उपत्यकाका प्रशासनमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द

उपत्यकाका प्रशासनमा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द

काठमाडौं : उपत्यकाका तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेक सेवा १५ दिन रोकेका छन् । यो निर्णय साउन २५ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म लागू हुनेछ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवालासँगको छलफलपछि निर्णय गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए ।

उनका अनुसार शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरीसम्बन्धी कार्य निरन्तर रहनेछ । अत्यावश्यक कामका लागि सवारी पास वितरण र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पनि गरिनेछ । कार्यालयमा अत्यधिक भीडभाड भएर जोखिम बढेकाले अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘कार्यालयमा एकदमै भीडभाड बढ्यो,’ उनले भने, ‘भीडले गर्दा हामी पनि एकदमै जोखिममा भएको महसुस ग¥र्यौं । त्यसैले अहिले उपत्यकाका तीनै प्रशासन कार्यालयको छलफल पछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।’

अत्यावश्यक कार्यका लागि आउँदा सेवाग्राहीले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्नेछ । स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । मापदण्ड पूरा नगरी आए संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ ।

उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय लिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘यो स्थानीय प्रशासनको निर्णय गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सेवा बन्द गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले सबै कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने निर्णयहरू गरेका छैनौं । अहिले जिल्ला प्रशासनले आफ्नो सेवा मात्रै बन्द गरेको हो ।’

बन्द भएका सेवा

नयाँ नागरिकता वितरण

नागरिकताको प्रतिलिपि वितरण

हातहतियार दर्ता र नवीकरण

संस्था दर्ता, पत्रपत्रिका दर्ता साथै नवीकरणसम्बन्धी कार्य

राहदानी वितरण

नाबालिग परिचयपत्र वितरण

अत्यावश्यक नभएका अन्य सेवा

निरन्तर रहने सेवा

शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवा

ठाडो निवेदन र उजुरीसम्बन्धी सेवा

मुद्दासम्बन्धी कार्य

अत्यावश्यक कामको लागि सवारी पाससम्बन्धी कार्य

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.