मौद्रिक नीति : पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

मौद्रिक नीति : पर्यटन व्यवसायी उत्साहित

काठमाडौं। पर्यटन व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेका छन्। कोभिड १९ ले असर पुर्‍याएको पयर्टन क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था ल्याएको भन्दै उनीहरूले स्वागत गरेका हुन्।

मौद्रिक नीतिले नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनेमा तत्काल ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। होटल संघ नेपाल(हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन व्यवसायीको चाहनाअनुसार नै मौद्रिक नीति आएको बताए। बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब र सञ्चालन खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले राहत पुग्ने उनको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिले मागअनुरूप व्यवस्था गरेको छ भन्दै शाहले कार्यान्वयन पक्षमा पनि राष्ट्र बैंकले निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि कर्जाको ब्याजमा दिइएको २ प्रतिशत छुट अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष शाहले राष्ट्र बैंकले नीति कार्यान्वयन गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारालाई मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको उड्डयन क्षेत्रले पनि नयाँ मौद्रिक नीति आवश्यकता अनुरूप आएको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले नीतिले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन ऋणको समयसीमा क्रमशः चैत मसान्त २०७७ र थप ६० दिनको व्यवस्थाले उड्डयनमा राहत पुगेको बताए।

सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विकेन्द्रीकरण गरिएको, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था निकै नै फलदायी हुने उनको भनाइ छ। तर, मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था समय टरेपछि ल्याएको भन्दै शर्माले गुनासो गरे। दीर्घकालीन ऋणको समयसीमा थप, अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासको ब्याजमा २ प्रतिशत छुट जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि असारमा नै मैद्रिक नीति ल्याउनु उपयुक्त हुने थियो भन्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.