लोकतन्त्रलाई विलखबन्दमा पारेर व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न हुन नदिन नेकपा सच्चिनु आवश्यक छ
लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दरता भनेको संविधानवादको पालना, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिलगायत आवधिक चुनाव हो। यी आयाम नहुँदो हो भने लोकतन्त्रको प्रत्याभूतिसमेत गर्न सकिँदैन। यी आयामले समग्रमा विधिको शासन जनाउँछ। आजको विश्वमा लोकतन्त्रलाई चुनावको परिधिभित्र सीमित गर्ने प्रयास गरिँदै छ त्यो खेदजनक हो र चिन्ताजनक पनि। अमेरिकादेखि भारतसम्मको कुरा गर्दा चुनावमा विजयी हुनेलाई मात्र लोकतन्त्रको शिखरमा पुग्ने अनुभूतिकर्ता अर्थात् विश्वका महान् लोकतान्त्रिक भन्ने नेताहरूको मनोविज्ञान प्रस्ट देख्न सकिन्छ। त्यस्ता नेताहरूका लागि लोकतन्त्र भनेको ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को यात्रा मात्र हुन्छ।
नेपालले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर मुलुकलाई सार्थक दिशा दिने अठोट लिएको छ। किनभने यो व्यवस्था कसैको तजविजीमा नआएर नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेको संविधानसभाबाट आएको हो। त्यसपश्चात् भएको चुनावमा हरेक राजनीतिक दलले संघीयता र गणतन्त्रका आधारभूत सैद्धान्तिक ‘क्यानभास’ मा आआफ्ना घोषणापत्र लिएर आम जनतामा गएका थिए। पछिल्लो चुनावमा नेपाली जनताले देशलाई अगाडि बढाउन र प्राप्त उपलब्धिलाई गोडमेल गर्दै हुर्काउने जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दिए।।
तर नढाँटी भन्दा वर्तमान अवस्था हेर्दा र बुझ्दा नेपाली लोकतन्त्र अहिले नेकपाको परिबन्दमा फसेको अनुभूति भइरहेको छ। नेकपाले पछिल्लो निर्वाचनपश्चात् देशको बागडोर सम्हाल्ने मौका पाएपश्चात् देशको लोकतन्त्रलाई नै ती दलका नेताहरूले आफ्ना स्वार्थका वरिपरि घुमाइरहेका छन्। ‘खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को अमूर्त नारा लिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका नेकपा सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा आमजनताले दिएको अपार बहुमतको अवमूल्यन गर्दै आइरहेको छ। सिंहदरबारबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्नेमा सरकार बालुवाटार र शीतल निवासतिर सरेको छ। सर्वोत्तम मानिने बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नेकपाले आफ्नो आन्तरिक पार्टी र अमूक नेताको स्वार्थसिद्धिको सोपान बनाएर प्रस्तुत भइरहेको छ। नेकपाको पछिल्लो केही समयदेखि को चाल हेर्दा उक्त दल जनतामुखी नभएर ‘नेतामुखी’ भएको भान हुन्छ।
अदूरदर्शिताको नमुना प्रस्तुत गर्दै केही महिना पहिला केपी शर्मा ओलीले खासगरी उनकै दलभित्र विवाद चर्किंदै गएका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर आफ्नो सक्रियता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई सदर गरिन्। चौतर्फी विवाद खेप्न नसकेर पार्टी फोड्न सक्ने अध्यादेशलाई प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिए। नेकपाको विवाद बढ्दै गर्दा पछिल्लो दुई महिनायता मुलुकमा बढ्दो बेरोजगार, कोरोना कहर, आर्थिक मन्दी, बाढीपहिरोजस्ता समस्यालाई नेकपाले आआफ्नो आन्तरिक विवादको छायाँमा पार्दै आएको छ।
नेकपाका लागि लोकतन्त्र भनेको साँच्चिकै ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को यात्रा मात्र हो भन्ने सावित हुँदै छ। तर नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सचेत बनाइराख्न र नेकपा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिकाबाट किमार्थ पछि हट्ने छैन।
विजोग त के हो भने कुनै अमूक नेताको पृष्ठपोषण गर्ने किसिमले देशको राष्ट्रपतिको सक्रियता बढ्दै गइरहेको छ। विगत एक महिनायता नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले देशको मिडियाको ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ। नेकपाको अन्तहीन बैठकमा शीतलनिवासको चर्चा व्याप्त रहँदै आएको छ। राष्ट्रपति कुनै दलको हुँदैन। नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ राष्ट्रपतिलाई सीमित संवैधानिक अधिकार दिइएको छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिमा राजनीति सक्रियता देखिनु भनेको विधिको शासनको खिल्ली उडाउनु हो। प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अर्का नेता पुष्पकमल दाहालको शीतलनिवासतिरको दौडधुपले राष्ट्रपतिको राजनीतिक सक्रियताको छनक दिन्छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस यतिबेला दोस्रो चरण पार गरेर तेस्रो चरणमा अर्थात् समुदायमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्था छ। यो खतरनाक अवस्था हो। तर सरकार भने नियमित र पहिलो चरणकै अवस्थामा छ। पछिल्ला दिन सरकारले परीक्षणसमेत घटाएको छ। संक्रमण बढ्दै जाने र परीक्षणको मात्रा घटाउँदै जाने हो भने परिणाम के होला ? देशमा बाढी र पहिरोले ताण्डव मच्याइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा सदनमा विपक्षीले वर्तमान सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बेला छ। जनताले विभिन्न खाले क्रन्दनको सामना गर्नु परिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई सामान्य जानकारीसमेत नगराई सदन नै स्थगित गरेर पार्टीको आन्तरिक रमितामा रमाएका छन्। अपार बहुमतको दम्भमा निर्मित ओली सरकारले जनताका समस्या राख्ने सार्वभौम थलो अर्थात् संसद्लाई अलोकतान्त्रिक तवरबाट स्थगन गर्नु कति जायज हो ?
