८० दिनपछि राहत पुग्यो : ४ सय बढी विपन्‍नले अझै पाएनन्

८० दिनपछि राहत पुग्यो : ४ सय बढी विपन्‍नले अझै पाएनन्

वीरगन्ज : लकडाउन भएको ८० दिनपछि गाँउमा राहत आएको खबर पाएपछि ६५ वर्षीया एकल महिला अयोध्या देवी बिन शुक्रबार छिमेकीसँगै राहत लिन विद्यालयमा पुगिन् । तर राहत बाड्न खटिएकी गाँउपालिका उपाध्यक्षले नै राहतको सुचीमा नाम नभएको भन्दै जवाफ फर्काएपछि उनी निराश हुँदै रित्तो हात फर्किइन् । 
 
'श्रीमान् छोरा कोही पनि छैनन्, जायजेथा पनि केही छैन', अयोध्या देवी भन्छिन्, 'अरुकोमा भाँडा माझेर पेट पाल्छु, काम नपाएका दिन भोकै सुत्छु । म जस्तो बेसाहारा विधुवा बुढीलाई पनि राहत दिएनन् ।' लकडाउनको ८० दिन बितिसक्दा पनि राहत वितरण नगरिएको पर्साको जीराभवानी गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ मा शुक्रबारदेखि भने राहत बाढ्न थालिएको छ ।

तर राहत वितरणमा जनप्रतिनिधिबाट काखापाखा हुँदा बेसाहारा अयोध्या देवी जस्ता पहुच नभएका झण्डै ४ सय गरिब विपन्न राहत पाउनबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । वडा नम्बर ५ मा वडा अध्यक्षको समन्वय र सहभागिता बिना गापा उपाध्यक्ष उषा देवी थरुनी आफैँले शुक्रबारदेखि राहत बाड्न थालेकी हुन् । 

'गापा उपाध्यक्षले राजनीतिक पुर्वाग्रह र काखापाखा गरेकाले पहुच नभएका गरिब, दलित राहतबाट बन्चित भएका हुन् । मेरै छिमेकी भगन माझीले आफ्नो र ६ जना छोराको अलग-अलग नाम लेखाएर ७ पोका राहत ल्याए', सखुवनीयाकै एकल महिला सुहावती यादवले भनिन्, 'तर म बेसाहारा विधुवाले एक पोका पनि पाइनँ।' उनले थपिन्, 'आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई बाउ छोराको अलग अलग नाम लेखेर पोका दिएका छन् तर बोल्न नसक्नेलाई भने लिस्टमा नाम छैन भनेर रित्तो फर्काइ दिएका छन् ।' 

गापा उपाध्यक्ष थरुनीले भोट बटुल्ने नियतले राहत वितरणमा काखापाखा गरेकाले उनी र उनको पार्टी निकट नभएका गरिब विपन्न र दलितले राहत पाउन नसकेको शंकरसरैयाको दलीतवस्तीका सुनरदेव मुसहरले गुनासो गरे । 'एक त ८० दिनपछि मात्रै हाम्रो वडामा राहत आयो त्यसमा पनि काखापाखा गरियो', आक्रोश पोख्दै उनले भने, 'गरिब दलितका लागि नै सरकारले पठाएको राहत हामी गरिब दलितले नै पाएनौं।'  

सखुवनीयाकै कान्ति देवी दासले श्रीमान्को नागरिकता नभएका कारण आफूले राहत पाउन नसकेको बताइन् ।' श्रीमान् मलेशियामा छन्, उनको नागरिकता उनीसँगै छ', उनले भनिन्, 'मैले मेरो नागरिकता देखाए यसले हुँदैन श्रीमानकै नागरिकता चाहिन्छ भने, त्यसैले मैले राहत पाइनँ ।' 

गापा उपाध्यक्ष भन्छिन् राहतको जिम्मा मैले पाएको हुँ तर वडाअध्यक्ष मलाई कुनै खबर छैन  भन्छन् । नेपाल सरकारको निर्देशिकामा लकडाउनले समस्यामा परेका अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जिवीकोपार्जन गर्ने परिवारलाई सर्वदलीय समितिको समन्वयमा वडा अध्यक्षले राहत सामाग्री वितरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर जीराभवानी गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ मा भने गाँउपालिका उपाध्यक्ष उषादेवी थरुनी आफैँले शुक्रबारदेखि राहत बाड्न थालेकी हुन् । राहत वितरणमा वडा अध्यक्षको सहभागिता नै छैन । 

वडा अध्यक्ष दारा सिंह राउत भन्छन्, 'लकडाउनको ८० दिनपछि मात्रै मेरो वडामा राहत बाढिंदैछ तर मलाई कसैले केही खबर गरेको छैन , मसँग कुनै समन्वय पनि छैन । गाँपा उपाध्यक्षले आफ्ना मान्छेको एउटै परिवारमा ७ पोका राहत दिएको तर जसको श्रीमान् छोरा कोही पनि छैन त्यस्ता विधुवाले एक पोका पनि नपाएको उनले बताए । 

'मलाई नबोलाएकाले म राहत बाड्ने स्थलमा त गएको छैन', उनले भने, 'तर शनिबार बिहानसम्म ४० भन्दा बढी गरिबले गापा उपाध्यक्ष र उनका कार्यकर्ताले झपारेर फिर्ता पठाइदिए भनेर फोनमा गुनासो गरिसकेका छन् ।' भोट बटुल्ने नियतले राहतको आडमा राजनीतिक रोटी सेक्ने काम भइरहेको वडा अध्यक्ष राउतले आरोप लगाए । 

शुक्रबार र शनिबार २ दिनमा गापा उपाध्यक्षले ९ सय परिवारलाई राहत बाडेको भए पनि काखापाखा गरिएका कारण अझै करिब ४ सय गरिब परिवार राहतबाट बन्चित रहेको वडा अध्यक्ष राउतले बताए ।  

गापा उपाध्यक्ष थरुनीले भने राहत वितरणमा कुनै काखापाखा नगरिएको जिकिर गरिन् । 'राहत वितरणका लागि वडा अध्यक्ष सहमतिमा नआएपछि कार्यपालिका बोर्ड बैठकले निर्णय गरी राहत वितरणको जिम्मा मलाई दिएको हो', उनले भनिन्, 'बोर्डले मलाई जिम्मा दिएपछि मैले यहाँ आएर राहत बाडेको हुँ , वडा अध्यक्ष किन आएननन् त्यो उनलाई सोध्नुस् ।' 

वडा अध्यक्षले ४७५ परिवारको मात्रै सुची पठाएको भए पनि आफूले भने ९ सय परिवारलाई राहत बाडेको उनले बताइन् । एक परिवारलाई एउटा मात्रै राहत वितरण गरिएको भन्दै उनले प्रमाण नपुगेकालाई राहत नदिइएको बताइन् । 

शनिबार राहत नपाएपछि राहत वितरण भइरहेको विद्यालयको गेटअगाडि निराश भइ बसेका  जीराभवानी गापा ५ का गरिब दलितहरु ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.