उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन प्राधिकरण मात्र लागेर पुग्दैन, राज्यले नै विशेष नीति ल्याउनुपर्छ
विद्युत् मागको प्रक्षेपणका आधारमा विद्युत् उत्पादन र आयातको परिमाण तालिका कोरी लोडसेडिङ सूची सार्वजनिक गर्ने प्रथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हट्यो। लोडसेडिङका बेलाको कुरा गर्ने हो भने पनि विद्युत उपलब्धताको प्रक्षेपण त्यति फरक पर्ने अवस्था किन थिएन भने सञ्चालनमा आउने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्षेपण करिब २/३ महिनाअघि गरिएको हो भने त्यो मिल्दोजुल्दो नै रहन्छ। नदी—प्रवाही आयोजनामा हिउँदमा कुन अनुपातले विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउँछ भन्ने आकलनमा प्राधिकरण अनुभवले नै खारिइसकेकाले कुनै सफ्टवेयरको प्रयोगबिना त्यो प्रक्षेपण पनि त्यति फरक खाँदैन। माग प्रक्षेपण गरिएकै तथ्यांकलाई नै आधार बनाइएको हो भने त आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वास्तविक विद्युत् बिक्री ३७४६ गिगावाट आवरलाई उपलब्धि मान्दा प्रक्षेपित विद्युत् ऊर्जाको माग ६९२०. ४ गिगावाट आवरअनुसार दैनिक १३ घन्टा मात्र आपूर्ति गर्न पुग्ने अर्थात् ११ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने तथ्यांक आउँछ।
उत्ताm आ. व. २०७२/७३ मा गार्हस्थतर्फ पूर्वी नेपाल (दुहबी– अनारमनि) मा दैनिक ६ देखि ८ घन्टासम्म र काठमाडौंलगायत मध्य तथा पश्चिम नेपाल (लाहन–कोहलपुर) मा दैनिक ८ देखि १३ घन्टा सम्म एवं औद्योगिकतर्फ दैनिक अधिकतम १५ घन्टासम्म लोडसेडिङ थियो।
यस विधिबाट जाँदा उपलब्ध विद्युत् ठूलाबडाका निगाहमा कतै दिन सकिने अवस्था निम्तिने पक्कापक्की नै थियो। त्यो कुतूहलता भनौं या विवाद अझै सेलाएको छैन। अहिलेको विद्युत् मागको प्रक्षेपण ७. २ प्रतिशत ‘जीडीपी’ लाई आधार मानी विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो। यसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अधिकतम माग २२२५ मेगावाट प्रक्षेपित छ, जबकि विद्युत् प्रणालीमा वास्तविक अधिकतम विद्युत् माग १४०० मेगावाट पनि पुगेन। तर, विद्युत् उत्पादनको लक्षतर्फ भने यो माग प्रक्षेपण अर्थपूर्ण किन छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ११९६ मेगावाट रहेकोमा कोरोना महामारीको त्रास सुरु हुनु केही अघिसम्मको प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएका ५० आयोजनाबाट थप हुने १००५ मेगावाट विद्युत् जोड्दा हुन आउने कुल जडित क्षमता २२०१ मेगावाट प्रक्षेपित अधिकतम् विद्युत् माग २२२५ मेगावाटसँग निकै हदसम्म मेल खाएको पाइन्छ।
कोरोना भाइरसले विश्व महामारीका रूपमा तहल्का मच्चाइरहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा पुनप्र्रक्षेपणपश्चात निजी क्षेत्रबाट सम्भाव्य देखिएको करिब ३५५ मेगावाट जडिट क्षमता पनि देशको तालाबन्दी अवधि लम्बिँदै जाँदा अब विस्तारै हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ। त्यसको असर अर्को आर्थिक वर्षमा पनि पर्ने हुँदा स्वदेशी विद्युत् उत्पादन हामीले सोचेजसरी अघि नबढ्ने देखिन्छ। त्यसो त कोभिड—१९ को असर विश्व अर्थतन्त्रमै भयानक हुन जाने र विकासशील राष्ट्रहरूमा संरचना निर्माण नराम्ररी प्रभावित बन्न पुग्ने अनुमान उजागर भइसकेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले विद्युत् माग वृद्घि र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्घिमा सम्बन्ध रहने बताएका छन्। यस अनुसार देशको जीडीपी घट्दा विद्युत् मागमा पनि साविक अपेक्षित वृद्घि अब सम्भव छैन र साधनस्रोतको सीमितताले