सवारी साधनले मनपरी भाडा असुलेको भन्दै विरोध

सवारी साधनले मनपरी भाडा असुलेको भन्दै विरोध

डडेल्धुरा : डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममा भाडादर उच्च भएको भन्दै नेपाल विधार्थी संघ डडेल्धुरामा आवद्ध विधार्थीले विरोध गरेका छन्। लकडाउन खुकुलो भएसँगै संचालन गरिएका सवारीले मन परी भाडा असुल गरिरहेकोले भाडादर घटाउनु पर्ने भन्दै विरोधमा उत्रेको हुन्। 

सरकारले सार्वजनिक तथा अन्य यात्रुवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा आधा यात्रु बोकी भाडादर पचास प्रतिशतसम्म बढाउन सक्ने निर्णय गरेको भए पनि नेविसंघले भने सवारी साधनमा क्षमता अनुसार कै यात्रु बोकिहेको तर भाडा मात्रै दोब्बर लिने गरेको आरोप लगाउँदै भाडादर पुरानै कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्।

ग्रामीण भेगका छोटो र लामो दुरीका सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकै कारण सोमबार र मगंलबार केही गाडी चालकलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्याउलेमा खटिएका प्रहरीले कारवाही गरेको छ। यी कुरा औल्याउँदै डडेल्धुरामा चल्ने सार्वजनिक यातायातले पुरानै मापदण्ड अनुसार भाडादर कायम गर्नु पर्ने र सोही अनुसार गाडी संचालनमा आउनु पर्नेमा नेविसंघल जोड दिएको छ।

जिल्ला सदरमुकाम बागबजारमा विरोध कार्यक्रममा बोल्दै बुधबार सार्वजनिक यातायात प्रालिले समयमै सच्चिएर मनपरी लिइरहेको भाडा नियन्त्रण गरी मापदण्डमा ल्याउनु पर्ने नेविसंघका नेता हरिष महराले बताए। साथै स्थानीय सरकारले पनि सर्वसधारणका पिरमार्कालाई बुझी यातायात कम्पनी तथा सावरी धनीलाई सचेत गराउनु पर्नेमा जोड दिए। 

भाडादर मापदण्ड अनुसार नलिइ गाडी मालिक तथा चालकले मन परी नै गर्ने हो भने नेविसंघ चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएको जुलुसमा सहभागी डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु सभापति जगत ऐरले जानकारी दिए। पहिलो पटकलाई सरोकारवाला निकाय, यातायात व्यवसायी, स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासनलाई सांकेतिक रुपमा जानकारी गराएका र भाडादर मापदण्ड अनुसार कायम नगरी जथाभावी गरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने विधार्थी नेताहरुले चेतावनी गराएका छन्। अनुगमन नियमन गर्ने निकायले समयमै ध्यान दिइ यात्रु तथा सर्वसधारणलाई परिरहेको समस्यालाई सहज गर्नमा सहयोग गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.