काठमाडौं : मुलुकमा दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण राजस्व संकलन ह्वात्तै घटेको छ। चालु आवको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। यसले राज्यको चालु आर्थिक वर्षको आयव्ययमा ठूलो असर पर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा जम्मा ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने भएपछि मुलुकको आयव्यय प्रभावित हुने देखिएको छ। राजस्वको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको भन्सार राजस्व वैशाखमा लक्ष्यको एक चौथाई मात्रै संकलन भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको असर नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी दुई महिनायता कायमै छ। मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप प्राय ठप्प छ। अत्यावश्यक वस्तु र सेवाबाहेक अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सुरु नहुँदा राजस्व उठ्न सकेको छैन।
उसो त सरकारले कर प्रशासनप्रति लिएको कठोर नीति लिएको सरकारले सुरुवाती महिनादेखि राजस्व उठाउन सकिरहेको थिएन। मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नेमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यतिबेला उनको सोच थियो, सुरुवाती लक्ष्यको ९५ प्रतिशत संकलन गर्ने। तर, चैत ११ देखि अनिवार्य रूपमा लकडाउन सुरु भएपछि राजस्वमा लक्ष्य र असुलीबीचको दूरी बाक्लिएको छ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने आयकरको दुई किस्ता तिर्ने म्याद सारिएको छ। एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खर्चमा प्यान बिल अनिवार्य गरेपछि आन्तरिक राजस्वको ठूलो स्रोत मानिने आयकरमा तीव्र वृद्घि भए पनि लकडाउनपछि आयकरमा ठूलो असर परेको छ।
वैशाख महिनामा लक्ष्यको जम्मा १४ प्रतिशत मात्रै आयकर संकलन भएको छ। फागुनदेखिको दुई किस्ता आयकर संकलन नहुँदा १० महिनामा लक्ष्यभन्दा ५३ अर्ब रुपैयाँ कम आयकर संकलन भएको छ।
आवको सुरुवातदेखि सबैभन्दा बढी सुधार देखिएको मूल्य अभिवृद्घिकर (भ्याट) समेत कमजोर भएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत निर्माण कार्यसम्बन्धी ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) अग्रिम तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले भ्याट संकलनमा उछाल आएको थियो। गत पुसमा त भ्याटले सरकारको लक्ष्य नाघेको थियो। तर, लकडाउनपछि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।
१० महिनामा लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्रै भ्याट संकलन भएको छ। यसअवधिमा लक्ष्यको ७२ अर्ब राजस्व कम मात्रै भ्याट संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
लकडाउनलगत्तै सरकारले गाडी, मदिरा आयातमा समेत कडाई गरेपछि राजस्व संकलनमा कमी आएको छ।
करको दर बढाउने कि दायरा ?
चालु आर्थिक वर्षमा परेको संकट समाधानलाई आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षति न्यूनीकरणसँगै राजस्वमा आएको गिरावटबाट स्रोतमा पर्ने क्षतिसमेत समेट्नुपर्ने सरकारको जिम्मेवारी छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने गरी कर नीति निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। ‘राजस्व वृद्घिमा संसारमा दुई किसिमको नीति अवलम्बन गरिन्छ। एउटा हुन्छ निचोरेर कर असुल्ने, अर्को करमा छुट, प्रोत्साहन दिएर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउने’, अर्थ्विद् केशव आचार्यले भने, ‘यस्तो संकटमा सरकारले धेरै निचोर्ने नीति लिनु उचित हुँदैन। बरु कसरी सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
