शिक्षकहरूलाई आधा तलब दिने र क्रमशः शिक्षकको संख्या कटौती गर्न खोज्ने काम गर्नु कुनै पनि दृष्टिमा जायज हुन सक्दैन
वैशाख महिनामा हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीका कारणले यसपटक साउन १ सम्म पनि सुरु भइसकेको छैन। लगभग साढे दुई महिनाको अवधिभर विद्यार्थी घरमै बसे भने विद्यालयहरू पनि पूर्णरूपमा बन्द रहे। यसबीचमा अन्य उद्योग व्यवसाय पनि चल्न सकेका छैनन्। नियमित व्यापार व्यवसाय गर्न नसकेका व्यवसायीले राज्यबाट राहत तथा अन्य छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने विद्यालय सञ्चालक विद्यालय बन्द भएका सबै महिनाको शिक्षण शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। पढाइ नभएको महिनाको शुल्क तिर्ने विषयमा अभिभावक मौन रहे पनि विद्यालय सञ्चालक आफ्ना व्यवसायजन्य अनेक किसिमका समस्या देखाउँदै शुल्क नपाए शिक्षकलाई नियमित तलब सुविधा दिन नसक्ने तर्क अघि सारेका छन्। सरकारी विद्यालयका शिक्षकले नियमित तलब पाइरहेका भए पनि विद्यालय सञ्चालकको रबैयाका कारण निजी क्षेत्रका शिक्षक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन्।
निजी विद्यालयमा समेत तथाकथित स्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक कर्मचारीले दुईमहिना विद्यालय बन्द हुँदैमा तलब सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई राज्य संयन्त्रको कमजोरीका रूपमा लिन थालिएको छ। एकातिर महामारीका कारणले सिर्जना भएको भय र अर्कोतिर सेवा दिन तयार हुँदाहुँदै पनि परिस्थितिवश काम गर्न नसकेको अवस्था तथा आंशिक रूपमा अनलाइनबाट पठनपाठन गराउँदा पनि खाइपाई आएको तलब सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई निजी क्षेत्रका केही शिक्षकको समस्या भनेर पन्छिनु हुँदैन। यसले आम नागरिक र देशको शैक्षिक भविष्यमै ठूलो असर पार्ने भएकाले समयमै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
तीन महिना बन्द हुँदैमा भागाभाग ?
विद्यालय सञ्चालकले भनेजस्तै विद्यालयका लागि आमागी दिनहरू कष्टपूर्ण हुने त देखिन्छन् तर अहिले नै संकटले ग्रस्त गरिसकेको अवस्था भने अवश्य होइन। साना लगानीका नगण्य वा ज्यादै थोरै विद्यालयलाई छोडेर अरू सबै विद्यालयले दुईचार महिना विद्यालय बन्द हुँदैमा कार्यरत शिक्ष कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिननसक्ने अवस्था छैन। विद्यालयको आम्दानीको मूल स्रोत विद्यार्थीले तिरेको शुल्क हो भन्ने विषयमा दुईमत हुन सकिँदैन। सामुदायिक र शैक्षिक सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालितबाहेक अन्य विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत मुनाफा आर्जन गर्नका लागि सञ्चालन भएका संस्था हुन्। विगतका वर्षमा समेत उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा मुनाफा आर्जन गरेका छन् र त्यस मुनाफामा शिक्षक कर्मचारीलाई सहभागी बनाएका छैनन्। नाफा आर्जन नहुने भए विद्यालयव्यवसायी व्यवसाय परिवर्तन गरी लगानीलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गरिसक्ने थिए। यसबाट पनि नेपाली समाज एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ कि औपचारिकरूपमा जति कुरा गरे पनि निजी विद्यालय सेवामुखी होइन, नाफामुखी नै हुन्।
नाफाआर्जन गर्नका लागि गरिएको शैक्षिक व्यवसाय नै अहिलेका निजी विद्यालयको पेसा हो। विगतका वर्षहरूमा नोक्सान अवस्थामा रहेको र आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी विद्यालय छोडेर घरमै बस्ने वा विद्यालयमा नफर्कने अवस्था नभएकाले शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्ममा भएपनि उनीहरू विद्यालयमै आउने हुनाले विद्यालय सञ्चालकको व्यवसायिक सम्भावना अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन। क्षणिक रूपमा उनीहरूले संकलन गर्दै आएको वैशाखी रकम संकलन नभएको मात्र हो। यस अवस्थामा आफ्नो व्यवसायका सारथि शिक्षकलाई संकलित रकमबाट, विगतका वर्षको कमाइबाट वा ऋण गरेरै भए पनि समयमा भुक्तानी गर्नुपथ्र्याे। राज्यसँग व्यावसायिक लाभका विषयमा सौदाबाजी गर्न केही हदसम्म ढालका रूपमा शिक्षकलाई प्रस्तुत गर्न खोज्दा समस्याले गम्भीर अवस्था लिन खोजेको मात्र हो।
यसैले दुईचार महिना विद्यालय बन्द हुँदैमा विद्यालय सञ्चालक भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यस संकटका क्षणमा उनीहरूले आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई समयमा तलब सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यो उनीहरूको दायित्व पनि हो। राज्य संयन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेकाले विद्यालय सञ्चालकले शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरेका हुन्। यस अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि महत्तवपूर्ण योगदानको दिने अर्थात् व्यवसायका मूल आधार शिक्षकलाई समयमै तलब सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा पहल गर्नुपर्छ।
राज्यको कुनै जिम्मेवारी छैन ?
