वीरगन्ज : अढाई महिनापछि बजार खुलेकाले कारी मण्डल आइतबार बिहानै रिक्सा लिएर निस्किए। तर, दिनभरमा एक जना पनि यात्रु पाएनन्। ‘बोहनी पनि भएन। ग्यारेज साहुलाई सय रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ। घरमा रासनपानी पनि किनेर लाने पैसा छैन’, साँझसम्म माईस्थानमा यात्रु कुरेर बसेका मण्डलले भने, ‘सरकारले कि हामीलाई कमाउन दिनुपर्यो, नभए भोको पेट भरिदिनुपर्यो। होइन भने रोगभन्दा पहिले भोकले हामी मर्ने भयौं।’
लकडाउनले बजार बन्द भएपछि उनी घरमै बसे। उक्त अवधिमा राहतका नाममा वीरगन्ज महानगरपालिकाले १० किलो चामल मात्रै दिएको छ। ‘सात जनाको परिवार छ। त्यो १० किलो चामल त चार दिनमै सकियो’, उनले भने, ‘दुकानदारले पनि उधारो दिन पनि छाडेको छ। छरछिमेकमा पैंचो मागेर बालबच्चाको पेटमा माड लगाइरहेको छु।’
पानगल्ली मोडमा आइतबार नै खाली रिक्सामा थकाइ मार्दै गरेको अवस्थामा भेटिए अर्का रिक्सा चालक उमाशंकर गिरी। ‘बजार खुल्यो भनेर रिक्सा लिएर आइयो तर बजारमा सवारी (रिक्सा चढ्ने) नै छैन’, उनले भने, ‘साहुलाई तिर्ने सय रुपैयाँ पनि कमाइ भएन।’
उनले पनि लकडाउन अवधिमा राहतस्वरूप १० किलो मात्रै चामल पाएका रहेछन्। ‘वैशाखमा १० किलो चामल राहत पाएको थिएँ। त्यसयता केही पाएको छैन’, उनले भने, ‘गाउँघरमै मजदुरी गर्न खोज्दा पनि काम पाइँदैन। अब धेरै दिन भोकभोकै बस्न सकिन्नँ।’
लकडाउनमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्किन सरकारको निर्देशन छ। यसबाट सडकमा रिक्सा ठेलेर जीविकोपार्जन गर्ने मण्डल, गिरीजस्ता श्रमिक, मजदुर र विपन्नको आम्दानी ठप्प छ। स्थानीय सरकारले वैशाख पहिलो साता चामल १० किलो, दाल, नुन १÷१ किलो र तेल बाँडेको थियो। उनीहरू थप राहतको पखाइमा छन्।
राहत बाँड्न छैन बजेट
महानगरपालिकाले वैशाख पहिलो सातासम्म ३२ हजारभन्दा बढी परिवारलाई ३ करोडभन्दा बढीको खाद्यान्न वितरण गरिएको जनाएको छ। थप राहत बाँड्न महानगरसँग बजेट नरहेको मेयर विजयकुमार सरावगीले बताए। ‘वैशाख पहिलो सातासम्म राहतमा मात्रै ३ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। त्यो पनि महानगरले आफ्नै बजेटबाट बाँडेको हो। संघ र प्रदेशले कुनै सहयोग गरेको छैन’, उनले भने।
संघीय सरकारले पठाउने ससर्त अनुदानबाट खर्च गर्न निर्देशिका पठाए राहत बाँड्न तयार रहेको उनले सुनाए। ‘सुरुमा सात दिनका लागि गरिएको लकडाउन बढाउँदै लगिएको छ। राहत कहिलेसम्म बाँड्न ? कतिलाई बाँड्ने ? ’, उनले भने, ‘अब महानगरको स्रोतले मात्रै राहत वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। संघीय सरकारले नीतिसँगै बजेट पनि पठाउनुपर्यो।
वडाध्यक्षले फर्काए प्रदेशको राहत
प्रदेश सरकारले वैशाख दोस्रो साता पठाएको राहत भने विपन्न परिवारसम्म पुग्न सकेको छैन।
प्रदेशले महानगरका ३२ वडामा ३ हजार २ सय परिवारलाई राहत बाँड्न ५६ लाख रुपैयाँ निकासा गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पठाएको थियो। उक्त कार्यालयले त्यो रकमबाट प्रतिपरिवार १ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न खरिदसमेत गरेको छ। वडाध्यक्षहरूले जनसंख्याको अनुपातमा राहतको पोका थोरै भएको भन्दै उक्त राहत सामग्री जिम्मा लिएर बाँडेका छैनन्।
कार्यालय प्रमुख रिमा साहले प्रदेश सरकारको निर्देशिकाअनुसार महानगरका वडामा राहत सामग्रीको १÷१ सय पोका तयार पारिएको बताइन्। ८ वटा वडाका वडाध्यक्षले थोरै पोका भएको भन्दै फिर्ता गरिदिएको उनले सुनाइन्।
उनका अनुसार वडा नम्बर १, ५, ६, १०, ११, १३, २३ र २९ का वडाध्यक्षले राहत नबाँडेका हुन्। अन्य २४ वडाका लागि राहत जिम्मा लिएर गए पनि वितरणमा ढिलाइ भएको उनले बताइन्।
वैशाख अन्तिम साता कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि निषेधाज्ञा लागेका कारण वडामा राहत वितरण कार्य प्रभावित भएको उनले बताइन्। निषेधाज्ञा वैशाख ६ मा हटाइएको थियो। वडाध्यक्षहरूले आजभोलि भन्दै टार्दै आएको गुनासो नगरवासीको छ। राहत वितरणको अनुगमनका लागि मन्त्रालयबाट समिति नआएकाले समस्या भएको उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
