काठमाडौं : गरिमा धानबाट पीडित बनेका किसानलाई संघीय सरकारले लागत खर्चको आधारमा २० प्रतिशत राहत उपलब्ध गराएको छ। धानबाली लगाएका किसानको लागत खर्चको आधारमा २० प्रतिशतका दरले ३ करोड ४४ लाख ११ हजार रुपैयाँ राहतबापत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसै साता उपलब्ध गराएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीकाअनुसार राहतवापत उपलब्ध गराइएको रकम १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिकाको कार्यालयको खातामा पठाइएको छ। ‘हामीले पठाएको रकम गाउँपालिकाले पहिले नै तयार भएको पीडित किसानको लगतअनुसार लागत खर्चको आधारमा २० प्रतिशतका दरले उपलब्ध गराउनेछन्’, प्रवक्ता केसीले भने।
मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि सचिवको रिक्ततामा राहत रकम उपलब्ध गराउने विषयमा ढिलाइ भएको थियो। पदोन्नति भएर सचिवमा राजेन्द्र भारी आएपछि राहत रकमको विषयले टुँगो पाएको हो।
मन्त्रालयले विपद शीर्षकअन्तर्गत यो वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यही शीर्षकबाट राहतवापत रकम उपलब्ध गराइएको हो। मन्त्रालयले अध्ययन गराएको प्रतिवेदनअनुसार चितवन, बर्दिया, बाँके, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासी, लम्जुङसहित १३ जिल्लाका ६० गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरपरिवारका किसानले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार २३ करोड रुपैयाँबराबरको धान नष्ट भएको थियो।
यस्तै किसानको लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको थियो। संघीय मन्त्रालयले आफैं तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार किसानलाई शतप्रतिशत लागत खर्च उपलब्ध गराउन सकेन। प्रवक्ता केसीका अनुसार स्थानीय गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले पनि थप राहत उपलब्ध गराउने भएकाले संघीय मन्त्रालयले करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको हो।
दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडले ‘गरिमा एफवान हाइब्रिड’ को नाममा नक्कली तथा गुणस्तरहीन धानको बिउ आयात गरी किसानलाई महँगो मूल्यमा उपलब्ध गराएको थियो। यो बीउ प्रयोग गरेका किसानको १७ हजार आठ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो वर्ष धानको बोटमा बाला लागेन।
सनराइजले जानाजान कमसल बीउ आयात गरी झुक्याएर किसानलाई नक्कली बीउ बिक्री गरेको थियो। मन्त्रालयले नक्कली बीउ आयात गरेको सनराइजको आयात अनुमति पत्र खारेज गर्ने बताए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा कुनै कारबाही गरेको छैन। हालसम्म बीउ आयात गर्ने सनराइज तथा विक्रेतालाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको आधारमा मात्रै आर्थिक जरिवाना गरेको छ।
जरिवाना गराइएको यो रकम सरकारको राजस्वमा जम्मा गराइएको छ। पीडित किसानले भने आयातकर्ता र विक्रेताबाट कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति र राहत पाएका छैनन्। विभागले मुख्य आयातकर्ता सनराइजसहित १६ विक्रेताबाट गरी ३१ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडलाई जम्मा तीन लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना तोकिएको हो। यस्तै विभागले उक्त नक्कली बीउ बिक्री गरेका थप १५ विक्रेताबाट २८ लाख २० हजार आर्थिक जरिवाना गरेको छ।
सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक देवजंग चौधरीले गत वैशाखसम्म भारतको रेनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडबाट ३४ हजार किलो (३४.८ टन) गरिमा जातको बीउ आयात गरेका थिए। त्यसमध्ये करिब २३ हजार ४ सय २८ किलो बीउ प्रमुख आठ डिलरमार्फत विभिन्न जिल्लामा बिक्री गरिएको थियो
गहुँको समर्थन मूल्य सिफारिस
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो वर्षका लागि गहुँको समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले यो वर्षका लागि प्रति क्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ मूल्य तोकेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुधबार प्रस्ताव गरेको हो।
मन्त्रालयका सह प्रवक्ता उर्मिला केसीकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त मूल्य स्वीकृत गरेको आधारमा देशभर समर्थन मूल्य लागु हुनेछ। उनकाअनुसार बुधबार नै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट गहुँको समर्थन मूल्य सिफारिस भएर आएको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार यो वर्ष गत वर्षभन्दा करिब ९ प्रतिशतले बढी गहुँको उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्ष २० लाख ४० हजार टनभन्दा बढी गहुँको उत्पादन भएको थियो।
यो वर्ष कोरोना(कोभिड १९) भाइरसको संक्रमण गहुँ काट्ने समयमै फैलिएका कारण गहुँबाली कटानी गर्न किसानलाई केही समस्या परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
