वीरगन्ज भन्सार लगातार असफल

वीरगन्ज भन्सार लगातार असफल

वीरगन्ज : वीरगन्ज भन्सार कार्यालय लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ। देशकै बढी राजस्व संकलन गर्ने यो भन्सार पछिल्ला तीन वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर असफल बनेको छ। वीरगन्जमा मुख्य भन्सार कार्यालय र सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यी दुवैले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल गर्न नसक्दा कमजोर भन्सारका रूपमा परिणत भएका छन्। यस्तै आव २०७४/७५ र २०७५/७६ मा पनि ती दुवै भन्सार कार्यालय तोकिएको लक्ष्य भेट्न असफल भए। मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको थियो।

कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीको कारण गत आवको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न ती दुवै भन्सार असफल भएका हुन्। गत आव २०७६/७७ मा वीरगन्ज भन्सारले लक्ष्यभन्दा ६२ अर्ब ४१ करोड १८ लाख कम अर्थात् लक्ष्यको ६६.८९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ।

भन्सार विभागले १ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड ४९ लाखको लक्ष्य तोकेकामा वीरगन्ज भन्सारले १ खर्ब २६ अर्ब २१ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। यो भन्सार विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा ६२ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख कम हो।

वीरगन्ज भन्सारले आव २०७५/०७६ मा पनि विभागले दिएको लक्ष्यभन्दा २४ अर्ब ७ करोड ४५ लाख कम राजस्व संकलन गरेको थियो। यो वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख लक्ष्य तोकिएकोमा १ खर्ब ४७ अर्ब ५३ करोड १३ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। आव २०७४/०७५ मा पनि लक्ष्यभन्दा ९७.४८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख कम राजस्व उठाएको थियो। विभागले यो वर्षका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकेकोमा १ खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख मात्रै संकलन गर्न सफल भएको थियो।

यसैगरी वीरगन्जमै रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पनि लगातार असफल भएकोे छ। यो भन्सारले आव २०७६/०७७ मा लक्ष्यको तुलनामा ८६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। गत आव उसले लक्ष्यभन्दा ५ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख कम राजस्व संकलन गरेको हो।

यस्तै सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले आव २०७५/०७६ मा पनि लक्ष्यभन्दा ३ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५३ कम राजस्व संकलन गरेको थियो। यस्तै आव २०७४/०७५ मा पनि लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ९५ करोड ९० लाख ६७ हजार कम राजस्व उठाएको थियो।

बन्दाबन्दीले कारोबार घट्यो

कोरोना भाइरस महामारी र त्यसपछि सुरु भएको बन्दाबन्दीका कारण पछिल्लो ४ महिना यता भारत र तेस्रो मुलुकको आयातमा कमी आएको छ। यसले गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको भन्सारका अधिकारीले जानकारी दिए। वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट आव २०७६/०७७ मा आव २०७५/०७६ भन्दा १६ प्रतिशत कम मूल्यका सामान भित्रिएको भन्सारका प्रवक्ता विमल शाहले जानकारी दिए।

यो नाका हुँदै आव २०७५/०७६ मा ४ खर्ब ९५ अर्ब ८३ करोड ४१ लाख मूल्यको सामान आयात भएको थियो। तर गत आव २०७६/०७७ मा ४ खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड ६६ लाखको मात्रै सामान आयात भएको छ।

बन्दाबन्दी सुरु भएदेखि बढी राजस्व उठ्ने सवारीसाधन, इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतको आयात पनि घटेका कारण राजस्व संकलनमा प्रत्येक्ष असर पुगेको शाहले बताए। ‘सबैभन्दा बढी राजस्व सवारीसाधन, इन्धन र औद्योगिक कच्च पदार्थबाट असुल हुन्छ तर बन्दाबन्दीमा यस्ता वस्तुको आयात घटेको छ’, शाहले भने, ‘मुख्य राजस्व उठ्ने वस्तु नै कम भएपछि त्यसको असर राजस्वमा पर्नु स्वाभाविक हो।’

आव २०७६/०७७ मा सानाठूला सवारीसाधन मात्रै अघिल्लो आव २०७५/०७६ भन्दा ४३ प्रतिशतले कम परिमाणमा आयात भएका छन्। यस्तै डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत इन्धनको आयात पनि गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको शाहले बताए।

वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रिने मुख्य २० प्रकारका मालवस्तु (राजस्व बढी संकलन हुने आधारमा ) कै आयात घटेका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको छ। विभागले दिएको लक्ष्य पनि अत्यधिक भएका कारण भन्सार असफल देखिएको भन्सारका अधिकारी बताउँछन्।

पछिल्ला आवमा विभागले अघिल्लो आवभन्दा ३० प्रतिशतले लक्ष्य बढाएको छ। तर आयातमा भने कमी आएपछि लक्ष्य पूरा हुन नसकेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल खत्रीले बताए। खत्रीले भने, ‘भन्सार विभागले जुन परिमाणमा लक्ष्य बढाउँदै लगेको छ। त्यसको अनुपातमा व्यापारमा वृद्धि नहुँदा मालसामानको पैठारीमा कमी आएर भन्सारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो।’

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले कोरोना र लकडाउनका कारण उद्योग व्यापारमा मन्दी आएको बताए। आर्थिक मन्दि चलिरहेका बेला बजार मागमा उच्च गिरावट आएपछि आयातकर्ताले मालसामान कम मगाइरहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.