यस्तो अवस्थामा समयमा राहत उपलब्ध नगराउने र प्राप्त राहत पनि स्तरहीन हुने घटना बढ्दै गए सामाजिक महामारी हुनसक्छ
राष्ट्र अहिले देशबन्दीको तेस्रो सप्ताहव्यापी चरणबाट गुज्रिरहेको छ। भोलि बुधबार तेस्रो एकहप्ते अवधि पनि समाप्त हुँदैछ। यसपछि के गर्दा उचित होला भन्ने विषयमा अहिले सार्वजनिक नेपथ्यमा चर्चा÷परिचर्चा भइरहेका छन्। चीनले वुहान प्रान्तमा ५६ दिनको बन्दाबन्दी गरेको थियो भने भारत २१ दिनको देशबन्दीपछि फेरि दुई हप्ता थप गर्ने सुरमा छ। स्थिति चिन्ताजनक भएकाले योभन्दा पहिले नै महाराष्ट्र, उडिसा आदि प्रान्तले मे ३१ सम्मलाई बन्दाबन्दीको घोषणा गरिसकेका छन्। भारतमा अहिलेसम्म ८३५६ मानिस संक्रमित भएका छन् तथा २७३ मानिसको निधन भएको छ। जुन यसको १ अरब ३५ करोडको जनसंख्याको पृष्टभूमिमा धेरै होइन। यसैबीच चीनको वुहान प्रान्त स्वदेशीलाई खुला भइसकेको छ। यसले बन्दाबन्दीको प्रभावकारिताको पुष्टि गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना सर्वथा नविन रोग भएको र यसको भरपर्दो औषधि अहिलेसम्म उपलब्ध नभएकाले बन्दाबन्दी नै एक मात्र समाधान भएको तथ्य व्यक्ता गरिसकेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्लालिफोर्नियामा सुरुमा नै बन्दाबन्दी भएकाले ६०९ जनाको निधन भएको र न्युयोर्कमा बन्दाबन्दी नभएको कारण ८६२७ मानिसको निधन भएकाले पनि यो तथ्यको रूपमा स्थापित भएको छ।
बन्दाबन्दी तदर्थताको आधारमा गरिँदैन। यसको पनि वैज्ञानिक आधार छ। यसका लागि सरुवा रोग विशेषज्ञ एक आधारभूत प्रजनन संख्याको प्रयोग गर्छन् जसलाई ‘आर सून्य’ पनि भनिन्छ। एकजना मानिसले एकजनाभन्दा कममा रोग सारेको खण्डमा त्यसले महामारीको रूप लिन सक्दैन। जब यो संख्या एकभन्दा बढी हुन्छ अथवा आर सून्य एकभन्दा बढी हुन्छ अनि स्थितिले चिन्ताजनक स्वरूप ग्रहण गर्छ। कोरोनाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा एकजना मानिसले औषतमा २.३ मानिसलाई सार्न सक्छ। यस्तो भएपछि बन्दाबन्दी गरिन्छ। यदि सामाजिक दूरी कायम गरिएन भने एकजनाले एक महिनामा ४०६ जना सम्मलाई रोग सार्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चीनको वुहानमा यसरी नै बन्दाबन्दी गरिएको थियो। यो संख्या एकभन्दा कममा झरेपछि बन्दाबन्दी खुला गरिन्छ। चीनको वुहान प्रान्त आर सून्य एकभन्दा कममा झरेपछि खुला गरिएको थियो।
तर बन्दाबन्दीका बेफाइदा पनि छन्। प्रथमतः घरमा बसिरहँदा मानिसमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ। भारतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत मानिस नैराश्यजस्ता रोगले पीडित भएका छन्। विशेष गरेर रोजगार गुम्ने डरले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको जानिफकारले बताएका छन्। यसका लागि सरकारले तुरुन्त रोजगारी यथावत रहने आश्वासन दिनुपर्छ। भारतमा यसको उद्घोषण भइसकेको छ तर नेपालमा सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म केही पनि जानकारी दिएको छैन।
भारतमा स्थिति साम्य नहुन्जेलका लागि हाम्रो विकल्प भनेको अझै एक हप्ता पूर्ण राष्ट्रबन्दी नै हो। यसलाई सरकार तथा जनताले धैर्यधारण गरेर यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ। नत्र नेपालमा डढेलो फैलिएजस्तै कोरोना भाइरस फैलिएर अकल्पनीय क्षति हुन सक्छ।
दोस्रो, यसको आर्थिक क्षति पनि विशाल छ। हाम्रो देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खरबको हाराहारीमा छ। अहिले गहुँ काट्नेबाहेक कृषिजन्य क्रियाकलाप केही छैन भन्दा पनि हुन्छ। मुलुकको केही ठाउँमा मकै गोड्ने बेला भएको छ भने कहींकहीं मकै छर्ने समय हुँदैछ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत वहन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई अलग गर्यो भने पनि यसको ७३ प्रतिशतले हुने रकम २२ खरबलाई ३६५ दिनले भागा गर्दा दिनको ६ अरब जति क्षति हुन्छ। यो मुलुक बन्दीबाट धेरै दैनिक ज्यालादारी मजदुर प्रभावित भएका छन्। गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले २०११ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार त्यति बेला दिनको औषतमा २६३ सम्म कमाउँथे। त्यसकारण अहिले दिनको कम्तिमा पनि चार सय हरेक मजदुरले गुमाइरहेका छन्।
