पर्सामा निषेधाज्ञा

पर्सामा निषेधाज्ञा

वीरगन्ज : एकै दिन थप ३९ कोरोनाका संक्रमित भेटिएसँगै पर्सामा मंगलबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासान कार्यालय पर्सामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले मङगलबार राति ८ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। 

लकडाउनका बाबजुद पनि कोरोनाको संक्रमण फैलने क्रम नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि मङगलबारदेखि निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको हो।पर्सा जिल्लामा मङगलवार बेलुकी ८ बजे देखि जेठ ५ गते राति १२ बजे सम्मका लागि लागु हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले  जानकारी दिए। 

निषेधाज्ञा अवधिभर पर्सा जिल्लामा रहेका औषधि बाहेकका अन्य सबै पसल, उद्योग कलकारखाना बन्द रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य सबै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन सन्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए। 

 भारतबाट तरकारी बोकेर आउने सवारीसाधनलाइ वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रको रजत जयन्ति चोकमै रोकेर तरकारी पल्टी गर्न दिने र त्यहाबाट ती तरकारी अन्य जिल्लाका लागि मात्र ढुवानी गर्न दिने निर्णय भएको बस्नेतले बताए। पर्सा जिल्लाको हकमा भने तरकारी ढुवानीमा पनि रोक लगाइएको उनले बताए। 

भारतसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका सबै मुख्य तथा खुल्ला नाकामा बन्द गरिएको आवागमन थप कडाइ गरिएको र मङगलवार देखि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए। यस्तै अन्य जिल्लाबाट पर्सा जिल्लामा जेठ ५ गते सम्मका लागि मानिसको आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बस्नेतले बताए। 

बैकठले कोरोनाका संक्रमीत बढि भेटिएका र संक्रमणको अति जोखीममा रहेका स्थानमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी उनले दिए।   पर्सामा मङगलबारको ३९ संगै अहिलेसम्म संक्रमीतको संख्या ६४ पुगेको छ। ती मध्ये वीरगन्ज महानगरपालिकाको मात्रै ५० जना छन्। जिल्लाको ग्रामीण भेग छिपहरमाइ गाँउपालिकाका १४ जना छन्।



  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.