निजी कम्पनी र विभागले रातारात किनेको मूल्यभन्दा सेनाले दुई महिना लगाएर ल्याएको समान महँगो भएपछि प्रश्न उठ्नु, आशंका उब्जिनु अनि आक्षेप लाग्नु स्वाभाविकै हो।
कोरोना रोकथामको मेडिकल सामग्री खरिदमा नेपाली सेनाको संलग्नतालाई लिएर यतिखेर नागरिकस्तरबाट थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। आर्थिक मामिलामा सेनाको सहभागिता विवादमा तानिएको छ। सरकारबाट जिम्मा पाएको झन्डै दुई महिनापछि सेनाले बजार मूल्यभन्दा महंगोमा समान भित्राएपछि त्यसको मूल्य र गुणस्तरबारे बहस भइरहेको छ।
सेनामार्फत भएको सबा दुई अर्बको खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदका सबै काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सिसिएमसी) को बैठकले असार ५ गते यस्तो निर्णय गरेको हो। सेनाले मेडिकल खरिदबाट हात झिके पनि उसले औपचारिक रुपमा यो भन्न सकिरहेको छैन।
औषधी तथा मेडिकल सामग्रीको व्यवस्थापन तथा आपूर्ति गर्ने सक्षम र अनुभवी नागरिक निकायलाई पन्छाएर सेनालाई यसको जिम्मा दिनु गलत हो भनेर चैत २४ गते मैले टिप्पणी लेखेको थिएँ। ढिलै भए पनि सेना त्यो प्रकियाबाट 'ब्याक' भएको छ। आर्थिक मामिलामा मुछिएर थप बद्नामी हुने जोखिमबाट सेना जोगिएको छ।
हातै हाल्न नहुने लफडामा सेना सामेल भएपछि यो अवस्था आउनसक्छ भनेर त्यतिबेला नै मिडिया र नागरिकस्तरबाट समेत जंगीअड्डालाई सूचित र सचेत गराइएको थियो। तर सेना सरकारको आदेश भन्दै 'मुभ' भयो । यो बीचमा सेनाले अपजस र बद्नामी मात्र ब्यहोर्नुपर्यो।
सरकारको यो कदमको त्यतिबेला नै सबैतिरबाट विरोध भएको थियो। सुरक्षावृत्तमा पनि यसको आलोचना भयो। असार ५ देखि ७ गतेसम्म जंगीअड्डामा भएको जर्नेल सम्मेलनमा पनि अधिकांश सहभागीहरूले हात हाल्नै नहुने विषयमा सामेल भएर सेना बद्नाम भएको चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो कदम सच्चाउन र आगामी दिनमा यस्ता विवादित काममा अग्रसर नहुन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए। राजनीतिक चलखेल अनि कमिशनको चक्करमा हतार हतारमा सेनालाई खरिद डिल गर्न लगाएर फसाइएको निष्कर्षमा सैनिक नेतृत्व पुगेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको सर्वोच्च निकाय नेपाली सेनालाई यस्तो विवादित डिलमा सहभागी हुन आदेश दिने रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
सेनाले ल्याएको सामग्रो महंगो मात्रै भएन, गुणस्तर तथा प्रयोगका हिसाबले समेत अयोग्य देखिएपछि सेनामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। सेनाले जिटुजीमार्फत् चीनबाट खरिद गरेको २८ हजार किट (पिसिआर आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन) प्रयोग गर्न नमिल्दै भन्दै थन्काइएको छ। चीनले दुई महिनाअघि अनुदान दिएको त्यस्तै गुणस्तरको ३० हजार किट प्रयोग गर्न नमिलेर गोदाममा राखिएको थियो।
विज्ञहरुले यो किट प्रयोग गर्ने पद्धति नेपालमा उपलब्ध नरहेको बताएका छन्। नेपालमा ‘थ्री एमएल’का भिटिएममार्फत स्वाब संकलन हुँदै आएको छ। सेनाले ल्याएको किट ‘वान एमएल’भिटिएममा मात्र प्रयोग हुन्छ। थ्री एमएलभन्दा वान एमएल आफैँमा कम गुणस्तरको हो। सेनाले ल्याएको किट ओम्नीले ल्याएको मेसिनमा मात्र फिट हुन्छ, तर ओम्नीले ल्याएका मेसिन काम नलाग्ने भएर थन्किएका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले निकालेको टेन्डरसमेत रद्द गरेर कोरोना उपचार सामग्री ल्याउने जिम्मा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिएको थियो। ओम्नीले कबोलेअनुसारका सामान तोकिएको समयभित्र ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि चैत १६ सरकारले सामान किन्ने र ल्याउने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। आन्तरिक पत्राचार र प्रकियामै दुई हप्ता सेना अल्झियो।
