनरुत्थान तथा सरसफाइजस्ता कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। १० देखि १५ प्रतिशतसम्म प्रत्येक सहरमा अनुदान दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा सय मिलियन
कोरोनाका कारण सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटको उद्देश्य परिवर्तन गरिनेछ। प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आकर्षित गर्न यसले मद्दत गर्नेछ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीको लेन्डिङ प्रोसेसमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्न यसले भूमिका खेल्नेछ।
कोभिड विरुद्धको प्रोत्साहनमा १० करोड
डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटकै अंशको रूपमा एक सय मिलियन डलर सरकारले कोभिड विरुद्घको प्रोत्साहन (स्टिमुलस) कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सकिने उल्लेख छ।
उच्च शिक्षा सुधारमा ८ करोड
कोरोना प्रभावित व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि ८ करोड डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय सामाजिक सेवा विस्तारमा परिमार्जन
यो कार्यक्रमको ५ करोड डलर कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रस्ताव गरे पनि अवधारणा तयार नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यद्यपि उक्त रकम आपत्कालीन कार्यक्रममा खर्च मिल्ने गरि उद्देश्य परिमार्जन गर्न प्रास्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
