पाँच कक्षासम्मका सबैले खाजा पाउने

पाँच कक्षासम्मका सबैले खाजा पाउने

काठमाडौं : सरकारले कक्षा पाँचसम्म पढ्ने मुलुकभरका सबै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

मुलुकभरका २८ हजार सरकारी विद्यालयमा पढ्ने कक्षा पाँचसम्मका २८ लाख विद्यार्थीले यस्तो सुविधा पाउनेछन्। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको खतिवडाले बताए। सरकारले यसअघि ४३ जिल्लाका सरकारी स्कुलका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र दिवा खाजा दिँदै आएको थियो।

४३ जिल्लाका २१ लाख बालबालिकालाई यो सुविधा दिइएको थियो। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुटयाइएको थियो। उपत्यकाका सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागिसमेत यो कार्यक्रम आवश्यक रहेको तर्क शिक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय समक्ष गरेको थियो।

राजधानीका विद्यालय भनिए पनि अधिकांश विद्यार्थी उपत्यका बाहिरका रहेका र गरिब तथा मजदुर परिवारको रहेकाले त्यस्ता विद्यार्थीलाई यस कार्यक्रम आवश्यक रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तर्क थियो। दिवा खाजाअन्तर्गत हरेक विद्यार्थीलाई वार्षिक एक सय ८० दिन गणना गरेर दिइन्छ। एउटा विद्यार्थीलाई प्रतिदिन १५ रुपैयाँबराबर हुन आउने गरी खाजा खुवाइने गरिएको छ। यस्तो खाजा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमले तोकेको परिमाणमा पोषण तत्वयुक्त हुनुपर्ने छ।

शिक्षामा पौने दुई खर्ब बजेट

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको बताए। उनका अनुसार विद्यालय तहका गरिब, सिमान्तकृत, दलित लगायतका परिवारका बालबालिकाको छात्रवृत्तिको लागि २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय तहका १३ लाख ४० हजार छात्रालाई निःशुल्क स्यानीटरी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि सुरु भएको थियो। सरकारी विद्यालयमा विज्ञान, गणित लगायतका शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने सरकारले बताएको छ। यसका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छुटयाइएको छ।

विभिन्न विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरण गर्न १७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुटयाइएको छ। यो रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत वितरण गरिनेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बनेका विधेयक अहिले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.