प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको उत्थान

प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रको उत्थान

काठमाडौं : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ। पर्यटन व्यवसायीको सुझाव, नेपाल पर्यटन बोर्डको पछिल्लो सर्वेक्षणलगायत उठेका मुद्दालाई नै आधार बनाएर मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा बजेट सिफारिस गरेको बताइएको छ।

कोरोनाको कहरले आक्रान्त बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउन सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सिफारिस गरेको पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले नियमित बजेटका कार्यक्रमसँगै पर्यटन व्यवसायीले बारम्बार मागेका राहतका कार्यक्रमलाई नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न बजेट माग गरेको अधिकारीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई बताए।

गत वर्षको अन्त्यबाट सुरु भएको कोरोनो संक्रमणको नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा असर भने मार्चबाट देखिन थालेको हो। सरकारले अप्रिल २४ बाट लकडाउन गरेदेखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प भएको छ। यस्तोमा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा कति लगानी छ र कति नोक्सानी भएको छ भन्ने यकिन सरकारी तथ्यांक छैन।

लगानी र नोक्सानीको यकिन तथ्यांक नभएको भए पनि कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्र विशेषत होटल र एयरलाइन्स कम्पनी प्रभावित बनेका छन्। यस्तोमा पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटक दशकलगायत योजनालाई अघि सारेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए। पर्यटन क्षेत्रमा परेको कोरोनाको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक पर्यटनको विकल्प देखिँदैन भन्दै बजेटबाट नै सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन विदा र त्यसमा अनुदानको अवधारणलाई अघि सारिएको उनले बताए। आगामी २ देखि ३ वर्षका लागि यस्तो व्यवस्था लागु गर्न सकिने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

‘कुल ६–७ लाख कर्मचारी कार्यरत छन्। कर्मचारी र तीनका परिवारलाई तलबी बिदा दिएर देश घुमफिर गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। अझ निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कर्मचारीलाई यो व्यवस्था लागु गर्न सक्छ। यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ’, उनी भन्छन्। सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने कार्यक्रम नै स्थगित भइसकेको छ। मन्त्रालयले भ्रमण दशकको रूपमा बाह्य पर्यटक प्रवर्द्धनमा जोड दिने गरी अवधारण अघि सारेको हो। बजेटले यसलाई समेटेन भने पनि मन्त्रालयले नै पहल सुरु गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

यस्तै आगामी बजेटमा पुनर्कर्जामा कम ब्याजदर, कर्जाको पुनरतालिकीकरण, केही क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण, घरभाडा मिनाहा वा अनुदान, पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने किसिमको कानुनी संरचनालगायत विषयलाई पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत पदमार्गको प्रवेश शुल्क मिनाहा, केही प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पनि टुर गाइड गर्न दिने, केही हिमालय आरोहणमा आरोहण शुल्क मिनाहाजस्ता विषयलाई प्राथमिता दिएको छ। बाह्य पर्यटकको मुख्य आकर्षण नै पदमार्ग, हिमाल आरोहण हुन्, यसमा केही सहुलियत दिन सके विदेशी पर्यटकको ध्यान जाने पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ।

आगामी बजेट पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासभन्दा पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए। जुनसम्म कोरोनाको संक्रमण रोकिए आगामी पर्यटन मौसमका लागिसेप्टेम्बरबाट सुरु हुने पर्यटन सिजनबाट लाभ लिन सकिने पर्यटन मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको छ। पर्यटक नेपाल घुम्न आउने दोस्रो सिजन सेप्टेम्बर, अक्टुबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरसम्मको अवधिमा २ देखि ३ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने पर्यटन सचिव केदारबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। नियमित समयमा यो सिजनमा प्रत्येक महिना १ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने गरेका छन्।

नेपाल आउने पर्यटकले १३ दिनको नेपाल घुमफिरको अवधिमा औसत ५० डलर खर्च गर्ने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यो ४ महिनामा आउने पर्यटकको हिस्सा एक वर्ष नेपाल आउने पर्यटकको ४० देखि ५० प्रतिशत हुने अधिकारीले बताए। पर्यटन सचिवका अनुसार अघिल्ला वर्षकोे तुलनामा यो वर्ष ५० प्रतिशत मात्रै पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सके पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत हुने देखिन्छ।

आगामी पर्यटकीय मौसमलाई क्यास गर्न लकडाउनपछि नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जाने किसिमको मापदण्ड बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। यस्तै प्रवर्द्धनात्मक प्याकेजका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको सचिव अधिकारीले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.