प्रदेश २ का किसानलाई राहत : ४ महिनाको ब्याज सरकारले दिंदै

प्रदेश २ का किसानलाई राहत : ४ महिनाको ब्याज सरकारले दिंदै

वीरगन्ज : लकडाउनबाट प्रभावित प्रदेश २ का किसानलाई प्रदेश सरकारले राहत दिन सुरु  गरेको छ। प्रदेश सरकारले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट किसानले लिएका कृषि कर्जाको ब्याज तिरेर प्रदेश सरकारले राहत दिएको हो। 
 
चैतदेखि असारसम्म ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकार आफैँले मङ्गलबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी दिन थालेको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत चैतमा बैक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट किसानले लिएका कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने घोषण गरेको थियो। यसका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

चैतमा गरिएको घोषण अनुसार नै मन्त्रालयले किसानले लिएका कृषि कर्जाको चार महिनाको ब्याज भुक्तानी गर्न थालेको हो। मङगलबार प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले पर्साका किसानले लिएको ऋणको ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेक हस्तान्तरण गर्दै राहत दिने कार्य आरम्भ गरेका हुन्। वीरगन्ज स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री साहले पर्साका ४ हजार ६ सय ६५ किसानको कृषि कर्जाको ब्याज भुक्तानी दिएका हुन्।

कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान लिनका लागि पर्सा जिल्लामा ५ हजार ३ सय ६१ किसानको निवेदन परेको थियो। राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका २०७६ अनुसार तीमध्ये ५ लाख मुनिको कृषि कर्जा लिएका ४ हजार ६ सय ६५ किसान, लभाग्राहीको छनौटमा परेका हुन्। पर्सामा २३ विकास बैंक, २५ लघुवित्त संस्था र २२ सहकारी संस्था गरी कुल ७० संस्थाबाट ब्याज  तिरिदिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र यादवले जानकारी दिए। पर्साका ५ लाख मुनिको कृषि कर्जा लिएका ४ हजार ६ सय ६५ किसानको २ करोड ९६ लाख ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ ब्याज राहतका रुपमा प्रदेश सरकारले तिरेको यादवले बताए।   
 
प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव विमल निर्मलका अनुसार प्रदेश २ मा लकडाउनबाट प्रभावित धेरै किसान रहे पनि पहिलो चरणमा ८० हजार किसानलाई मात्रै ब्याज अनुदान कार्यक्रममा समेटिएको छ। 'लकडाउनले प्रभावित किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम मङगलबार पर्सादेखि सुरु गरिएको छ', सचिव निर्मलले भने,‘प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका किसानलाई कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याजको भुक्तानी प्रदेश सरकारले गर्नेछ।' 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका कृषिमन्त्री साहले कोरोनाको संक्रमणले सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश २ रहेको र लकडाउनबाट यहाँको कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताए । 'यो अवस्थामा प्रभावित किसानलाई राहत दिन सकिन्छ कि भनेर प्रदेश सरकारले यो प्रयास गरेको हो', उनले भने,‘पहिलो चरणको कृषि कर्जा अनुदनमा नसमेटिएका किसानको ब्याजमा पनि अनुदान तिर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यो पनि छिटटै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिन्छ। आगामी वर्षको बजेटमा समेत यो विषय समेटिएकाले भुक्तानीमा समस्या हुँदैन।'  
 
अहिले कृषि कर्जामा मात्रै राहत दिएको भन्दै उनले अब यसपछि लकडाउनका कारण बालीनालीमा परेको क्षतिको पनि राहत दिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको बताए। लकडाउनको अवधीमा दुग्ध उत्पादक पशुपालक किसानलाई भएको क्षतिलाई मध्नजर गरी प्रति लिटर १० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने, कुखुरा पालक किसानलाई प्रति कुखुरा १ सय रुपैयाँ दिने, पशुको दाना र ढुवानीमा पनि अनुदान दिने योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको जानकारी उनले दिए।  
 
कोरोनाको महमारीपछि प्रदेश २ मा देश विदेशबाट करिब १० लाख युवा गाँउ फर्किएकाले उनीहरुलाई गाँउघरमै कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने विषयमा प्रदेश सरकारले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री साहले उल्लेख गरे। जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख नेक महम्मद अन्सारीको अध्यक्षतामा भएको मङगलबारको कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विरेन्द्र यादव, जिल्ला अध्यक्ष रामनरेशप्रसाद यादव, जिल्ला सचिव तबरेज अहमद, संघीय परिषद सदस्य शीवजी सोनी, नेताहरु सलाउद्धीन अहमद, फिरोज मन्सुर, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शीवकुमार साह लगायतको सहभागिता थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.