काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण नियमित पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरी एकमहिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दैनिक विद्यालय गएर हुने शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा भिन्न तरिकाबाट विद्यार्थीलाई सिकाउन खोजिएको छ। तर, कुन विद्यार्थी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने निक्र्योल नभएका कारण अभियान पैसा खर्च गर्ने मेलो मात्र हुने हो कि भन्ने शंका मन्त्रालयकै अधिकारीमा छ।
कक्षा १ देखि १० सम्म पढ्ने करिब ६० लाख विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कोरोना त्रासका कारण सरकारले जारी गरेको मुलुकव्यापी लकडाउनका कारण चैत ११ गतेबाट मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द छन्। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता ह्रास आउने चिन्ता मन्त्रालयलाई छ। तर, विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म अलमल्लमा परेको मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर दैनिक पढाइको विकल्पमा चार वटा वैकल्पिक उपाय अपनाएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तत्कालका लागि चार वटा तरिकाबाट विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी असार १५ गतेसम्मको तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। सोही तालिकाअनुसार सोमबारदेखि पढाइ सुरु भइसकेको केन्द्रका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) विष्णु अधिकारीले जानकारी दिए। वैकल्पिक तरिकामध्ये कक्षा नौ र १० का विद्यार्थीलाई रेडियो नेपालबाट पढाइनेछ।
यी विद्यार्थीको अनिवार्य ६ वटा विषय मात्र रेडियोबाट पढाइनेछ। त्यस्तै, कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीको पढाइ नेपाल टेलिभिजनको एनटीभी प्लस च्यानलबाट हुनेछ। कक्षा नौ र १० का विद्यार्थीलाई नेट टीभी तथा म्याक्स टीभीबाट हुनेछ। यी च्यानलमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म पढाइ हुनेगरी तालिका निर्धारण गरिएको छ। केन्द्र आफैँले पनि शैक्षिक सामग्री तयार गरेर आफ्नो वेबसाइट तथा युट्युब च्यानलमा पनि अपलोड गरेको छ। यो सामग्री प्रयोग गरेर पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई तेस्रो विकल्प प्रयोगकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यी तीनवटै माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई केन्द्रले तयार पारेको शैक्षिक सामग्री छापेर सम्बन्धित स्कुलले वितरण गर्नेछन्। यसबाहेक स्थानीय स्तरमा सञ्चालित एफएम रेडियोसँग सहकार्य गरेर सिकाइ क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइने मन्त्रालयको तयारी छ। वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। हरेक स्थानीय तहलाई शैक्षिक सामग्री छापेर विद्यार्थीसम्म पुर्याउन यो रकम खर्च हुनेछ।
मन्त्रालयका उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यका अनुसार ५० वटासम्म विद्यालय रहेका स्थानीय तहलाई ३ लाख रुपैयाँ दिइनेछ। सय वटासम्म विद्यालय रहेका स्थानीय तहलाई ४ लाख र सो भन्दा बढी विद्यालय रहेका तहलाई ५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ। यो रकम स्थानीय तहमार्फत विद्यालयसम्म जानेछ। यो रकम असारभित्रै खर्च गरिसक्नु पर्नेछ। तर, सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिए पनि यो रकम अझै स्थानीय तहसम्म पुगेको छैन। स्थानीय तहमा पुगेपछि स्थानीय तहले विद्यालयलाई छुट्ट्याउनु पर्नेछ।
असारभित्र मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति रहे पनि यो रकम सम्बन्धित विद्यालयसम्म पुग्न थप समय लाग्नेछ। हतारमा रकम लगेर हतारमै खर्च गर्दा प्रभावकारी हुँदैन कि भन्नेमा मन्त्रालयकै अधिकारीसमेत सशंकित छन्। वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ गरिने भए पनि यी चारै वटा माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। तत्कालका लागि चार वटा उपाय अपनाइए पनि कुन विकल्पमा कति विद्यार्थी सहभागी हुन्छन् भन्ने अनुमानसमेत मन्त्रालय तथा केन्द्रले गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘पहिलो पटक यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएको हुनाले अहिले तथ्यांक यकिन गर्न सक्दैनौं।’
स्थानीय तहसम्म रकम पुग्न केही दिन ढिलो भए पनि समस्या नहुने उनले दाबी गरे। ‘विद्यार्थीलाई दिइने शैक्षिक सामग्रीमा ४५ दिनको पाठ्यसामग्री हुन्छ। ४५ दिनभित्र प्रयोग गर्ने भनिए पनि अन्य समयमा पढ्न मिल्दैन भन्ने होइन’, शर्माले भने।
सक्रिय सहभागी हुनुस् : प्रधानमन्त्री
वैकल्पिक सिकाइ प्रविधि घोषणाको शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिकाइमा सहभागी हुन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। जोखिमको स्थिति हेरेर सकेसम्म छिटो विद्यालय पुनः सञ्चालन हुने उनले बताए। ‘विद्यालय सञ्चालनमा आएसम्म आजबाट सुरु भएको वैकल्पिक सिकाइ प्रविधिले महŒवपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरेको छु’, उनले भने। लकडाउनका बेला सूचना प्रविधिका माध्यमबाट पठनपाठन सुरु गरिएसँगै अबको पुस्ता प्रविधिमा अभ्यस्त हुने उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