विदितै छ- आफ्नो दलभित्र ओलीले खेपिरहेको आलोचना र विरोधको वेगले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव त सदनमा दर्ता हुँदैन भने भूतले ओलीलाई समातेको हुँदो हो। तर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चल्ने देशमा कुनै अमूक दल वा नेताका कारण जनसरोकारलाई बेवास्ता गर्नु किमार्थ शोभनीय मानिँदैन। नेकपाको अस्वाभाविक राजनीतिक हेर्दा लाग्छ मानौं यिनलाई जनताले सदा सर्वदाका लागि मत दिएका हुन्। मानौं यिनको दलभित्र सत्तालिप्साका लागि चलिरहेको विवादले निकास पायो भने नेपालको कायापलट हुँदो हो। मानौं नेकपा छ र नेपालको अस्तित्व बाँचेको छ। तर यथार्थ के हो भने नेकपाले नेपाललाई अदृश्य खाल्डोमा धकेल्दै छ। देशको अर्थतन्त्र खस्किँदो छ।
विश्व बैंकले जारी गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने भएकाले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशत मात्रै हुने भनी प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र त्यसैगरी ओरालो लाग्दै छ। छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि धरापमा पर्दै गइरहेको छ। यसको कारण अरू कोही होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री ओली हुन्। भारतसँग संवादहीनता छ। चिनियाँ राजदूतले नेकपाको आन्तरिक विवाद मिलाउनुपरेको छ। एमसीसीको विषय त्यत्तिकै थन्किएर रहेको अवस्था छ। तर सरकार भने खुसी नेपाली समृद्ध नेपालको असफल रटान लगाइरहेको छ।
विदितै छ- लोकतन्त्रको हिमायती दल नेपाली कांग्रेसले देशमा भएको हरेक आमूल परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आएको छ। अहिले जसरी नेकपाले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिका नाममा लोकतन्त्रलाई नै विलखबन्दमा राख्न तल्लीन देखिँदै छ, यसलाई कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिएको छ। पंक्तिकारले यो आलेख लेख्न बसेको दिन नेपाली प्रजातान्त्रिक योद्धा बीपी कोइरालाको ३८औं स्मृति दिवस थियो। बीपीले ल्याउनुभएको प्रजातन्त्र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको आधारशिला हो भने बिर्सनु हुँदैन। लोकतन्त्रभित्र भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने छैन। तर ओलीले गरेजस्तै आफ्ना मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा मौखिक ढंगले ती मन्त्रीलाई सफाइ दिनु भनेको लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो। बीपीले परिकल्पना गरेका समाजवादलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको छ। तर वर्तमान नेकपा सरकारले जसरी ओम्नी र यती समूहलाई चाकर पुँजीवादका रूपमा जसरी आ श्रय दिइरहेको छ त्यो आफैंमा नेपाली जनतासँगको खेलबाड हो र संविधानको मूल मन्त्रविपरीतको क्रियाकलाप हो।
लोकतान्त्रिक देशमा जनता सचेत हुन्छन्। परिवर्तन खोजिरहेका हुन्छन्। सत्ता परिवर्तनसम्म त ठिकै होला, तर व्यवस्था परिवर्तनको माग जनताले उठाउन थाले भने लडेर प्राप्त गरिएको लोकतन्त्रमाथि कालो बादल लाग्ने सम्भावना बढेर जान्छ। करदातासमेत रहेका जनतामा कुनै पनि राजनीतिक दल वा कुनै नेताका कारण लोकतन्त्रलाई लिएर वितृष्णा जन्मिनु घातकसिद्ध हुनेछ। कोरोना महामारीका बीच जसरी नेकपा र खासगरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले आफ्नो कुरूप राजनीति प्रस्तुत गर्दै छन्, यसले आम जनतामा वितृषणा आउनु स्वाभाविक हो।
लोकतन्त्रलाई विलखबन्दमा पारेर व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न हुन नदिन नेकपा सच्चिनु आवश्यक छ। नेकपाका लागि लोकतन्त्र भनेको साँच्चिकै ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ को यात्रा मात्र हो भन्ने सावित हुँदै छ। तर नेपाली कांग्रेसले जनतालाई सचेत बनाइराख्न र नेकपा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिकाबाट किमार्थ पछि हट्ने छैन। मृत्युको कसौटीमा उभिन लागेको लोकतन्त्रलाई जोगाउन सम्पूर्ण जनता एकजुट हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
