लकडाउन प्रभाव : परीक्षामा मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीमै बहस गरौँ

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बनेको छ। शिक्षामा अनेक समस्या आएका छन्। तत्कालका लागि परीक्षा बोर्डलाई रोकिएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता छ। इन्टरनेट पहुँच हुने घरका अभिभावकलाई बालबच्चा इन्टरनेटमा डुबेको चिन्ता छ। इन्टरनेट पहुँचमा नभएका अभिभावकलाई बालबच्चा खेल्न जाने र अलमलिने चिन्ता छ। त्यो भन्दा बढी एसईई र ११, १२ का विद्यार्थीलाई परीक्षा बिग्रिएला भन्ने चिन्ता छ  । निजी विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक वर्षमा विद्यार्थी घट्ने चिन्ता छ। चिन्ता आआफ्नै छन्। यी सबैभन्दा ठूलो चिन्ता स्वास्थ्य र जीवनरक्षा बनेर आएको छ। 

लकडाउनभरि परीक्षा र कक्षा सञ्चालनको सम्भावना रहेन। लकडाउन खुलेको र कोरना नियन्त्रण भएको केही हप्तापछि मात्रै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन सम्भव देखिन्छ। शिक्षामन्त्रालयले गरेको बहसमा केहीले अनिवार्य विषयको  परीक्षा लिएर बाँकी ऐच्छिक विषयलाई विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको औषत आधारमा जोडेर ग्रेड निर्धारण गराउन सकिने अवधारणा ल्याएका छन्। केहीले  सबै विषयलाई विद्यालयले सञ्चालन गरेको पूर्वबोर्ड परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर ग्रेड दिन सकिने भनेका छन्। सम्बन्धित विद्यालयमै प्रश्नपत्र पठाएर वा पूर्वनिर्धारित परीक्षा केन्द्रलाई पुनः वितरण गरी डेरामा बस्न जान नपर्ने गरी नजिकमा केन्द्र राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भनेका छन्। यी कुनै पनि सुझाव यो समयसँग मिल्दा छैनन्। यी कुनै पनि सुझावले न परीक्षाको मर्मलाई संबोधन गर्छन् न वर्तमान समस्याको सम्बोधन गर्छन्। परीक्षालाई कुनै आधारमा पनि अविश्वसनीय र कामचलाऊ बनाउनु हुँदैन। यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा विश्व परिवेशका सम्बन्धित समस्यालाई पनि बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। 

नेपाली समाजमा हिजोको एसएलसी र आजको एसईईको प्रभाव खेलाँची आँक्न मिल्दैन।  कहिल्यै नपढ्ने बालबालिकाले पनि कम्तिमा सबै पुस्तकका पाना पल्टाउने पर्व हो एसईई। कहिल्यै बालबालिकाका लागि खर्च नगर्ने अभिभावकले पुस्तक किन्नदेखि अनेक पक्षमा लगानी गर्ने अवसर पनि हो।हामी कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनिरहे पनि आम बुझाइ त्यस्तो बनिसकेको छैन। निम्न वित्तीय परिवारका छोराछोरीको रोजगारीको ढोका पनि हो एसईई। यसलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै निर्णय गर्नु हुँदैन। यसको ग्रेडिङ प्रणलीले ल्याएका समस्यालाई त सम्बोधन गर्न नसकेका बेला परीक्षाको विकल्प अरु केही पनि बनाउनु हुँदैन।  

चिन्ता आ-आफ्नै छन्। तर अहिलेको बैभन्दा ठूलो चिन्ता जीवनरक्षा बनेर आएको छ।लकडाउनभर परीक्षा र कक्षा सञ्चालनको सम्भावना छैन। लकडाउनको विकल्प नभएकाले यसको पालना नै अहिलेको प्राथमिकता हो। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि मात्र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

परीक्षालाई कमजोर बनाउनु पनि हुँदैन र समस्याको उचित सावधान पनि खोज्नुपर्छ। समस्याले नै समाधानका सम्भावना देखाउँछ।  हालको परिस्थितिलाई  सबैले बुझेकै छन्। यस्तो परिस्थितिमा बेलाबेला परीक्षाका कुरा उठाउनु भन्दा लकडाउन खुलेपछि मात्र हुन्छ भन्ने धारणा बनाउनु र त्यस्तै सूचना एवम् समाचार सम्प्रेषण गर्नु राम्रो हुन्छ। परीक्षाको कुराले बाल मस्तिष्कमा ठूलो बिचलन आउँछ। उनीहरु परीक्षा भइ पो हाल्ने हो कि भनेर चिन्तामा परिरहन्छन्। यस्तो तनावपूर्ण वातावरणबाट विद्यार्थीलाई मुक्ति दिन केही हप्ता यी बिषयहरु उठान नगर्दा राम्रो। हिजो एसईई रोकिएको सूचना सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रशारण गर्दागर्दै पनि विद्यार्थी परीक्षाकेन्द्रसम्म पुगेर बा मेरो चाहिँ परीक्षा छुटिहाल्ने हो कि भनेर केन्द्र घुमेको पनि देखियो। 

