धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा केवल ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि कुनै तयारी नगरेको देखाउँछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तेजप्रकाश जोशीका अनुसार कोषबाट १० लाख रुपैयाँ बझाङका पहिरो पीडतलाई राहतस्वरूप दिइएको छ। ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ’ उनले भने।
प्रदेशमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र निर्णय गरेको एक वर्ष वित्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। २०७५ असार १९ मा बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आपत्कालीन केन्द्रको बैठकले ‘धनगढीमा उपयुक्त भण्डार गृह र उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी गरिने’ निर्णय गरेको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ८४ लाख २० हजार रुपैयाँको लागतमा प्रि–फ्याव प्रविधिको भवन निर्माण गरिरहेको छ। सो भवनको ७२ प्रतिशत बढी काम पूरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले भने, ‘निर्माण कार्य लगभग पूरा भइसकेको छ। एक–दुई हप्ताभित्रै दिपायलमा रहेका उपकरणलाई मन्त्रालयमै जडान गरिनेछ।’ उनले सञ्चार, डिस्पले बोर्डलगायत आवश्यक उपकरण जडान गरिने बताए।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा पनि एक हेलिप्याड बनाउने भनेको थियो। यसका लागि नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुरोध गरी सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिने निर्णय गरेता पनि त्यो निर्णय पनि कागजमै सीमित छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित विपद् व्यवस्थापन परिषदको पहिलो बैठक असार १६ गते एक वर्षपछि बसेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख १२ गते प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो।
बैठकले कार्यकारी समितिले तयार पारेको विपद् व्यवस्थापन योजना र प्राकृतिक विपद्बाट कृषि एवं पशुपंक्षी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई स्वीकृतिसँगै ९ वटा निर्णय गरेको थियो।
बैठकले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायलाई विपद पूर्वतयारी गरी धनजनको क्षति हुन नदिन सर्कुलर गरेको छ। यसका लागि सवारी आवागमन सुचारु राख्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र हेभी इक्विपमेन्ट तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिनेसमेत निर्णय गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
