भन्नलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ तर तिनैलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनोट गरेका केही गौरवका आयोजनाको लाजमर्दो अवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ। दुई वर्षअघि छानिएका नौवटा आयोजनामध्ये अधिकांश कछुवाको गतिमा घस्रिरहेका छन्। यसरी नै छाड्ने हो भने ती कहिले बनिसक्ने हुन्, यकिन छैन। यसको जवाफ स्वयं प्रदेश सरकारसँग पनि छैन। किनकि, चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत अधिकांशको ठेक्कासमेत लागेको छैन। गौरवका आयोजना हालसम्म दुई मोडलबाट सञ्चालित छन्। संघीय सरकारले एकथरि आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्रका वासिन्दाको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रको उन्नयन हुनेगरी छुट्टाछुट्टै आयोजना ल्याएका छन्। दुवै सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजनाको प्रगतिमा चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन।
सुदूरमै संघीय सरकारले यस्ता २१ आयोजना सञ्चालन गरेको छ। दुईवटा थप्न लागेको छ। तर, सञ्चालनमा रहेकामध्ये अधिकांशको अवस्था निराशाजनक छ। कतिसम्म भने पाँच वर्षअघि नै पूरा हुनुपर्ने केही आयोजना अहिलेसम्म अलपत्रै छन्। लागत भार दोब्बर भइसकेको छ। तैपनि सरकारले के कारणले यस्तो भएको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन। यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
यस्ता आयोजनालाई ‘मुलुकको मुहार फेर्ने’ भन्ने गरिन्छ। तर, बन्दै नबनेपछि मुहार कसरी फेर्न सकिन्छ ? मुहार फेर्ने ठानेरै यिनको लागत पनि बढी हुन्छ। आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको अवस्थामा मुलुक विकासका लागि यी आयोजना साँच्चिकै कोशेढुंगा सावित हुन्छन्। कहिले कानुनी अड्चन त कहिले स्थानीय समस्या देखाउँदै यस्ता आयोजनाको गति रोक्ने काम भएको छ। समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ।
अतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न एकीकृत कानुन बनाइनुपर्छ। कतिपय आयोजना कार्यविधि अभावमा अलमलमा परेका छन्। त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ। पटक–पटक परिवर्तन भइरहने सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाको गतिमा ब्रेक लगाइरहेका छन्। यस्ता नियमलाई आयोजनामैत्री बनाउनुपर्छ। कतिपय आयोजनालाई पूर्वतयारी (डीपीआर) बिना नै ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको छ। यसले अर्को झमेला निकालेको छ। सरोकारवालाबीच कमिसनको भागबण्डा नमिल्नु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए पनि ठेक्का निकाल्नु, ठेक्कावापत प्राप्त हुने पेस्की रकम ठेकेदारले अर्को व्यवसायमा लगाउनु, स्वार्थसमूहको अवरोधजस्ता समस्या यस्ता आयोजनामा देखा परेको छ। त्यस्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनु, म्याद लम्ब्याएर ठेकेदारको लागत थप्ने (भेरिएसन) दाउ, सीमित ठेकेदारको सिन्डिकेट र अनुमानित लागतभन्दा थोरै रकमको ठेक्का हालेर आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिाको अन्त्य गरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्तवपूर्ण पक्ष भनेको कुुन आयोजना किन सम्पन्न भएन वा के समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताले हिसाब खोज्नुपर्छ। जनता जागरुक भएमा पनि आयोजनाको गति बढाउन सकिन्छ।
कतिपय आयोजना सञ्चालनमा नीतिगत समस्या पनि छन्। कम लागतमा आयोजनालाई कसरी छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म यस्तो टोलीलाई सक्रिय बनाइराख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