विद्युत् क्षेत्र मात्र हेरेर नसकिने भएकाले भ्यागुते उफ्राइको नीतिगत हस्तक्षेप राज्यबाट हुने सम्भावना बिलकुलै कम छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वित्ताीय संस्थाको करिब ७०/८० प्रतिशत लगानी रहन्छ। वित्ताीय व्यवस्थापन सम्पन्न भई निर्माणाधीन आयोजनाले सम्पन्न हुने मिति पर सर्दै गर्दा बैंकबाट रकम निकासा प्राप्त हुन ठूलो सकस झेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि ‘ग्लोबल सप्लाई चेन’ मा पर्ने कोभिड—१९ को असरसमेत हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा आउने प्रक्षेपण गरिएका करिब एक हजार मेगावाट आयोजनाको उत्पादन सुरु हुने मिति ६ महिना मात्र पर धकेलिँदा पहिलो वर्षको सूचीकृत दरअनुसार सम्झौता ऊर्जालाई आधार मान्दा प्रवर्धक कम्पनीलाई २९६९ गिगावाट आवर ऊर्जा बिक्रीबाट वचिन्त भई करिब १३ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गुम्ने देखिन्छ। विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा निर्माणाधीन आयोजनाका हकमा कति र कसरी थप्ने सोको कार्यविधि नीतिगत रूपमा तयार गरिएमा ढिला भएको अवधिका कारण विद्युत् खरिद दरको मूल्यवृद्घि संख्या कटौती र हर्जानाबापत आयोजनालाई जोगाउन सकिने भए पनि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद नथपिँदा गुम्न जाने विद्युत् ऊर्जा उसका लागि अपूरणीय क्षति हो, जसमा राज्यले उपयुत्ताm सम्बोधन गर्न जरूरी हुन्छ। कुनै मायावी सुविधा नभए पनि राज्यको निजी क्षेत्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध कायम रहेको देखाउन, विद्युत् उत्पादन आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको वितृष्णा पैदा हुन नदिन र आयोजना कोभिड—१९ का कारण ढिला हुने अवधिका लागि बैंकको ब्याज मिनाहा वा सोको अति न्यून दर कायम गराउन ठोस कदम चाल्न सके विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई केही राहत मिल्नेछ।
कुरा निजी क्षेत्रको मात्र छैन, प्रसारण संरचना त्यसै पनि ठूलो चुनौती बनिसकेको छ। अझै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा कोरोना असर पर्दा आयोजनाको ठेक्का अवधि लम्बिनेछ। जति समयावधि विद्युत् उत्पादन आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मितिका लागि थप्ने हो, सोसँग सम्बन्धित प्रसारण संरचना ढिलाइमा पनि काबुबाहिरकै परिस्थिति जिम्मेवार हुने भएकाले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्घक कम्पनी दुवैलाई हर्जानामुत्ताm गराउन आवश्यक हुन्छ। निर्माणाधीन प्रसारण संरचना समयमा नबनी उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति आउन नदिन प्राधिकरण मात्र लागेर पुग्दैन, राज्यले यसमा विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। सम्पूर्ण निर्माणाधीन प्रसारण संरचनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषित गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
वातावरणीय वा सामाजिक कुनै पनि वहानाको मूल्य अब विद्युत् क्षेत्रले धान्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो बहस अब अनुमतिपत्र वा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता वा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर ‘लाइसेस’ वा ‘पीपीए’ किन ढिला भयो भन्ने विषयले जति सरगर्मी बटुल्ने गरेको छ, त्यसको विपरीत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन राज्य वा सरोकारवाला पक्ष दुवैबाट नजरअन्दाज गरिएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। ‘लाइसेन्स’ भटाभट दिँदै जाने, ‘पीपीए’ त्यही रफ्तारमा सम्पन्न गर्दै जाने, अनि प्रसारण संरचनाको विकासनिर्माण नसकिने हो भने यसले विद्युत् प्राधिकरण र उत्पादकहरूका लागि मात्र होइन समग्र विद्युत् क्षेत्रको विकासकै लागि अनिष्ट निम्त्याउनेछ।
