दलहरू निरंकुशताको बाटोमा

विकास र समृद्धिको यात्रामा अहिलेजस्तो प्रश्नचिह्न लाग्यो भने जनताको विश्वासमा संकट आई फेरि राजनीतिक परिवर्तनले स्थान पाउन सक्छ

सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय र स्थायी समिति लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। नीतिनियम र विधान उल्लंघन गर्दै दुईजना अध्यक्षले शक्तिशाली मानिने स्थायी समितिका सदस्यको हैसियत समाप्त हुने गरी बैठक राख्ने र स्थगित गर्ने सिलसिला चलाइरहेका छन्। दुवै पक्षका नेता-कार्यकर्ताले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्नुपर्छ भनेर दललाई अनिर्णयको बन्दी मात्र बनाएका छैनन्; दलको साख पनि समाप्त पार्ने बाटोमा लागेका छन्। के मुद्दामा मिल्ने, किन मिल्नैपर्ने, नेता-कार्यकर्ताले के अचुक अस्त्र दिएका छन् दुई अध्यक्ष मिलाउन ? यिनै दलले होइन कमैयामुक्तिको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका ? तर आज नेकपामा त्यही प्रथा हाबी गराइँदै छ। हिजो नेकपा एमाले फुट्यो। दुइटा पार्टी भयो। जसले दुई पार्टी बनाए उनीहरूलाई लाग्यो- सत्ता प्राप्तिको रणनीतिमा फुट्दा दल कमजोर भयो त्यसैले सत्ता प्राप्तिका लागि दल मिल्नुपर्छ भनेर मिल्ने उद्घोष गरे। एकता पनि भयो। दलका नेता-कार्यकर्ता सबैले जयजयकार मनाए। किन फुट्यो, किन जुट्यो न त्यसको औचित्य पुष्टि भयो न त्यसबारे जानकारी राख्ने आवश्यकता नै कसैले ठान्यो।

नेपाली कांग्रेसले २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो। एकमना सरकार बनेको तीन वर्षपछि आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस मध्यावधिमा गयो। किन मध्यावधिमा जानुपर्‍यो भन्ने पुष्टि गर्ने आवश्यकता ठानिएन। त्यो न मध्यावधिमा जान निर्णय गर्नेले नै महसुस गरे न त नेता-कार्यकर्ताले त्यसको उत्तर खोजे। जो नेताहरू मध्यावधिमा जाँदा पनि सांसद थिए उनीहरूले फेरि टिकट पाए। तर त्यसमध्ये अधिकांश निर्वाचनमा पराजित भए। आफ्नो बहुमत भएको संसद् भंग गरेर निर्वाचनमा गएको कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चिनुपर्‍यो। मुलुक रणनीतिक अस्थिरतातिर गयो। परिणाम माओवादी समस्या उत्पन्न भयो, जसले मुलुकको विकास मात्र ठप्प पारेन शान्ति र स्थिरता नै खल्बल्याइदियो; त्यसैको जगमा राजा ज्ञानेन्द्रको महात्वाकांक्षा बढ्यो र कांग्रेस पनि फुट्यो।

नेताहरूले विनाकारण लहडमा दल फुटाए। तिनै नेताहरूले फेरि विनाकारण लहडमा मिल्ने घोषणा गरे। दुई भएका पार्टीका नेता-कार्यकर्ता एक हुँदा खुसी भए, निर्णयको स्वागत गरे। कसैले पनि जुट्नु र फुट्नुको औचित्य पुष्टि गरेनन्। भागबन्डा मिलेपछि एक भए, नीति र सिद्धान्तमा स्खलन आएको पत्तै भएन। घरायसी झगडा सबैको हुन्छ, घर छाडेर गएकालाई फकाएर फिर्ता बोलाउनलाई सबैले धर्म मानेर सहज रूपमा लिए। त्यसको कारण र निराकरणविनाको समाधानले सुखद् परिणाम ल्याउँदैन पनि। जसको परिणाम नेकपा र कांग्रेसले आज भोगिरहेका छन्।

जो स्थानीय राजनीति गर्छ र जसको जनमत छ उसलाई अवमूल्यन गर्ने र आफ्नो जनमत नभएका कारणबाट भएको पराजयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाई जनमत भएको नेतालाई बारम्बार अन्याय गर्दै अनुशासनका नाममा कारबाही गर्दै जाने हो भने दलहरू लोप हुँदै जानेछन्।