निजी क्षेत्रका विद्यालय राज्यको सम्बन्धित निकायमा दर्ता भई सञ्चालन भएका संस्था हुन्। उनीहरूले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर बुझाइरहेका हुन्छन्। सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गरी सर्वसाधारणमाथि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भएकाले निजी विद्यालयको समाजप्रतिको दायित्व पनि बढी नै हुन्छ। यसर्थ बैंक र बीमा कम्पनीजस्तै विद्यालय पनि पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्र दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। जसले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विद्यालयलाई सामाजिक कार्यमा योगदान गर्न प्रेरित गर्न सक्दथ्यो। त्यसो हुन नसके पनि राज्य संयन्त्रमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएका संस्था भएकाले विद्यालयको नियमन, कार्यरत श्रमिकको पारि श्रमिकको व्यवस्था र उनीहरूको गुणस्तरका बारेमा राज्यले नियामक निकायको भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा विद्यालय सञ्चालकले एकतर्फीरूपमा शिक्षकहरुलाई तलब सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कार्य गर्दा राज्यले उनीहरूको व्यावसायिक क्षति भए÷नभएको अध्ययन गरी शिक्षकहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु सक्नुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील विषयमा राज्य जिम्मेवार भई वास्तविकताको अध्ययन विश्लेषण गरी हरेक निजी विद्यालयलाई आफ्ना शिक्षकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुपर्छ।
ज्यादै कम मात्र विद्यालय वास्तविक रूपमा समस्यामा पर्ने गरेको सन्दर्भमा त्यस्ता वास्तविक रूपमै समस्यामा परेका विद्यालयलाई सरकारी राहत कोषको उपयोग गरी उत्थान र संरक्षण भने गर्नुपर्छ। करिब दुई लाख शिक्षक निजी विद्यालयमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। दुई लाख नागरिकको आयआर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विषयमा राज्य पक्ष मौन रहनु शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु हो। शिक्षा क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील विषयमा राज्य जिम्मेवार भई वास्तविकताको अध्ययन विश्लेषण गरी हरेक निजी विद्यालयलाई आफ्ना शिक्षकप्रति उत्तरदायी बनाउने काम गर्नुपर्छ। संकटले ग्रस्त भएका संंस्था तथा संकटमा परेका शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले राहत दिने कार्यको सुरुवात गर्नुपर्छ। विकसित देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका नागरिकलाई राज्यकोषबाट राहत उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ। सामाजिक सुरक्षाको स्तर निकै कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो देशमा शिक्षित तथा श्रमजीवी ठूलो जनशक्ति यसरी बेरोजगार बन्दा उनीहरूलाई काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्दै राहत प्रदान गरी महामारीले सिर्जना गरेको संकटमा मलम लगाउने काम गर्नुपर्छ।
भोलिको अवस्था के होला ?
