१४ दिन कटाउनै सास्ती

१४ दिन कटाउनै सास्ती

इटहरी/झापा : सुनसरी इटहरीका दिनेश भट्टराई छोराको उपचारका लागि सपरिवार भारत गएका थिए। डेढ महिनाअघि फर्किए। जोगबनीबाट विराटनगर आइपुगेका उनलाई त्यहाँबाट एम्बुलेन्समा हालेर इटहरीको जनता क्याम्पस क्वारेन्टाइनमा ल्याइयो। क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बस्दा उनको अनुभव छ, ‘गर्न सकिने सानातिना व्यवस्थापनका काम पनि गरिएको छैन।’

१३ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेका र भर्खर आएकालाई सँगै राख्ने गरिएको उनले सुनाए। यसो गर्दा जोखिम हुने उनको बुझाइ छ। भने, ‘कोरोना क्वारेन्टाइनबाटै फैलिने सम्भावना देखें।’ उनका अनुसार चर्पी नियमित सफा गरिँदैन। खानेपानीका लागि एउटै धारो प्रयोग गर्नुपर्छ।

प्रदेश १ मा १४ जिल्लाका चार सय ५२ स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। जहाँ चार सय ५८ महिला र एक हजार आठ सय ९१ पुरुष गरी दुई हजार तीन सय ४९ जनालाई राखिएको छ। क्वारेन्टाइनको क्षमता १२ हजार दुई सय ५५ बेडको हो। प्रत्येक जिल्लामा पाँचदेखि १० वटासम्म क्वारेन्टाइन बनाइएको भए पनि व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा त्यहाँको बसाइ सजाय दिएजस्तै हुने गरेको छ।

‘न झुल छ न त मच्छड धपाउन धूप नै। भुइँमा सुत्नुपर्ने बाध्यता छ’, भारतको मुम्बईबाट आएका झापा कन्चनकवलका सानावाज मियाँले भने, ‘सजाय दिएजस्तो भएको छ।’

प्रायः क्वारेन्टाइनमा अन्तरजिल्ला र विदेशबाट आएकालाई राखिएको छ। जेठसम्म क्वारेन्टाइन बस्नेको संख्या उच्च रहे पनि अहिले घर फर्किनेको संख्या बढेको छ। त्यसकारण व्यवस्थापनमा समस्या नहुने भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम ध्यान दिने गरेको गुनासो क्वारेन्टाइन बस्नेहरू गर्छन्।

‘सुरुमा क्वारेन्टाइन खोल्ने, प्रतिस्पर्धामा व्यवस्थापन गर्ने लहर चल्यो, अहिले खासै ध्यान दिँदैनन्’, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकास्थित क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका अजय चौधरीले भने, ‘कसरी १४ दिन कटाउने ? एकदमै सकस छ।’

विद्यालयमा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा भुइँमा सुत्नुपर्ने हुँदा सर्प र डुबानको डर छ। क्वारेन्टाइन बनाउन ठूलो रकम खर्च गरे पनि त्यसअनुसारको व्यवस्थापन पटक्कै देखिँदैन। वर्षा सुरु भएसँगै तराई÷मधेसमा गर्मी, डुबानसँगै सर्पलगायत अन्य भुइँकिराको डर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केही क्वारेन्टाइनमा खाटको समेत सुविधा छैन।

झापाको कन्चनकवल गाउँपालिकाका ६ क्वारेन्टाइनमध्ये तीनवटामा खाटसम्म छैन। एक त होचो ठाउँ, त्यसमाथि भुइँको बसाइले कुन बेला पानीले भेट्ला भन्ने तनावमा छन् क्वारेन्टाइन बसेकाहरू। कचनकवलमा मात्र एक सय ३५ जनामा कोरोना देखिएको छ।

६ क्वारेन्टाइनमध्ये तीनवटामा मात्र विदेशबाट आएकालाई राखिएको छ। जसमा ७१ जना छन्। अन्य क्वारेन्टाइन भने खाली छन्। उनीहरू सबै भुइँमै ओछ्यान लगाएर सुत्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले खाट बनाउन दिइएको बताए। भने, ‘लगातारको झरीमा भुइँको बसाइले क्वारेन्टाइनमा बस्ने दीर्घ रोगी र महिलामा अभैm बढी समस्या देखिएको छ। हातखुट्टा सुनिन्ने गरेको छ। अब छिट्टै खाटको व्यवस्था गर्नेछौं।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका कार्यक्रम संयोजक जीवन चौलागाईंले सीमा क्षेत्रका क्वारेन्टाइनमा खाटको अभाव रहेको बताए। ‘अधिकांशले म्याट, झुल, सिरानी व्यवस्था गरेर भुइँमै सुताउँछन्’, उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रकै स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढी भयो। त्यसैले पनि खाट पुर्‍याउन सकेनन्।’

भुइँकै बसाइमा दूरी कायम गरिए पनि धारा र शौचालय एउटै र प्रयोगमा लापरवाहीले पनि कोरोना समाजमा सर्छ कि भन्ने डर उनीहरूलाई छ। सुनसरीमा व्यवस्थापनसँगै क्वारेन्टाइनमा राम्रो व्यवहार पनि नपाएको कतिपयको गुनासो छ। इटहरी क्वारेन्टाइनमा बसेका एक व्यक्तिले आफूलाई सुरुमा राम्रो व्यवहार नगरिएको बताए। ‘मुस्लिमले कोरोना सारे भन्थे’, उनले भने, ‘पछि चाहिँ भन्न छाडे।’

स्थानीय तहको अग्रसरता र प्रहरी तथा सेनाको सुरक्षामा रहेका क्वारेन्टाइनमा आधारभूत पूर्वाधारमा ध्यान दिइएको छ। साझा धारो, शौचालय र कोठाले जोखिम बढाउने सम्भावना छ।

प्रदेश १ मा क्वारेन्टाइनसँगै होल्डिङ एरिया पनि थपिँदा व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको गुनासो क्वारेन्टाइनमा बसेकाको छ। प्रदेश १ का इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरीका २४ स्थानमा जम्मा २ हजार ९ सय ७२ बेड क्षमताका होल्डिङ एरिया सञ्चालनमा छन्। होल्डिङ एरियामा आउने व्यक्तिको समन्वयात्मक रूपमा चुस्त व्यवस्थापनका लागि स्वीकृत कार्ययोजनामा विभिन्न निकायको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ। त्यसकारण ती निकायले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.