राजनीतिक दलहरूमा अर्को दलबाट प्रवेश गर्ने-गराउने चलन फेरि बढेको छ। फरक विचारधारा राख्ने व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा समावेश गराउँदै जानु दलहरूको धर्म पनि हो। तर अनुशासित पार्टीका निश्चित मूल्यमान्यता हुन्छन्, तिनलाई बिर्सेर कार्यकर्ता बढाउने काम राम्रो होइन। दसैंको बोका हुर्केबढेको र छिप्पिएको किन्नु ठीकै हो, किनकि त्यसलाई तुरुन्तै भोग दिई प्रसादका रूपमा खानुपर्छ, उसबारे धेरै चासो राख्नुपरेन। किनकि उसको भविष्य दसैंसम्मका लागि मात्र निर्धारण गरिएको हुन्छ।

तर दलमा प्रवेश गराउँदा नेताभन्दा कार्यकर्ता र जनताबाट गराउनु राम्रो हुन्छ। प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई प्रशिक्षण र परीक्षण गरी पार्टीको सिद्धान्त र एजेन्डामा समाहित गराउँदै लैजान सकिन्छ। त्यसले दललाई बलियो बनाउँदै लगिनेछ तर अर्को दलका नेताहरूको प्रवेशले दललाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। किनकि उनीहरू अर्को स्कुलिङबाट आएका हुन्छन्। इतिहासले त्यो देखाउँदै पनि आएको छ।

उदाहरणका लागि २०४६ पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग यथेष्ट स्थानीय नेता-कार्यकर्ता थिएनन्, किनकि पार्टी प्रतिबन्धित थियो। मृत्यु र सर्वस्वहरणबाट नडराएका मान्छे मात्रै पार्टीमा समाहित थिए। अझ पञ्चायत व्यवस्थाले भनेअनुसार सबै पञ्च नेपाली र सबै नेपाली पञ्च थिए। कांग्रेसमा भएका कार्यकर्ता पनि व्यवस्थाबाट अवैध घोषित थिए। तत्कालीन नेताहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनु थियो, त्यसैले अधिकांश उम्मेदवार या त पञ्च थिए वा पञ्चायतले बनाएका टाढाबाठा। त्यसअनुरूप ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा कांग्रेसले जित्यो। तर २०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा एमाले सरकारमा थियो र त्यसको ठ्याक्कै उल्टो एमालेका ९० प्रतिशत उम्मेदवारले जिते। अधिकांश एमालेबाट विजयी उम्मेदवार पहिलो चुनावमा कांग्रेसकै उम्मेदवार थिए। त्यसैले क्षणिक फाइदाका लागि दल परिवर्तन गरेर आएका नेताहरूबाट तत्कालका लागि संख्या देखाउन ठीक होला तर दीर्घकालका लागि त्यस्तो शैलीले कुनै दललाई पनि लाभ हुँदैन। इतिहासले हामीलाई सिकाएको यही हो।

दलहरूको नेतृत्व दलीय विधान र सिद्धान्तविपरीत निरंकुश हुँदैछन्। निर्वाचन परिणाम हेरेर स्थानीय जननेतालाई कारबाही गर्ने परम्पराको निरन्तरता यसको पछिल्लो उदाहरण हो। गणतन्त्रपछिको निर्वाचन परिणामलाई मतका आधारमा हेर्ने हो भने कांग्रेसको जनमत ३५ लाख ९० हजार ७९३, एमालेको ३० लाख ८२ हजार २७७ र माओवादीको १५ लाख १० हजार ७६० छ। तर सदस्यताको हिसाबले कांग्रेसका सक्रिय सदस्य संख्या चार लाख ७५ हजार छ। दुई पार्टी एकीकृत बनेको नेकपासँग झन्डै त्योभन्दा बढी संख्यामा सदस्य होलान्। त्यसैले दलका कार्यकर्ता र नेताहरूबाट भन्दा पनि जनमत जसको पक्षमा छ, उसैले जित्ने सम्भावना रहन्छ।

उदाहरणका लागि पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र भई उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले जितेका छन्। दलको विधान र नेपालको संविधानले दुई खालको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गरेको छ। एउटा राजनीतिमा सक्रिय तथा जनमत भएका नेताबाट निर्वाचित र अर्को राजनीतिमा भन्दा बौद्धिक र सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय र राज्यलाई चाहिने भनी मनोनीत गरिएका समानुपातिक। तर दलहरूको त्यो परिकल्पना र संविधानको मर्मविपरीत जनमत भएकालाई निर्वाचनमा टिकट नदिई समानुपातिकमा राख्ने र जनमत नभएकालाई नेता बनाउन निर्वाचनको टिकट दिने परम्परा सुरु गरेका छन्। यो संविधान र दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत हो।