सिधै सरकार -सरकार तहमा (जिटुजी) वार्ता भएर खरिद हुँदा झन् सस्तो र चाँडै हुनुपर्ने आम अपेक्षा अस्वभाविक होइन। तर निजी कम्पनी र विभागले रातारात किनेको मूल्य भन्दा सेनाले दुई महिना लगाएर ल्याएको समान महंगो भएपछि प्रश्न उठ्नु, आशंका उब्जिनु अनि आक्षेप लाग्नु स्वभाविकै हो। सेनाले खरिद गरेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घोटला भएको आशंका बाहिर आएको छ। यसको स्वतन्त्र छानबिन हुन बाँकी छ। सेनाले खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीको मूल्य र हालको बजार मूल्य तथा यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी ग्रुपसँग किन्नका लागि तयार पारेको सूचीसँग तुलना गर्दा घोटालाको यो आशंका गरिएको हो। सेनालेखरिद गरेका १५ आइटमका मेडिकल सामग्री तथा मेसिनमा मात्र हालको बजार मूल्यभन्दा १ अर्बभन्दा बढी तिरेको खुलासा भएको छ।
जस्तो उदाहरणका लागि सरकार आफैँले १५ रूपैयाँमा खरिद गरेको सर्जिकल मास्क सेनाले करिब ५२ रूपैयाँमा किनेको छ। यसैगरी अहिले बजारमा २ सयदेखि २ सय २५ रूपैयाँमा पाइने एन(९५ मास्कलाई सेनाले ३ सय ५४ रूपैयाँ हालेको छ। जबकी केही समयअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले २ सय २५ रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
मेडिकल सामग्री खरिदमा घोटालाको योजना खुलासा भएपछि सबैतिरबाट आलोचना अनि छानबिनको माग भइरहेको बेला पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासस्वरूप यो 'डिल'को जिम्मा सेनालाई दिइएको थियो। सरकारअन्तर्गतका नागरिक निकायरु सक्षम र तयार हुँदाहुँदै संकटको बाहना निकालेर जबरजस्ती सेनालाई जिम्मा लगाउनुको पछाडिको नियत सफा थिएन। पछिल्लो समय सेना आफ्नो मूलभूत दायित्वभन्दा व्यापार, परियोजना र ठेक्कापट्टातिर बढी अलमलिएको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा दिएपछि उसको भूमिका र चरित्रबारे नागरिकस्तरबाटै प्रश्न उठाइएको थियो।
सेनाबाहेक अरु कुनै पनि निकायले मेडिकल सामान ल्याउन नसक्ने विषम परिस्थिति थिएन। सरकारको औषधी व्यवस्थापन विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभाग यो काम गर्न सक्षम थिए। नागरिक निकाय र प्रशासनले गर्न सक्ने काम पनि जबरजस्ती सेनालाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले निम्त्याउन सक्ने प्रभाव र परिणामलाई तीनवटा पक्षमा विश्लेषण गरिएको थियो।
पहिलो–नागरिक सरकार तथा नागरिक प्रशासन कमजोर हुँदै गएको गलत सन्देश जान सक्छ। यस्तो प्रयासले नागरिक निकायको मनोबल गिराउने खतरा पनि हुन्छ। दोस्रो–सेनाको महत्वाकांक्षा बढाउन यस्ता घटनाक्रमले पनि मद्दत गर्छ। त्यसै पनि सेनामाथि व्यापारिक मनोवृत्ति बढेको अनि प्रोजेक्ट र ठेक्कापट्टामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तेस्रो–यस्तो प्रकरणले सेनाको स्वतन्त्र व्यावसायिक छविमा धक्का लाग्न सक्छ। सेनाप्रतिको जुन आमआस्था र भरोसा छ त्यसमा ठेस लाग्ने छ।
मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक भएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विवादित भइसकेको यो डिलको जिम्मा दिनुका पछाडिको डिजाइन अर्कै थियो। कमिसनको बाटो सहज बनाउने, नागरिक निगरानीबाट उन्मुक्ति खोज्ने र अख्तियारबाट जोगिने नियतका साथ यो आर्थिक डिलमा सेनालाई अघि सार्ने जुन डिजाइन भयो, त्यसले सेनाले अनावश्यक तनाव र अपजस खेप्नुपर्यो।
