मौद्रिक नीति : निजी क्षेत्र उत्साहित

मौद्रिक नीति : निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं : मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेका छन्। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश विषय समेटेको भन्दै उनीहरू उत्साहित भएका हुन्।

कोरोनाले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थपिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले आशा पलाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो आएको बताए।

मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएकोमा उद्यमशीलता बढ्ने उनको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिप्रति सकारात्मक भएको बताए। चेम्बरले दिएका धेरै सुझाव नीतिमा परेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे। मौद्रिक नीतिले रोजगारी र कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिमा १५ प्रतिशत प्रतिशत अनिवार्य कर्जाको व्यवस्था गर्दा कृषिमा कर्जा प्रवाह बढ्ने श्रेष्ठले बताए। ‘कृषिमा पाँच प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन्छ’, उनले भने। पर्यटन र उद्योगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।

मौद्रिक नीतिले ब्याज र कर्जा तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म पुर्‍याएको छ। कोरोनाले अति प्रभावित भएकालाई १ वर्षसम्म, प्रभावित परेकालाई ९ महिनासम्म र सामान्य प्रभावित भएकालाई ६ महिनाको समयको व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिलेको श्रेष्ठका भनाइ छ।

लघुवित्त वित्तीय संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बैंकबाट लघुवित्तले पाउने ब्याजदर निर्धारण नगर्दा लघुवित्त सञ्चालन गर्न समस्या हुने बताए। ‘लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ब्याजदरमा १५ प्रतिशत निर्धारण गर्दा बैंकले लघुवित्तलाई दिने ब्याजदर पनि निर्धारण गर्नुपथ्र्यो’, उनले भने।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले मौद्रिक नीतिमार्फत पहिलोपटक लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएको बताए। उनले भने, ‘लकडाउनले घरेलु उद्योगको महत्व बुझाएको छ।’ लघु घरेलु कर्जा १५ लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे।

मौद्रिक नीतिले बैंकलाई लघु घरेलुलाई १५ प्रतिशत अनिवार्य कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एटीएम सेवा निःशुल्क गर्न सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

बैंकर अनिलकेशरी शाहले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताए। चल्न सक्ने, पुनरुत्थान र विकास हुनेगरी मौद्रिक नीतिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनले बताए। एटीएमलगायत इन्टर बैंकिङमा ध्यान दिएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे। ‘अहिले बैंकको नाफाभन्दा पनि वित्तीय वितरण राम्रो बनाउने बेला हो’, उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा स्रोत अनुपात ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याएसँगै ब्यालेन्स सिट बनाउन सजिलो हुन्छ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिलाई ‘सन्तुुलित’ भनेर टिप्पणी गरे। उनका अनुसार मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका ७५ प्रतिशत सुझाव सम्बोधन गरेको छ। निर्यातजन्य उद्योगलाई ३ प्रतिशत भनिएकोमा अन्यमा ५ प्रतिशत प्रवाह गर्ने उल्लेख छ। ‘तर, अरु क्षेत्र पनि प्रभावित भएको हुनाले त्यसलाई पनि ३ प्रतिशत राखेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो’, अग्रवालले भने।

कृषि, मार्जिन लेन्डिङ, कर्जाको मूल्यांकन गर्ने पद्घति फेरिएको विषय सराहनीय रहेको भन्दै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद सारिएको विषय सुन्दर पाटो रहेको उनले बताए। बैंकको प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि गरिएको प्रयासलाई पनि मैले सराहनीय मानेको छु। समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तोषजनक छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरकाअनुसार मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाले तरलता वृद्घि गर्न सक्ने जोखिम छ। उनकाअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई सरलीकृत गरेको छ।

‘उत्पादन लागत घटाउन मौद्रिक नीति सहयोगी बन्ने देखेको छु। जसले इज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाललाई फड्को मार्न सजिलो हुनेछ’, मोरले भने, ‘गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउने विषयमा समेत मौद्रिक नीतिले बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मौद्रिक नीतिको पुनर्कर्जा र ब्याजदरको विषय आकर्षण पक्ष रहेको बताए। असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायत अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने गरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको विषय पनि सह्रानीय रहेको मुरारकाले बताए।

अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवं मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीतिले उत्साह वृद्धि गर्ने भन्दै मुरारकाले भने, ‘पुनर्कर्जाको पहुँच विकेन्द्रित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्दै दायरा फराकिलो पार्ने योजना राम्रो लाग्यो।’ सबै व्यवस्था सन्तोषजनक मान्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.