मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन बरु थप भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण र आफ्ना प्रतिस्पर्धी र दुस्मन सिध्याउने हतियार बन्न सक्छ
गत २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठ्यो। देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन्झन् बढ्न थालेकाले यसको निवारणको लागि मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग थियो।
भ्रष्टाचार संसारमै एउटा डरलाग्दो सामाजिक समस्या बनेको छ। नेपालमा त विश्वव्याधि कोरोना जस्तो महामारीको समयमा पनि उच्च तहका अधिकारी स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। स्थानीय तहमा रातारात बनाइएका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्डका नाममा कति अनियमितता भएका छन् समय क्रमसँगै सार्वजनिक हुँदै जानेछन्।
यद्यपि के देखिन्छ भने सामान्य वा विशिष्ट जस्तो परिस्थितिमा पनि भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा जकडिएको छ। फलतः देश अविकासको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन्। गरिब झन झन गरिब हुँदै गएका छन्। समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिक आधारभूत सेवा, सुविधाको अभाव झेलिरहेका छन्। नेकपाका नेताले माग गरेजस्तै विश्वका कतिपय देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको कानुन छन्। तर भ्रष्टाचार घट्न सकेको देखिँदैन।
फिलिपिन्समा भ्रष्टाचारविरुद्घ मृत्युदण्डको कानुन विद्यमान छ। यो कानुनसमेत अपर्याप्त भएको भन्दै राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले भ्रष्टाचारीलाई उडिरहेको हेलिकोप्टरबाट फ्याँक्ने चेतावनी दिएका छन्। सँगै भ्रष्टाचारीलाई गोली ठोक्ने बताउँदै नागरिकसँग कसैले घुस मागेमा तत्काल थप्पड हान्नसमेत आग्रह गरेका थिए। यस्तो कडा कानुन र क्रुर निर्देशनले पनि फिलिपिन्समा भ्रष्टाचार घटाएको छैन।
शक्ति र सत्ताको छायाबाट अख्तियारलाई मुक्त राखेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन नेकपाका नेताकार्यकर्ताले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ। संस्थागत जालो नभत्काई व्यक्तिलाई समातेको भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन।
चीनमा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्ड दिँदै आएको छ। चीनले प्रत्येक वर्ष कति व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिन्छ र त्यसमध्ये कति भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका छन् भन्ने गोप्य राख्छ। त्यसैले यस बारेमा वास्तविक तथ्यांक पाउन त सकिन्न। तर, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एक आँकडाअनुसार सन् २०१७ मा करिब २२ सय र सन् २०१८ मा करिब २००० जनालाई चीनले मृत्युदण्ड दिएको थियो।
यसमध्ये करिब आधाले आर्थिक तथा राजनीतिक अपराधको आरोपमा मृत्युदण्ड पाएका थिए। यसको अर्थ वार्षिक रूपमा करिब एक हजारको हाराहारीमा चिनियाँले भ्रष्टाचारको आरोपमा मृत्युदण्ड पाइरहेका हुनसक्ने देखिन्छ। हाल चीनका अलावा उत्तर कोरिया, इराक, इरान, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, भियतनाम, म्यानमार र मोरक्कोमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा मृत्युदण्ड दिने कानुन विद्यमान छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गर्दै आएको करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) मा यी सबै देश उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छन्।
बरु यस किसिमका क्रुर र कडा कानुन नभएका देशमा कम भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा नरम कानुनी व्यवस्था भएका स्क्यानडेभियन देशमध्ये नेदरल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड जस्ता देशमा अपराधीको अभावमा जेलसमेत बन्द भइरहेका समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता नरम कानुनी व्यवस्था भएका देशमा सुशासनको अवस्था राम्रो छ। भ्रष्टाचार न्यून हुने अध्ययनहरूले देखाएको छ।
भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको कानुन भएका देशमा भन्दा नरम कानुनी व्यवस्था भएका देश निकै कम भ्रष्ट छन्। व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी दिइएका धम्की तथा मृत्युदण्ड दिनेगरी बनाइएका कानुनी प्रावधानले नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। मृत्युदण्डको कानुनले पनि सुशासन स्थापनामा योगदान पुर्याउन सकेको छैन। तर, नरम कारबाहीको प्रावधान भएका स्क्यानडेभियन देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था राम्रो छ।
यस तथ्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भ्रष्टाचारमा व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक कारण बढी छ। यसैले त व्यक्तिगत मनोविज्ञान वा लोभ वा चाहनालाई मुख्य कारक देखाउँदै त्यसलाई नियन्त्रणको लागि गरिएका प्रयास निरर्थक भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका पछाडि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक संयन्त्र तथा संरचनाको भूमिका बढी छ। जसलाई समग्रमा सामाजिक संरचना भन्न पनि सकिन्छ। यस यथार्थतालाई बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको कानुन बनाएमा सुशासनयुक्त देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्दै सत्ताधारी दलका नेताहरूले बहस गर्नु नितान्त गलत छ।