अरु राजनीतिक मुद्दामा जोडेर सेना बेलाबेलामा चर्चामा तानिने गरे पनि आर्थिक मामिलामा सेना यसरी विवादमा मुछिएको थिएन। यसले सेनाको स्वच्छ र व्यवसायिक छविमा धक्का लाग्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अहिले पनि नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्नहरु शान्त भइसकेका छैनन्। नागरिक औला जंगीअड्डातिर सोझिएको छ। जबाफ दिन जंगीअड्डालाई सकस भइरहेको छ।
लोकतन्त्रमा सेनासँग जोडिएको आर्थिक मामिलमा अब नागरिकले हिसाब खोज्छन् र प्रश्न उठाउँछन्। यो सेनाप्रतिको आम भरोसा र आस्थाको प्रतिक्रिया पनि हो। प्रश्न रोक्ने प्रयासतिर लाग्नुभन्दा जतिसक्दो चाँडो नागरिकलाई जबाफ दिएर स्पस्ट गर्नुपर्छ र आफ्ना गलत कदम पनि सच्चाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री र रक्षाामन्त्रीले संसदमा जबाफ दिने क्रममा सेनाले समान खरिद गरेर राम्रो काम गरेको भन्दै बचाउ र प्रशंसा पनि गरे। प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको यो बचाउ र प्रशंसामा सेना दंग पर्नुभन्दा पनि नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न र आशंकालाई गम्भीर रुपमा केलाउनु आवश्यक छ। सेनाप्रतिको आमआस्था र विश्वसनियता यस्ता प्रश्न र आशंकाले डगमगाउने खतरा हुन्छ। सत्ताको स्याबासीले मात्रै सेनाको नाक जोगिदैन। प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री तथा सत्ताका रहेका पात्रहरुलाई खुसी तुल्याउन जंगीअड्डालाई त्यति गारो नहोला तर नागरिक प्रश्नको जबाफ दिन त्यति सजिलो छैन। जब नागरिक नजरमा एकपटक सेनाको छवि धुमिलिन थाल्छ, त्यसलाई सच्याउन वा सफा पार्न निकै कठिन हुनेछ।
सेनासँग कति हतियार छ ? उसको युद्ध क्षमता कुन स्तरको हो ? सेनाको प्रतिरक्षा रणनीति र योजना केके छन् ? राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका यस्ता विषय गोप्य र संवेदनशील हुनसक्छन् । तर सेनाले गर्ने कारोबार तथा उसको आर्थिक मामिला पारदर्शी हुनुपर्छ। यसमा सुरक्षा संवेदनशिलताको खोल ओढाउन मिल्दैन । सेनाले खरिद गर्ने हरेक समानको मूल्य र गुणस्तर नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । यसको एकएक हिसाब सेनाले दिनुपर्छ । कुनै पनि बाहनामा पारदर्शीता र जवाफदेहीताबाट उम्किने प्रयास हुनु गलत हो, त्यसले सेनालाई अन्ततः कमजोर बनाउँछ र यसले संस्थाको स्वतन्त्र व्यवसायिक छविमा समेत खिया लाग्ने खतरा हुन्छ ।
राजतन्त्रकालीन अवस्थामा सेनालाई पनि खोपीको देउताजस्तो बनाइयो। उसले बद्मासी गर्दा पनि छुन नमिल्ने र बोल्न नमिल्ने खालको अवस्था थियो । अहिले पनि सेनाको केही 'जरसाप'हरुमा व्यक्तिगत रुपमा त्यो 'ह्याङओभर' बाँकी हुनसक्छ । बेलाबेलामा त्यो प्रकट पनि हुने गरेको छ । तर संस्थागत रुपमा सेना धेरै रुपान्तरण भइसकेको छ। अब सेना कुनै शक्ति केन्द्रको छत्रछाँयामा रमाउने रहस्यमय फौज होइन, नागरिक नियन्त्रण र निगरानीमा क्रियाशिल हुने व्यवसायिक र अनुशासित संस्था हो । अहिलेको सैनिक नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि त्यो सन्देश दिइसकेको छ।
त्यसैले लोकतन्त्रमा सेनासँग जोडिएको आर्थिक मामिलमा अब नागरिकले हिसाब खोज्छन् र प्रश्न उठाउँछन् । यो सेनाप्रतिको आम भरोसा र आस्थाको प्रतिक्रिया पनि हो । यसलाई जंगीअड्डाले अन्यथा लिनु हुँदैन। प्रश्न रोक्ने प्रयासतिर लाग्नुभन्दा जतिसक्दो चाँडो नागरिकलाई जबाफ दिएर स्पस्ट गर्नुपर्छ र आफ्ना गलत कदम पनि सच्चाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