डेरा बसेर परीक्षा लेख्ने विद्यार्थीका समस्या आफ्नै किसिमका हुन्छन्। यस समस्यालाई  दुर्गम पहाडी जिल्लाका बालबालिकालाई हेरेर मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ अभिभावको आर्थिक मानसिक लगानीको कुरा पनि आउँछ। अझ परीक्षा भिडभाडविना सम्भव छैन। यस विषयलाई अहिले बन्दाबन्दीसँगै बन्द गरेरै राख्नु उपयुक्त हुन्छ। सहज वातावरण बनेपछि परीक्षाका लागि काम्तिमा १५ दिन समय दिएर जसरी परीक्षा गर्दा सहज हुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ। हतार गर्ने भनेको नतिजा निकाल्ने काममा हो। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने आधार छन्। सम्बन्धित प्रदेशमा पुराना शिक्षकका घरमै कापी पठाएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

यहाँ एसईईको मात्र समस्या छैन कक्षा १२ को परीक्षा संचालनमा पनि समस्या छ। राज्यले लिएको कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्ने  नियमअनुसार १२ को परीक्षालाई एसईई भन्दा मर्यादित बनाउन आवश्यक छ।  समाजले जसरी बुझे पनि कक्षा १२ को परीक्षा एसईई वा हिजोको एसएलसीका मूल्यमा पुग्न आवश्यक छ।  कक्षा ११ को हकमा  कतिपयको कोर्स सक्नसमेत बाँकी भएको बुझिन्छ। यस्तो परिस्थितिलाईसमेत मध्यनजर गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एसईईका विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चलाएको छलफल कक्षा ११का लागि भने लागू गर्न सकिन्छ। एउटा छलफल अर्कोलाई उपयोगी भनेको यही हो। अहिलेलाई जीवन रक्षा नै सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो। 

विद्यालय होइन विश्वविद्यालयमा अनलाइन

सहज वातावरण नबनेसम्म परीक्षा र कक्षा सञ्चालनको पनि समस्या देखिन्छ। अनलाइन कक्षा विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुन्छ तर अहिले नै विद्यालय शिक्षामा हामी यो तहसम्म विकास हुन सकेका छैनौँ। सबैका हातमा इन्टरनेट चल्ने मोवाइल हुन्छ। सबैसँग घरघरै ल्यापटप कम्प्युटर हुन्छन् भनेर बुझ्नु देश र वर्गीय चेतना नबुझ्नु हो। यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको पनि अभाव छ। बल्ल बल्ल त्रैमासिक परीक्षाका प्रश्नपत्र कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नसम्म थालेका विद्यालयले अहिले पुरै डिजिटल शिक्षा सञ्चालन गर्छन् भन्नु उपयुक्त हुँदैन। विद्यालयले सके पनि विद्यार्थी र अभिभावकले यो पक्षलाई सहजै ग्रहण गर्छन् भन्न सकिँदैन। 

आजकै दिनमा सबैसँग घरघरै ल्यापटप कम्प्युटर हुन्छन् भनेर बुझ्नु देश र वर्गीय चेतना नबुझ्नु हो। जतिठूला गफ गरे पनि बल्ल बल्ल त्रैमासिक परीक्षाका प्रश्नपत्र कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्नसम्म थालेका विद्यालयले अहिले पुरै डिजिटल शिक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। 

काठमाडौँका कम्प्युटर इन्सटिच्युटहरुमा काठमाडौँसँग जोडिएका धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, ललितपुरको दुर्गम भाग, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका प्रधानाध्यापक एकैचोटि लिखित प्रश्नपत्र बोकेर आएर टाइप र प्रिन्ट गरेर लाने गर्छन्।  अहिलेका लागि त्यस्ता विद्यालयले कता डिजिटल शिक्षा दिनु र त्यहाँका विद्यार्थीले त्यो शिक्षा लिने कहाँ पहुँच राख्नु। तर यो स्वप्नदृष्टिलाई भने मर्न दिनुहुँदैन। केही साधन स्रोतले सम्पन्न र दक्ष शिक्षक भएका विद्यालयले यो विधि लागू गर्न सक्छन् तर यो सम्पन्न अभिभावकका बच्चाबच्चीका लागि मात्र हुन्छ। अनलाइन कक्षा उच्च शिक्षामा लागू गर्न भने थाले भइहाल्छ। स्कुलमा यसको सम्भावना अहिल्यै सम्भव छैन। उच्च शिक्षामा पनि स्नातकोत्तर तहमा प्रयोग गरेर हेर्नुपर्छ र क्रमशः स्नातक तहमा ओर्लनु राम्रो हुन्छ। 

शिक्षा प्रणाली परिवर्तनको अवसर 

सङ्कटले नै समाधान ल्याउने हो। यो अवस्था राज्यका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने अवसरको अवस्था पनि हो। यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने हाम्रो विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षामा पनि आमूल परिवर्तन गर्न सक्छौँ। राज्यले तोकेका मापदण्ड नभएका विद्यालयलाई एकीकृत गरेर मापदण्ड पुर्याउने, गुठीमा जान खोज्नेलाई गुठीमा लैजाने, व्यवसायिक विद्यालयलाई मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गराउने, शूल्क निर्धारण र समायोजनमा जाने, विद्यालय सवारीको मापदण्ड तोक्ने, विद्यालय सवारीले विद्यार्थी बोक्ने दुरी निर्धारण गर्ने, विद्यार्थीको पोषाकमा एक रुपता ल्याउने, जस्ता बहुमुखी चर्चामा आएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको उपयुक्त कार्यान्वय गराउने बेला हो। यतिको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानसिक मारपछि पनि हाम्रो शिक्षामा सुधार आएन वा ठोस नीति बनेन भने हामीले कहिल्यै सुधार गर्न सक्तैनौँ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सरकारका नागरिक हौँ भनेर बुझ्नुको पनि अर्थ रहँदैन।
[email protected]