नेपालगन्ज : दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष १९ वटा वडालाई ९० लाखका दरले दामासाही बजेट दिएको छ। घोराहीमा जनप्रतिनिधि आएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक १० लाख रुपैयाँ घटेर बजेट आएको छ। अघिल्ला तीन वर्षमा वडाले १–१ करोड पाएका थिए।
‘यो वर्ष उपमहानगरपालिकाको बजेट कम आएको भनेर घटाएका छन्’, वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘यसमा १० लाख रुपैयाँ त वडा कार्यालयको खर्च नै हो। ८० लाख रुपैयाँको विकास योजना बनाउँछौं।’
यो आर्थिक वर्ष १ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको घोराहीले वडाका लागि १७ करोड विनियोजन गरेको हो। ‘बजार क्षेत्रमा भूगोल सानो छ, जनसंख्या धेरै छ। विकट क्षेत्रमा भूगोल ठूलो छ, जनसंख्या कम छ। त्यसैले दामासाही दिँदा पनि विकास निर्माणमा फरक परेको छैन’, नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि हामीले व्यावहारिक कुरा हेरेका छौं।’ उनी दामासाही हिसाबले बजेट दिनु राम्रो नभएको बताउँछन् तर चार वर्षयता दिन छाडेका पनि छैनन्।
दाङकै अर्को उपमहानगरपालिका तुलसीपुरले पनि चारवटै आर्थिक वर्षमा दामासाही हिसाबले बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्याय यो वर्ष १९ वटा वडालाई ८५÷८५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन्। वडाहरूलाई गत वर्ष ६३÷६३ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो।
नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वडामार्फत नै कार्यान्वयन गरेकाले यो वर्ष वडामा बजेट बढाएको बताउँछन्। तुलसीपुरको यो वर्षको बजेट २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख भएकोमा वडालाई १६ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी वडालाई दामासाही हिसाबले बाँड्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ बाध्यकारी नै हो।’
प्रवक्ता अधिकारीले दिग्दर्शन बाध्यकारी भने पनि स्थानीय सरकारले बजेट तथा योजना निर्माणमा विधिसम्मत भए÷नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र संघीय र प्रदेश सरकारसँग छैन। त्यसैले स्वायत्त रूपमा रहेका स्थानीय सरकारले मनोमानी गरेको देखिन्छ।
दिग्दर्शनले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरू, वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरू, वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिने विषयहरू, योजना तर्जुमाका ७ चरण, बजेट सीमा निर्धारण गर्न विधि, आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारलगायत विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
बजेट सीमा निर्धारण गर्ने विधि शीर्षकमा पालिकाले गौरवको आयोजना, समपूरक कोषका लागि आवश्यक पर्ने योजनाका लागि रकम, ससर्त अनुदानका लागि तोकिएको रकम, दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक रकम, स्थानीय सरकार आफैंले गर्ने अत्यावश्यक कामका लागि विनियोजन गरेर मात्र वडामा बजेट पठाउन भनेको छ।
वडामा बजेट विनियोजन गर्दा ‘जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, विकास लागत, राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्थाजस्ता विषयलाई आधार मानेर वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ। तर, वडामा दामासाही बजेट विनियोजन गर्न पाइनेछैन’ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ।
सुशासन विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहले आवश्यकता पर्दा एउटै वडालाई ५ करोड विनियोजन गर्न सक्छ तर दामासाही रूपमा बाँड्न सक्दैन। अहिले पनि यसरी बजेट विनियोजन हुन्छ भने यो सिद्धान्त अनुकूल भएन’, नेपाल भन्छन्, ‘यो राज्यका तीन तहका सरकारबीच एकीकृत र समन्वय अभाव हुनुको परिणाम हो। अन्तरसरकारी समन्वय हुने हो भने विधि र प्रक्रिया पालना भएर लक्षित वर्गले लाभ पाउने र बजेटको सही सदुपयोग हुन्थ्यो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
