ऐतिहासिक सम्पदा मासेर पार्क

ऐतिहासिक सम्पदा मासेर पार्क

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक लगन दरबार भत्काएर पार्क बनाउन सुरु गरेको छ।  महानगरको वडा नम्बर २१ स्थित लगनटोलमा रहेको यो दरबार २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारी अवस्थामा महानगरले क्षतिग्रस्त दरबार भत्काएर पार्क निर्माण थालेको हो।

पुरातत्व विभाग र महानगरले भूकम्पले भत्किएका अन्य ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। यो दरबारको भने अस्तित्व नै नामेट हुने गरी पुरानो संरचना भत्काइएको हो। दरबार ऐतिहासिक भएकाले यसलाई पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गरिनुपर्ने स्थानीय र सम्पदा विद्को भनाइ छ।

सम्पदा मासेर पार्क बनाउनु सान्दर्भिक नभएको भीमसेन स्मृति प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष सूर्यविक्रम थापा बताउँछन्। ‘पुरातत्वका दृष्टिले हेर्दा पनि एक सय वर्षभन्दा बढी भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने हो’, कोषाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘कसैको कीर्ति मासेर पार्क बनाउनु असान्दर्भिक कुरा हो। यो ऐतिहासिक महत्वको दरबार भएकाले यो ठाउँमा पुरानै दरबारको पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ।’

भीमसेन थापाका कान्छा भाइ रणवीरसिंह थापाले विसं १८८० तिर यो दरबार बनाएको उल्लेख पाइन्छ। यो नेपालकै पहिलो गजुरसहितको दरबार भएको कोषाध्यक्ष थापा बताउँछन्। त्यसबेला मन्दिर मात्रै गजुर लगाएर बनाउने चलन थियो। तर, रणवीरसिंहले ल्हासामा बस्दा त्यहाँका घरहरूमा गजुर राखेको देखेपछि यता पनि त्यही अनुसरण गरेको उनको भनाइ छ।

‘यो दरबार नेपालको पहिलो गजुरसहितको दरबार हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यस बेला मन्दिरबाहेक अन्यमा गजुरको प्रयोग गरिएको हुन्नथ्यो। तर, रणवीरसिंहले ल्हासामा गजुरसहितको घर देखेर आएपछि गजुर राखेका हुन्।’

दरबारका भित्री कोठामा मितिसहितको विश्वरूपको सुनौलो चित्र थियो। त्यसलाई भूकम्पपछि संग्रहालयमा लगेर राखिएको छ। नेपालमा प्रायः मिति भएका चित्र नभेटिने विज्ञ बताउँछन्। तर, उक्त चित्रमा मितिसमेत उल्लेख भएकाले यसको छुट्टै महत्व हुने उनीहरूको भनाइ छ।

भीमसेन थापाको पतनपछि तत्कालीन सरकारले १८९४ सालमा उनका आफन्तसमेत सबैको सम्पत्ति जफत गरेको थियो। त्यस क्रममा रणवीरसिंहको उक्त दरबारसमेत जफत गरिएको थियो। तर, पछि १९९५ सालमा यो दरबार फुकुवा गरिएको थियो। त्यसपछि रणवीर सिंहले छोराहरूसँग सल्लाह गरी दरबार संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारकै स्वामित्वमा छाडिदिए। उनले गोरखामा भएको सम्पत्ति मात्र भोगचलन गरे। त्यसयता सेनाले हातहतियार राख्ने ठाउँका रूपमा दरबार प्रयोग गरेको थियो। सेनाको संरक्षणमा भएकाले यसमा अन्य कोही पनि छिर्ने गरेका थिएनन्।

पाँचतले दरबारमा १९९० सालको भुइँचालोले पनि क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यस बेला भत्किएको भाग हटाई टायलको छाना लगाएर संरक्षण गरिएको थियो। २०७२ सालको भुइँचालोले त्यसलाई थप क्षति पुर्‍याएको थियो।

भूकम्पपछि अन्य क्षेत्रका सम्पदा भने धमाधम पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। तर, यो दरबारको संरचना नै नामेट पारेर लगन पार्क बनाउन थालिएको हो। ९०/९० जनाको क्षमता भएको दुई तलाको हलसहित पार्क बनाउन लागिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। कँडेल, के एन्ड के र समित जेभीलाई महानगरले निर्माणको ठेक्का दिएको छ। ३ करोड ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको छ।

सम्झौताअनुसार २०७७ माघ मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसको क्षेत्रफल चार रोपनीभन्दा बढी छ। वडाध्यक्ष उदय चूडामणि भने त्यो त्यस्तो ऐतिहासिक दरबार नभएको दाबी गर्छन्। ‘त्यो त्यस्तो ऐतिहासिक दरबार होइन’, वडाध्यक्ष चूडामणि भन्छन्, ‘सामान्य भवन हो। भवन भत्किएपछि त्यसको ठाउँमा पार्क बनाउन लागेका हौं।’ पार्कको बीचमा पुरानो भवनको स्वरूप राखिने उनी बताउँछन्।

सम्पदा संरक्षण गर्ने पुरातत्व विभागले २०७६ चैत ९ गते उक्त क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई कुनै पनि संरचना नबनाउन पत्र काटेको थियो। तर, अहिले उक्त ठाउँको भवन भएको जग नचलाई पार्क बनाउन स्वीकृति दिइएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर बताउँछन्। ‘हामीले संरचना भएका ठाउँमा बनाउन स्वीकृति दिएका छैनौं’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘वरिपरि पार्क बनाउन स्वीकृति दिइएको हो।’ दरबार भएको ठाउँमा भने पुरानै संरचना बनाउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनी सुनाउँछन्।

कोरोना महामारीको समयमा भत्काएर बनाउन थालिएकाले उजुर गर्न पनि समस्या भएको कोषाध्यक्ष थापा बताउँछन्। ‘हामीलाई अहिले सबै बन्द भएकाले समस्या भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब जबर्जस्ती पार्क बनाउन थालिएको छ। हामी यसविरुद्ध मुद्दासमेत लड्न तयार छौँ। कसैको कीर्ति मासेर पार्क बनाउन पाइँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.