देशको सामाजिक, आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक संरचना र अवस्थासँग भ्रष्टाचारको मुहान जोडिएको हुन्छ। यदि यस्ता मुहानरुपी संयन्त्र तथा संरचनालाई सुशासनयुक्त बनाउने हो भने तलसम्म भ्रष्टाचारजन्य विकृति फैलिनै पाउँदैन। तर, हामी व्यक्तिलाई पूर्ण जिम्मेवार ठान्दै नियन्त्रणका प्रयास गरिरहेका छौं। व्यक्तिको हर्मोनमा भ्रष्टाचार गर्ने तत्व हुन्छ झंै गरी रंगेहात पक्राउन गर्ने कार्यलाई प्रवद्र्घन गरिरहेका छौं। परिणाम हातमा लाग्यो शून्य भइरहेको छ। त्यसैले त हाम्रा शासक पनि ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन हुन पनि दिन्न’ भन्ने नाराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिरहेका छन्। यस्ता याचनाले भ्रष्टाचार रोकेको छैन। तल्लो तहका कर्मचारी ढोकामा नारा झुण्ड्याएर भित्र टेबलमुनिबाट हात पसारिरहेका छन्। उच्चतहका राजनीतिक नेतृत्व विपत्मा पनि कमिसन र अनियमितताको स्वार्थमा फसिरहेका छन्।
चर्चित समाजशास्त्री सी राइट मिल्स भन्छन्-व्यक्ति र समाज, जीवनी र इतिहास, समाज र विश्व एकआपसमा जोडिएका हुन्छन्। अर्थात कर्ता र संरचना बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। यिनीहरूलाई छुट्याएर बुझ्न सकिन्न। यिनीहरूकै अन्तर्घुलन तथा अन्तक्र्रियाबाट सामाजिक अन्तक्र्रिया तथा गतिविधि भइरहेको हुन्छ। यही कुरालाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार बढ्नुमा व्यक्ति र समाज दुवैको भूमिका उत्तिकै छ। यद्यपि कुन प्रधान भन्ने चाहिँ हुन्छ नै।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढ्ने सन्दर्भमा व्यक्तिभन्दा समाज र सामाजिक अवस्था, बनोट तथा संरचनाको भूमिका अलि बढी हुन्छ। हामीले बनाएका, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, न्यायिक, संरचना, प्रणाली तथा निकाय अनि कानुन र कानुनी संयन्त्रको भूमिका प्रवल छ। खास किसिमका सामाजिक संरचनाले व्यक्तिमा भ्रष्ट मनोविज्ञान निर्माण हुने हो। जस्तो सामाजिक संरचना रहन्छ व्यक्तिको सोचाइ, बुझाइ तथा व्यवहार उस्तै हुन पुग्छ। व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउने संरचनालाई जस्तातस्तै राखेर व्यक्तिमा मात्र सुधार खोज्ने प्रयास गरिरहँदा मृत्युदण्डले पनि भ्रष्टाचार घटाउन सकिरहेको छैन। नेपालमा पनि सक्दैन।
यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको कानुन बनाउन वकालत गर्नुभन्दा तत्काल केही सुधारका काम गर्न सरकारलाई दबाब दिँदा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। पहिलो हरेक हप्तैपिच्छे सार्वजनिक भइरहेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्ने काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काम गर्न सकिरहेको छैन। अख्तियारलाई सरकार र दलिय छायाबाट टाढै राख्नु आवश्यक छ। कानुनी रूपमा जति बलियो र स्वायत्त भए पनि यो निकायले त्यो उपयोग गर्न सकेको छैन। कमिसन मागेको अडियो, बढी मूल्यमा कमसल सामग्री किनेको तथ्यसहितको उजुरी पाउँदा पनि प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन। शक्ति र सत्ताको छायाबाट अख्तियारलाई जोगाउँदै यसलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण दिने बारेमा नेकपाका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो सरकारलाई दबाब दिनु आवश्यक छ।
दोस्रो, भ्रष्टाचारको संस्थागत जालोलाई भत्काउन आवश्यक छ। अहिले कुनै कार्यालयका खरीदार रंगेहात समातिन्छ तर कार्यालय प्रमुखलाई चोखो मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद्का कुनै मन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमा फस्छन् प्रधानमन्त्री सदाचार मानिन्छन्। कुनै योजनाको इन्जिनियर रंगेहात समातिन्छ तर त्यही आयोजना प्रमुख सदाचार सम्मान पाउँछन्। जबकी नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत छ र तलबाट उठेको कमिसन सिंहदरबारसम्म पुग्छ भन्ने कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ। यस्तो संस्थागत जालोलाई नभत्काई व्यक्तिलाई समातेको भरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन। यस किसिमको संस्थागत जालोलाई च्यात्नेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन गर्न नेकपाका नेता कार्यकर्ताले संसद्मा प्रभावकारी पहल गर्नु आवश्यक छ।
तेस्रो, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। आधुनिक सिंगापुरका पिता लि क्वान यु सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी तलब भत्ता दिन नसकेसम्म सुशासनका नारा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउँछन्। हाल नेपालमा पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने तलब भत्ता पाउन सकिरहेका छैनन्।
यद्यपि अधिकांश कर्मचारीले यी खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। यसले के देखिन्छ भने हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा व्यापक गडबडी छ। अख्तियारले रंगेहात समात्दा भ्रष्ट कहलिने अन्यथा इमान्दार र सदाचार भनिरहनुपर्ने अवस्था छ। यसर्थ सत्ताधारी दलका नेताले के बुझ्नु जरुरी छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन बरु थप भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण र आफ्ना प्रतिस्पर्धी र दुस्मन सिध्याउने हतियार बन्न सक्छ। आज यस्तो कानुन बनाएर विपक्षीलाई प्रयोग गर्दा त मज्जा आउँला, भोलि त्यो तरबार आफैंतिर फर्किन सक्छ। त्यसैले मृत्युदण्डको कानुन होइन संयन्त्र र संरचना सुधारौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
