एसईई लिनै पर्छ, कानुनले त्यही भन्छ : परीक्षा बोर्ड

एसईई लिनै पर्छ, कानुनले त्यही भन्छ : परीक्षा बोर्ड

काठमाडौं : दुई महिनअघि स्थगित भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकन गरेर अंक दिन नमिल्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । 

शिक्षा ऐनमै यो परीक्षा बोर्डले लिने स्पष्ट पारेकोले कानुनको शंसोधन नगरी कुनै पनि विधि अपनाउन नसकिने बोर्ड अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) ले आइतबार आयोजना गरेको भिडियो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘परीक्षा नलिने भन्ने विषयमा अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । हामी कानुको पालना गर्ने निकाय हौं । कानुनले भने अनुसार परीक्षा लिन्छौं ।’

परीक्षार्थीलाई समस्या पर्ने गरी मिति भने नतोकिने उनले स्पष्ट पारे । लकडाउनका कारण परीक्षार्थी अहिले तितरबितर भएका छन् । अवस्था पूर्ण सामान्य भएपछि केन्द्रसम्म पुग्न र अन्य तयारी गर्न कम्तिमा पनि परीक्षार्थीलाई दुई साताको समय दिइने पौडेलले बताए । 

‘तर अहिले नै परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा केहि भन्न सक्दैनौं ।अवस्था आज अलि सामान्यजस्तो देखिएको छ । भोलि जटिल हुन पनि सक्छ । यो एक दुई वर्ष पनि जान सक्छ’, पौडेलले भने, ‘परीक्षार्थी आत्तिनु पर्दैन । उनीहरुलाई पर्याप्त समय दिइन्छ ।’

समस्या कुनै भू भागमा जटिल र कुनै भू भागमा सामान्य भयो भने जुनजुन क्षेत्रमा सामान्य हुन्छ त्यही मात्रै पनि परीक्षा चलाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको पौडेलले बताए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) का नियन्त्रक रामराज खकुलेलले पनि परीक्षा केन्द्र थपेर वा उपकेन्द्र राखेर भए पनि परीक्षा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । 

उनका अनुसार यसअघि तोकिएको मितिमा सञ्चालन गर्नका लागि मुलुकभर एक हजार नौ सय ९५ वटा परीक्षा केन्द्र तोकिएको थियो । सामाजिक दुरी कायम गरेर परीक्षा चलाउन पर्ने अवस्था आएमा थप ७ सय २७ वटा केन्द्र आवश्यक रहेको अध्ययनमा देखिएको थियो । केन्द्रले अहिले केन्द्र थप गर्नुभन्दा उप केन्द्र राख्दा सजिलो हुन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिइएको बताए । 

उनका अनुसार केन्द्र थप गर्दा खर्चिलो हुने भएकोले उपकेन्द्र थप्ने विषयमा अध्ययन गरिएको बताए । ‘मुलुकभर १० जनाभन्दा कम परीक्षार्थी रहेका विद्यालय मात्रै ५ सय ८७ वटा रहेछन् । ती विद्यालय उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका छन्’, खकुरेलले भने, ‘ परीक्षार्थीलाई घरबाट हिंडेर परीक्षा दिनसक्ने अवस्था ल्याउन फेरि त्यस्तै क्षत्रमा केन्द्र थप्नुपर्ने देखियो । यस हिसाबले यो तरिका सजिलोजस्तो लागेन ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले परीक्षा सञ्चालन तथा पढाइ सुचारु गर्ने विषयमा आन्तरिक रुपमा छलफल तथा अध्ययन भइरहे पनि के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.