विद्युत् वितरण प्रणालीको क्षमता पर्याप्त नहुँदा काठमाडौंजस्ता बढी जनसंख्या भएका सहरहरूमा विस्तारै ‘पिक लोड’ धान्न नसकेर ‘ट्रिपिङ’ हुने जोखिम बढिरहेको छ, जुन समयमै पर्याप्त क्षमता हुने गरी सुदृढीकरण गर्न सकएिन भने विद्युत् उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा ग्राहकले उपयोग गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ। ‘बेस लोड’ नबढी ‘पिक लोड’ मात्र बढ्नु विद्युत् प्रणालीका लागि राम्रो मानिँदैन किनकि यसले ‘पिक लोड’ धान्नकै लागि नयाँ विद्युत् आयोजना निर्माण गरी जडित क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा उपलब्ध हुनसकेमा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्नुभन्दा निश्चित घन्टाका लागि मात्र विद्युत् आयात गर्नु आर्थिक दृष्टिकोणले बढी उपयुत्ताm हुन्छ, तर ‘पीपीए’ मार्फत गरिने विद्युत् आयात साधारणतया ‘आरटीसी’ अर्थात् चौबीसै घन्टा लिनुपर्ने सर्तमा आधारित हुने भएकाले यो सुविधा प्राप्त गर्न सकिँदैन।
विद्युत्को उच्चतम माग धान्न मात्र नयाँ नदी–प्रवाही विद्युत् आयोजना बनाउने हो भने यो अवधारणा जोखिमयुत्ताm छ। यसका लागि उत्ताम उपाय भनेकै पिकिङ नदी–प्रवाही या जलाशययुत्ताm आयोजना निर्माण गर्नु हो। तर एकीकृत नदी बेसिनमा आधारित पर्याप्त अध्ययन नहुँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालानलाई यसले जटिल बनाउनेछ। यद्यपि उपयुत्ताm विधि, प्रक्रिया र समन्वयमार्फत् पिकिङ आयोजना अघि बढाउनैपर्छ किनकि यो पनि प्रकृतिले हामीलाई दिएको बरदान हो। ‘जलाशययुत्ताm आयोजना बनाउन आर्थिक कारणले सक्दैनौं भने मध्यमार्गी समाधानमा जान सक्छौं’ भन्ने प्रकृतिकै सन्देशका रूपमा नेपालले भौगोलिक रूपले सम्भव भएको हदसम्म पिकिङ जलविद्युत् आयोजनालाई लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ।
हाल चिलिमे जलविद्युत् आयोजना समेत विद्युत् प्राधिकरणका जम्मा ३५९ मेगावाट जडित क्षमताबराबरका पिकिङ आयोजना सञ्चालनमा छन् र यसमध्ये चमेलिया आयोजना पछि मात्र आएको भए पनि नेपालको लोडसेडिङ हटाउन यी आयोजनाको धेरै ठूलो योगदान छ। यी बाहेक निजी क्षेत्रसँग प्राधिकरणले ८८८ मेगावाट जडित क्षमताबराबरको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
प्रसारण र वितरण संरचना निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिएन भने नेपालको विद्युत् क्षेत्रको भविष्य फेरि अन्योलमा फस्नेछ र अब नेपालमा फेरि लोडसेडिङ भयो भने कारक तत्तव भनेको विद्युत् उत्पादन नपुगेर होइन कि यिनै अपर्याप्त प्रसारण र वितरण संरचना त्यसका लागि जिम्मेवार रहनेछन्। ग्रिड जडान सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा विद्युत् आयोजना जोडिइसकेपछि विद्युत् प्रवाह हुन नसके पनि उत्पादकलाई विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताबमोजिम रकम तिर्नुपर्ने हुँदा र विद्युत् उत्पादन आयोजना बनिसक्दा पनि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण नसकिएको अवस्थामा समेत हर्जाना बुझाउनुपर्दा विद्युत् खरिदकर्ताका हैसियतले विद्युत् प्राधिकरणको अस्तित्व जोगाउन प्रसारण संरचना निर्माणमा नीतिगत र कार्यगत दुवै हिसाबले समयसीमाबद्घ प्रयत्नका साथ होमिन जरूरी छ। प्रसारण समस्या निराकरण हुने छाँट देखिएन भने लगानीकर्ताले विस्तारै यो क्षेत्र छोड्नेछन् र उनीहरूलाई अठ्याइराख्ने कुनै मोहनीयुत्ताm विधि राज्यसँग नरहेको अवस्था नचाहँदा–नचाहँदै पनि आउन सक्ने देखिन्छ।