उम्मेदवार छान्न अधिकार दिइएको समितिले दलको स्वार्थ, नीति, विधान र जनमतका आधारमा उम्मेदवार तोक्ने हो भने निर्वाचनमा जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जनताले राजनीतिमा लागेका र दलका सदस्यता लिनेभन्दा धेरै गुण र दोषका आधारमा मत दिन्छन्। दलभित्रका गुटउपगुटको भागबन्डामा आफ्नो परिवार र निकटका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन हावी छ, ठूला भनिएका दलमा पनि। उसको जनमत नभएका कारणले पराजित हुँदा स्थानीय नेतालाई कारबाही गरेर रमाउनु ठीक होइन। कुनै नेता चार डिजिटको अन्तरमा पराजित भएको छ भने आन्तरिक कारणले हारेको भन्नु हास्यास्पद हो। उसको पराजय जनमत नभएर भएको बुझ्नुपर्छ। यो पराजयको जिम्मा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको वा उम्मेदवार छनोट गर्ने समितिले लिनुपर्छ। नैतिकताका आधारमा उनीहरूले पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ ताकि अर्को निर्वाचनमा यस्तो नियति नदोहोरियोस्।

नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको तयारीमा गइसकेकाले निर्वाचनलाई असर पार्ने काम गर्न नहुने पार्टी विधानको मान्यताअनुरूप हालै पार्टीका विभागमा पूर्णता दिने निर्णयविरुद्ध नेताहरूले उजुरी गरेका छन्। यो ठीकै पनि हो। त्यही नेतृत्वले अझ बढी असर पार्न सक्ने निर्णय प्रजातान्त्रिक स्कुलिङभन्दा अर्को स्कुलिङबाट आएका नेता-कार्यकर्तालाई भित्र्याएर पदाधिकारी बनाउने र पार्टीमा जीवनभर लागेका नेतालाई कारबाही गर्दा त्यसको विरोध नहुनुले सिद्धान्त, रुल एन्ड ल भन्दा पनि नेतृत्व लिने स्वार्थलाई मात्र देखाउँछ।

अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्ने तरिका नितान्त प्रजातान्त्रिक छ। आफ्नो पार्टीबाट कसलाई लडाउने भन्ने निर्णयका लागि जनमत हेरिन्छ। जनमत परीक्षण गर्ने बेलामा आकांक्षी नेताहरूले आफ्नो धारणासहित किन आफू उम्मेदवार र अर्को आकांक्षी किन उचित छैन भन्ने कारणसहित प्रस्तुत हुनुपर्छ। यसलाई हाम्रो दलगत संस्कारबाट हेर्ने हो भने आफ्नै पार्टीको प्रतिद्वन्द्वीको भनाइ र व्याख्याले गर्दा आधिकारिक उम्मेदवार हारेको भनेर उसलाई कारबाही गर्ने हो त ? प्रजातन्त्रमा जनता नै सर्वोपरि र जनमतबाट नै राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले जसको जनमत छ उसैलाई उम्मेदवारी दिएर जित हासिल गर्नुपर्छ न कि गुट, नाता र आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिएर।

 जो स्थानीय राजनीति गर्छ र जसको जनमत छ उसलाई अवमूल्यन गर्ने र आफ्नो जनमत नभएका कारणबाट भएको पराजयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाई जनमत भएको नेतालाई बारम्बार अन्याय गर्दै अनुशासनका नाममा कारबाही गर्दै जाने हो भने दलहरू लोप हुँदै जानेछन्। बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूकै भूमिका हुने भएकाले व्यवस्था अलोकप्रिय भई कमजोर हुँदै जानेछ। निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने नीति ‘र्‍यासनल’ हुनुपर्‍यो त्यसको ‘क्राइटेरिया’ पारदर्शी बनाउन जरुरी छ।

यी र यस्ता विसंगति सच्याएर नजाने हो भने दलहरू त हराउने नै छन् तर देशले पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले संकट बेहोर्नुपर्ने छ। जनताले फेरि पनि दुःख पाउनेछन्। गणतन्त्र प्राप्तिसँगै राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले दलहरूको अबको एजेन्डा विकास र समृद्धि भन्ने छ। विकास र समृद्धिको यात्रामा अहिलेजस्तो प्रश्नचिह्न लाग्यो भने जनताको विश्वासमा संकट आई फेरि राजनीतिक परिवर्तनले स्थान पाउन सक्छ। समयमै सचेत बनौं।