खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार : छानविनको मागसहित धरान उपमहानगरपालिका घेराउ

खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार : छानविनको मागसहित धरान उपमहानगरपालिका घेराउ

धरान : धरान उपमहानगरले एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएको धरान खानेपानी आयोजनामा करौडौं  रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविनको मागसहित धरानबासी आन्दोलित भएका छन्। दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक हर्क सम्पाङको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले बुधबार उपमहानगरको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। 

 
एडिबीको एकअर्ब ७७ करोड ऋण अनुदानमा निर्माण गरिएको खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी आयोजनाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका धरान १८ का हर्क साम्पाङले बताए। उनले ओयानाको म्याद सकिए पनि ठकेदार कम्पनीले निर्माणको काम सम्पन्न नगरी खानेपानीको आयोजना निर्माण कार्य अलपत्र पारेका कारण स्थानीयले प्रयाप्त पानी नपाएको उनको आरोप छ । 

धरान उपमहानगरपालिकाले खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न नगरी खानेपानी संस्थानमा समायोजन गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय वासिन्दा धरान बजारमा विरोध पर्दशन गर्दै उपमहानगरपालिकामा धर्ना दिएर नारा लगाएका थिए। 

आन्दोलनकी अर्की अगुवा तुलसा गुरुङले खानेपानी आयोजनाको हिसाव सार्बजनिक गर्न माग गर्दा समेत उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नदिएकाले आयोजनाको काममा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाइन्। उनले धरान खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि छानविन गरी कार्वाहि प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष माग गरेकी छिन्। 

आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले खानेपानी आयोजनाको हिसाव किताव चुस्त दुरुस्त नपारी खानेपानी संस्थानसँग समायोजन गर्नु नहुने माग गरेका छन्।  धरान खानेपानी आयोजनाका प्रमुख राजु पोखरेलले आयोजनामा कुनै पनि आर्थिक अनियमितता नभएको दावी गरेका छन्। उनले आयोजनाको निर्माणको समयमा विभिन्न राजनैतिक दल र जातीय संघसंस्थाको विरोधका कारण सम्झौता अनुसारको काम भने नभएको स्विकार गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.