बजारमुखी विद्युत् उत्पादन नगरेसम्म र देशभित्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने पद्घति नथालेसम्म नेपालले विद्युत् व्यापारमार्फत भारतीय वा उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय बजारको उपयोगबाट लाभ कमाउने भन्दा हानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
दोस्रो विश्व युद्घपश्चात संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो स्टेट सेक्रेटरी जर्ज मार्सलको अगुवाइमा युद्घले उजाडिएको युरोपको पुनर्निर्माणका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज पठायो, जो सफल साबित भयो। यो ‘मार्सल प्लान’ का नामले चर्चित छ। कोरोना संक्रमणको विभीषिकाबाट साविक संसारमा फर्कनासाथ अर्थतन्त्रको उत्थानमा जसरी विश्व परिवर्तित मनोविज्ञान र पुनरुत्थान कार्यक्रमसहित लम्कनेछ, त्यसरी नै नेपालजस्ता विकासशील देशहरूसँग पनि आआफ्ना अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन नदिन विशेष कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुको विकल्प रहने छैन। साधन स्रोतको सीमितताका कारण क्षेत्र प्राथमिकीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता नेपाललाई पनि पर्नेछ। जलस्रोतको विकासबाटै जीडीपी बढाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण गराउने ध्येय नै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोत्ताम समृद्घिमार्ग बन्न सक्ने भएकाले अर्थतन्त्र सुहाउँदो एक अलग ‘मार्सल प्लान’ नेपालको विद्युत् क्षेत्रकै लागि सरकारले ल्याएमा दिगो विकास सम्भव हुनेछ।
विद्युत्को मूल्य र बजारले नेपालको सन्दर्भमा ठूलो चुनौती थप्नेछन्। स्वदेशी विद्युत् बजार निर्माणमा तत्काल धेरै फराकिलो दायरा आशा गर्न सकिन्न। नेपालको अहिलेको प्रणालीमा अधिकतम औद्योगिक लोड करिब तीन सय मेगावाट मात्र हो। विद्युत् आपूर्तिको स्तर राम्रो हुँदा र मागेको परिमाणमा विद्युत् प्राप्त हुन सक्दा पनि एकैपटक औद्योगिक क्रान्तिजसरी नयाँ उद्योग विस्तार हुन सहज देखिँदैन किनकि विद्युत्को उपलब्धता मात्र उद्योग स्थापनाको आधारभूत आवश्यकता होइन। यहाँको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि थुप्रै सूचकका साथै उद्योगीव्यवसायीको लगानीसम्बन्धी मनोविज्ञान र विश्वासको स्तर हेर्दा स्वदेशी विद्युत् बजारका अतिरित्ताm अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको निर्वाध पहुँच विद्युत् उत्पादनमा लगानीको वातावरण बन्न अपरिहार्य देखिँदै गएको छ।
भारत र बंगलादेशसितको विद्युत् व्यापारका लागि संयन्त्र र संरचना त चाहिन्छ नै, बजारमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्छ। उत्पादन लागत महँगो पर्ने आयोजनाको विद्युत्ले प्रतिस्पर्धाको यो जमानामा अन्तर्देशीय विद्युत् बजारमा बिक्रीयोग्य छवि बनाई आफ्नो स्थान जमाउन निक्के कठिन छ। खासै प्रतिस्पर्धाबिना जीवन जिउन बानी परेका हामीहरू विद्युत् आयोजनाको लागतवृद्घि र समयवृद्घिलाई यति सहजै स्वीकार्छौं कि विद्युत् उत्पादन भयो त त्यो भन्दा परको उपलब्धि नै के छ र ! ‘बजारमुखी’ विद्युत् उत्पादन नगरेसम्म र देशभित्रै प्रतिस्पर्धाको आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने पद्घति नथालेसम्म नेपालले विद्युत् व्यापारमार्फत भारतीय वा उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय बजारको उपयोगबाट लाभ कमाउने भन्दा हानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