महामारीको क्रम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा विद्यालय खुल्ने कुनै लक्षण देखिँदैन। अवस्था सामान्य नभएमा र उपचारको भरपर्दो विधि पत्ता नलागेमा विद्यार्थी यस सत्रका सबै गतिविधिमा विद्यालयभन्दा बाहिर हुनेछन्। सरकारी स्कुल क्वारेन्टिनमा परिणत भएको अवस्थामा आंशिक रूपमा भए पनि सुविधा भएका विद्यालयले अनलाइन र अन्य वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरी अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालयको सम्पर्कमा ल्याउने तथा विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै रुपमा पथप्रदर्शन गर्ने काम गरेका छन्।
विद्यालय सञ्चालकले हरेक वर्ष आर्जन गरेको मुनाफाबाट विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तथा जग्गाजमिन किन्ने काम गर्दै आएका छन्। धेरै विद्यालयको खास नाफा शैक्षिक गतिविधिबाट भन्दा यातायात, खाना, पोसाक तथा स्टेसनरीको बिक्रीबाट हुने गरेको छ। यातायात र खानाको व्यापार गर्न नपाएकाले यस वर्ष उनीहरूले मागे जति शुल्क अभिभावकले तिर्ने सम्भावना कम रहन्छ। यस अवस्थामा विद्यालयको व्यवसाय ठप्प नभए पनि आम्दानीमा भने गिरावट आउने देखिन्छ तर अवस्था सामान्य भएपछि मौजुदा विद्यार्थी पठनपाठनलाई छोडेर अन्यत्र लाग्ने वा विदेशतिर बरालिने भन्ने कुरा आउँदैन। उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा र कुनै न कुनै क्षणमा विद्यालय फर्किनेछन्। यस दृष्टिबाट हेर्दा विद्यालय सञ्चालकको व्यवसाय अन्यव्यवसायजस्तो अनिश्चित छैन।
विद्यालय व्यावसायीको भविष्य सुनौलो छ। अर्कोतिर विद्यालय सञ्चालक दैनिकरूपमा समस्यामा परेका जस्ता देखिए पनि वास्तविक रूपमा पीडित शिक्षक भएका छन्। यस व्यवस्थामा शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति उत्तरदायी बनाउन सञ्चालकले समयमा तलबको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन नसक्दा योग्य शिक्षक शिक्षण पेसाबाट सदाका लागि बाहिरिने तथा शिक्षण पेसामा विकर्षण पैदा हुने सम्भावना बढेर गएको छ। वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्ने र त्यसबापत सुहाउँदो रकम शिक्षण शुल्कका रूपमा उठाउन पाउने व्यवस्था गरी शिक्षकलाई नियमित तलब सुविधा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नै हुँदैन। केही समयपछि अवस्था सामान्य बन्ने भएकाले विद्यालय पनि मुनाफा आर्जन गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था रहँदैन।
समाधान के हो त ?
महामारीको समस्या विश्वव्यापी हो। यसैले नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। महामारीका कारणले गर्दा धेरैजसो पेसा व्यवसायमा संकट सिर्जना भएको छ। संकटको अवस्थामा व्यवसायीलाई धान्ने अवस्था रहनुपर्ने हुन्छ। अन्य व्यवसायका तुलनामा विद्यालय शिक्षा प्रदायकको व्यवसायको भविष्य सुनिश्चित छ। अरू व्यवसायहरू पुनः पहिलेकै रूपमा आउनका लागि लामो समय लाग्ने भए पनि विद्यालय संकटको अवस्था सामान्य हुनासाथ सञ्चालन हुन सक्छन्। व्यवसायमा कहिलेकाहीं नाफा नहुन पनि सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझेर जगेडा र विगतका मुनाफा वा अन्य स्रोतहरूको उपयोग गरेर अहिले शिक्षकलाई तलब सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। महामारीका नाममा फागुनदेखिको तलब नदिने, अभिभावकबाट चर्को शुल्क असरलेर बर्सेनि नयाँ भवन निर्माण गर्ने संस्थाले समेत शिक्षकहरूलाई आधा तलब दिने र क्रमशः शिक्षकको संख्या कटौती गर्न खोज्ने काम गर्नु कुनै पनि दृष्टिमा जायज हुन सक्दैन। शिक्षकहरू आफ्नो रोजगारीबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्त नभएकाले दैनिकी चलाउन, घर भाडा तिर्न र अन्य क्रियाकलापलाई सामान्यीकरण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। न्यून पारि श्रमिकमा अत्यधिक मात्रामा श्रम गरिरहेका शिक्षकहरू अहिले निकै कठिन अवस्थामा रहेका छन्।
सीप र क्षमता हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार बन्न पुगेका शिक्षकहरू यसै देशका नागरिक हुन्। उनीहरूले आफ्नो आम्दानीबाट राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्। यसैले विद्यालय सञ्चालकले यथाशीघ्र शिक्षकको तलबको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका विद्यालयलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराई कर्मचारी तथा शिक्षकलाई सुविधा दिलाउने काममा सहयोग गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत करिब दुईलाख शिक्षक अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। संकट चुलिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा उनीहरू सडककमा आउने अवस्था देखापर्छ। जुन अवस्था राज्य, विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक वा विद्यार्थी कसैका लागि पनि फाइदाजनक छैन। यसैले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले तुरुन्तै यस विषयमा अध्ययन गरी विद्यालय शिक्षकको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