विश्व स्वस्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसको मृत्युदर ३. ४ प्रतिशत मानिएको छ। यसबाट संक्रमण भएका बाँकी मानिस निको हुन्छन् भनिएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर बिरामी भए भने पनि उनीहरूले नै बढी जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उनीहरूमध्ये अधिकांश सबभन्दा गरिब पाँचौ पञ्चमांशमा पर्छन्। भारतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार के थाहा भएको छ भने यस समूहका मानिसको बिरामी भएपछि निधनको सम्भावना १. ९ को गुणकले बढ्छ जब कि पञ्चमांशका सबभन्दा धनी समूहको व्यक्तिको यस्तो सम्भावना मात्र १. २ ले वृद्घि हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने गरिब व्यक्तिको निधनको सम्भावना धनीको भन्दा बढी हुन्छ।
यस्तो बेलामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। बन्दाबन्दीको कष्ट सहने कि बिरामी भएर निधनको बढ्दो सम्भावनाको सामना गर्ने। स्वाभाविक रूपमा यस्तो परिस्थितिमा बन्दाबन्दीको कष्ट नै बढी सह्य हुन्छ। कोरोनाको खोप अथवा औषधि पत्ताा लागेको छैन। हुन त मलेरियामा सेवन गर्ने औषधि क्लोरिक्विनलाई अमेरिकाले हालै मान्यता दिएको छ। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले एभिगान नामक औषधि प्रस्ताव गरेका छन्। तर यी दुवै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नहुउन्जेल बन्दाबन्द नै उत्ताम उपाय हो।
त्यसकारण अहिले जीवन र जीवनयापनको बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको छ। यसका लागि मध्यममार्गको अवलम्बन गर्न कति राष्ट्रले खोजिरहेका छन्। विशेष गरेर भारतको केरालाले बन्दाबन्दीलाई तीन परिदृश्यलाई आंकलन गरेर क्रमिकरूपमा खुला गर्ने योजना बनाएको छ। केरलाले पहिले नै कदम चालेकोले यसको स्थिति अन्य प्रान्तभन्दा राम्रो छ। पहिलोमा त्यस्ता जिल्ला पर्छन् जसमा गतहप्तामा एकजनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छैनन् र १० प्रतिशतभन्दा बढी गृह एकान्तवासमा रहेका छैनन्। त्यस्ता जिल्लामा पाँच जनाभन्दा बढीलाई भेटघाट गर्न नदिने, विवाह तथा शवदाहको लागि १० जनासम्म सीमित गर्ने, धार्मिक कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने र विशेष अनुमति पाएका ६५ वर्षभन्दा माथिका मधुमेह तथा उच्च तनावका रोगीलाई बाहिर निस्कन नदिने हो। दोस्रोमा विगत अर्धमासमा एकजनामात्र संक्रमित भएका जिल्ला पर्छन्।
यिनमा रिक्सा तथा टयाक्सीलाई सीमित रूपमा चल्न दिने, सानातिना उद्योग सञ्चालन गर्न दिने, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुनिश्चय कार्यक्रमअन्तर्गतका क्रियाकलापलाई मान्यता क्रमको आधारमा खोल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। तेस्रोमा गत अर्धमासमा एकजना पनि संक्रमित नभएका र गृह एकान्तवासमा गत हप्ताको तुलनामा ५ प्रतिशत मानिसको कमी भएका जिल्ला पर्छन्। यिनमा परीक्षा चलाउन शैक्षिक संस्थालाई खुला गर्ने, सूचना प्रविधिसम्बद्ध संस्था, गोदाम, विशालबजारलाई नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने आदि रहेका छन्। प्रान्तभित्र मानिसलाई आवतजावत गर्न दिने र बाहिरबाट आएका मानिसलाई एकान्तवासमा राख्ने पनि अनुमोदन गरिएको छ।
यस अनुसार हेर्ने हो भने नेपाल तेस्रो चरणमा पर्छ। किनभने गत अर्धमासमा एकजना पनि संक्रमित भएका छैनन्। एकान्तवासमा बस्ने मानिसको संख्यामा पनि कमी आएको छ। त्यसकारण उपर्युत्ताm तीनै परिदृश्यमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको मध्यनजर गर्दै नेपाललाई पनि आंशिक रूपमा खुला गर्न नसकिने होइन। तर यसका लागि भारतसितको सिमानामा कडाइका साथ आवतजावतमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। परन्तु नेपाल र भारतको सीमा खुला भएकाले यो सम्भव छैन। फेरि अहिले नेपालको सीमावर्ती इलाकामा रहेका बंगाल, विहार तथा उत्तार प्रदेशमा संक्रमित व्यत्तिाmको संख्या बढेको छ। त्यसैले नेपालले अहिले अनावश्यक साहसको प्रदर्शन गर्नु उचित हँुदैन।
त्यसकारण अहिलेको निकास भनेको अझ एक हप्तासम्म पूर्ण राष्ट्रबन्दी नै हो। यसलाई सरकार तथा जनताले धैर्य धारण गरेर अवलम्बन गर्नुपर्छ। नत्र नेपालमा डढेलो फैलिएजस्तै कोरोना भाइरस फैलिएर अकल्पनीय क्षति हुन सक्छ। भारतमा स्थिति साम्य नहुउन्जेल नेपालले बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यस अवधिमा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारिताका साथ राहत वितरण गर्नुपर्छ। अहिलेको जस्तो केही अपवादजन्य स्थानमा बाहेक समयमा राहत उपलब्ध नगराउने, प्राप्त राहत पनि नवलपरासी तथा बारा जिल्लामा जस्तो स्तरहीन हुनेजस्ता घटनालाई नियन्त्रण नगरे आउँदा दिनमा सामाजिक तथा राजनीतिक महामारी हुनसक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
