वीरगन्ज रक्सौल मुख्य नाकाको पुल र सडक जीर्ण

वीरगन्ज रक्सौल मुख्य नाकाको पुल र सडक जीर्ण

वीरगन्ज : लकडाउनमा पनि दैनिक औसतमा ८-९ सय मालवाहक गाडी आउजाउ गर्ने  वीरगन्ज–रक्सौल मुख्य नाकाको मितेरी पुल मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण भइ भासिने जोखिममा छ। दैनिक ४२ देखि ४५ करोड भन्सार राजश्व उठ्ने वीरगन्ज–रक्सौल नाकाको मितेरी पुल र त्योसँगै जोडिएको वीरगन्ज भन्सार क्षेत्रको सडक पनि जीर्ण भइसकेको छ। 
 
मुख्य नाकाको पुल र भन्सार क्षेत्र सडक जीर्ण भइसक्दा पनि मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटनाको जोखीमसमेत बढेको छ। मितेरी पुल र पुलको एप्रोच सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएर गहिरो खाल्डो परेको छ। पुलको दुवैतिरको फुटपाथ पनि भासिएका छन्। सुरक्षाका लागि पुलको दुवैतर्फ बनाइएका रेलिङ पनि भत्किसकेका छन्।

 
रक्सौल वीरगन्ज नाकाको सिर्सिया नदिमाथि , नेपाल भारतबीच पारवाहनका लागि भारत सरकारले २६ वर्ष पहिले (सन्१९९४मा) ६ सय मिटर लम्बाइको मितेरी पुल निर्माण गरेको थियो। तर निर्माण भए यता पुलको मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण भइ पुल भासिने अवस्थामा पुगेको हो। जीर्ण पुलको भारततर्फको भागमा त्यहाँको सरकारले मर्मत कार्य थालेको छ। 
 
तर नेपालतर्फको जीर्ण भएको पुल मर्मतका लागि भने नेपाल सरकारको ध्यान र चासो नै पुग्न  सकेको छैन। अहिले वर्षाको पानी पुलमा परेका खाल्डोमा जमेका कारण मालवाहक सवारी सधानको घण्टौ जाम लाग्ने  गरेको छ। पुल जीर्ण हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको मालवाहक सवारीका चालक बताउँछन्। 'पुलको ठाउँ-ठाउँमा गहिरो खाल्डो भएर पानी जमेको छ', शुक्रुबार रक्सौल इन्धन लिन जाँदै गरेका ट्यांकर चालक अनिल साह भन्छन्,‘पानी जमेकाले खाल्डो कति गहिरो छ अनुमान नै हुँदैन, गाडी हाल्न डर नै हुन्छ।' 
 
'रक्सौलतिर खाली गाडी लिएर जाँदा पनि खाल्डोमा पल्टिने डर हुन्छ', अर्का टयांकर चालक रोशन लामा भन्छन्, ‘पारीबाट माल लोड गरेर आउँदा जाम नहुँदा पनि पुल पार गर्न मात्रै आधा घण्टा लाग्छ, जाम भएको बेलामा त २-३ घण्टा पुलमै रोकिनुपर्छ।' 
 
पटके सवारी करबाट ५ करोड उठ्छ तर पुल र सडकको मर्मत हुँदैन 

वीरगन्ज महानगरपालिकाले पटके सवारी करका नाममा रकम उठाउँदै आएको भए पनि पुल मर्मतका लागि चासो नदेखाएको सवारी चालकको गुनासो छ। महानगरले ६ चक्के सवारीसँग दैनिक ११५ र १० चक्के सवारीसँग १७० रुपैयाँ पटके सवारी कर असुल्दै आएको छ।

पटके सवारी करबाट मात्रै महानगरले वार्षिक झण्डै ५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएको भए पनि मुख्य नाकाको पुल र सडक मर्मत नगरिदिएको सवारी चालक बताउँछन्। महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फेरि पटके सवारी कर संकलनको ठेक्का ४ करोड ९१ लाखमा लगाइ सकेको छ।
 
शुक्रबार इन्धन भर्न रक्सौल जाँदै गरेका ट्याङकर चाकल दिपेश श्रेष्ठले भने, ‘यो अहिलेको मात्र होइन सधैको समस्या हो, सवारी करका नाममा महानगरपालिकाले पैसा उठाइरहेको छ तैपनि पुल र बाटोको बेहला यस्तो छ।' 

नेपालमा आयात निर्यातको करिब ६०-७० प्रतिशत कारोबार हुँदै आएको वीरगन्ज नाकाको पुल र सडक जीर्ण भइ दुर्घटनाको जोखिम हुँदासमेत मर्मत सम्भारको सवालमा स्थानीय तह पन्छिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी, भन्सार नाकाको पुल र सडक संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको बताउँछन्। उनि भन्छन्, ‘मितेरी पुल भारत सरकारले बनाउन त बनाइदियो तर त्यसको ममर्मत सम्भार नेपाल वा भारत कुन देशले गर्ने स्पष्ट छैन, त्यसैले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुराकानी गरेर पुलको  व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।'

मितेरी पुलदेखि रजत जयन्ति चोकसम्मको भन्सार क्षेत्रको सडक, महानरपालिका अन्तर्गतको नभइ संघ सरकारको सडक विभाग मातहतमा रहेको उनी बताउँछन्। नगर प्रमुख सरावगी भन्छन्, ‘नाका र भन्सार क्षेत्रको सडक, सडक विभागको सडक भएकाले त्यसको मर्मतको जिम्मा सडक विभागकै हो। 
 दुइ वर्ष पहिले तत्कालीन भौतीक पुर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ वीरगन्ज आएका बेला दुई पटक मितेरी पुलमै लगेर देखाइदिएको थिएँ', सरावी भन्छन्, ‘पुल र सडक मर्मतका लागि संघ सरकारसँग त्यसबेला ७ करोडको माग पनि गरेको थिएँ, तर अहिलेसम्म एक सुका पनि आएको छैन।'
 
भन्सार क्षेत्रको जीर्ण सडक मर्मत सम्भारका लागि सडक विभागसँग फेरि समन्वय गरिरहेको सरावगी बताउँछन्। भन्सार क्षेत्रको सडक, संघ सरकार मातहतको सडक रहेकाले उक्त सडकमा महानगरपालिकाले सवारी व्यवस्थापन कर नउठाएको दावी उनी गर्छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.