चीनबाट सामान आयात भएपछि तातोपानीमा चर्कियो विवाद

चीनबाट सामान आयात भएपछि तातोपानीमा चर्कियो विवाद

सिन्धुपाल्चोक, (तातोपानी) : तातोपानी नाकाबाट सामान आयात हुन थालेपछि विवाद बढेको छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वभर त्रास फैलिरहेकाले सामान आयात गर्न नहुने भन्दै विवाद बढेको हो।

बल्लतल्ल खुलेको नाकाबाट स्वास्थ्य र खाद्यान आयात गर्नुपर्ने पक्षमा भोटेकोशी गाउँपालिका रहेको छ। ‘चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरस फैलिएकाले यहाँका स्थानीयहरु त्रसित भएका छन्’ भोटेकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दाबुट्टी शेर्पाले भनिन् ‘यस्तो बेलामा नाका सञ्चालन हुँदा कोरोना फैलिन्छ भन्ने स्थानीयमा त्रास हो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्याउ र लसुन आयात गर्न यो बेला उचित छैन भन्ने स्थानीयको बुझाई छ। यो अवस्थामा जोखिम मोलेर सामान आयात नगरौं भन्ने स्थानीयको माग हो।’ 

उनका अनुसार स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने भनेर छलफल भएको थियो। ‘स्वास्थ्य सामाग्री र खाद्यान्न अभाव नहुनका लागि नाका खोल्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’ शेर्पाले अन्नपूर्णसँग भनिन् ‘भोलि भारतले सामान नदिएको खण्डमा हामी चीनकै भर पर्नुपर्छ। म आफैँ नाकाबाट सामान ल्याउनुपर्छ भन्नेमा छु। हेल्प डेक्सलगायत व्यवस्थित तरिकाले सामान ल्याउनुपर्छ। हामी स्थानीयलाई कन्भिस गराउछौं।’ सुरुवाती छलफलमा तातोपानीबाट स्वास्थ्य सामाग्री मात्र आयात गर्ने छलफल भएपनि पछि स्याउ लसुन आयात भएपछि विवाद बढेको उपाध्यक्ष शेर्पाले बताइन्।

गाउँपालिकाले खाद्यान्न ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा उक्त गाउँपालिकाको पाँच वडामध्ये चार वडाध्यक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्। गाउँपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बरका वडाध्यक्षहरु स्वास्थ्य सामाग्रीबाहेक अन्य सामाग्री यो अवस्थामा ल्याउन नहुने पक्षमा छन्। ‘चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वभर त्रास फैलिरहँदा हामी पनि त्यसबाट अछुतो छैनौं। त्यसैमाथि चीनसँग सिमाना जोडिएको भोटेकोशी गाउँपालिका कोरोनाको जोखिममा हुने भएकाले औषधिबाहेक अन्य सामान आयात गर्न हुँदैन’ वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मुके शेर्पाले भने ‘अति आवश्यक खाद्यान्न चामल, दाल, नुन, तेल र मेडिकल सामाग्री ल्याउने निर्णय अनुरुप तातोपानी खोलिएको भएपनि अहिले जथाभावी रुपमा सञ्चालन गरिएको छ।’

‘अन्य सामाग्री पनि ल्याउन थालिएपछि जनतामा त्रास फैलिएको छ’ वडा नम्बर २ का अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले भने ‘जनता त्रसित भएकाले स्वास्थ्य सामाग्री मात्रै आयात गर्नुपर्छ भनेका हौं।’ मापदण्डविपरित पासविहिन रुपमा भित्राइएको स्याउ र लसुनजस्ता सामाग्रीले सीमावासी कोरोनाको उच्च जोखिम बढेका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कैलाश पौडेलले बताए। चीनबाट भित्रिएका स्याउ, लसुनजस्ता सामाग्रीको परीक्षण पत्र स्थानीय सरकारलाई तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने र भन्सार कार्यालयमै स्टोर गरेर राखिनुपर्ने पौडेलले बताए। स्थानीय सरकारको पटक पटक आग्रह अटेर गर्दै केही स्वार्थ बोकेका व्यापारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा अनावश्यक स्याउ र लसुन कोरोना भाइरसको संक्रमणको उच्च जोखिममा भित्र्याइएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष साङदोर्जे शेर्पाले बताए। ‘जथाभाबी सामान ल्याएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न कोही कसैलाई छुट छैन्’ उनले भने। जोखिमपूर्ण सामानलाई प्रशासन र कर्मचारीले स्कटिङ गरेर प्रोत्साहन गरेको उनको आरोप छ। ‘त्यसरी स्कटिङ गरेर ल्याउनुको रहस्य के हो ? हामी त्यसको जवाफ खोजीरहेका छौं।’

लकडाउनपछि बन्द रहेको तातोपानी नाका चैत २६ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। नाका सञ्चालन भएपछि हालसम्म सो नाकाबाट १० लाख थान माक्स, करिब ३० हजार लिटर स्यानिटाइजर, चार गाडी स्याउ र २ गाडी लसुन आएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। सरकारले नाका खोल्नुपर्छ भनेपछि हामीले सञ्चालन गरेका हौं’ खत्रीले भने ‘स्वास्थ्य सामाग्री र खाद्यान्न ल्याउने निर्णय भएको थियो। २/३ महिनादेखि बीच बाटोमा नेपाली व्यापारीहरुले ल्याएको स्याउ, प्याज र लसुन अलपत्र परेपछि ल्याएका हौं।’ उनका अनुसार अहिले दिनमा ९/१० वटा गाडी ल्याउने र पछि विस्तारै अन्य सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। ‘हामीले ति अलपत्र सामानहरु विस्तारै ल्याउन सक्यौं भने नेपाली बजारमा पनि सहज तरिकाले पाइन्छ’ खत्रीले भने ‘जनताले नै सहज रुपमा खाद्यान्न पाउने र व्यापारीको पनि लगानी डुब्दैन् भन्ने हिसाबले ल्याउन खोजेका हौं।’ 

वडाध्यक्षहरुलाई नाका सञ्चालनको बैठकमा बोलाउँदा अवरोध हुने भएकाले नबोलाइएको खत्रीको भनाई छ। ‘स्थानीय तहको भूमिका नाका व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न स्यानीटाइज गर्ने, हेल्प डेक्स व्यवस्थित गर्ने हो’ खत्रीले भने उहाँको त्यसमा सक्रियता देखिनु पर्‍यो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.