पर्यटनको भर्जिन क्षेत्र

पर्यटनको भर्जिन क्षेत्र

पर्यटन क्षेत्र अर्बौंको आर्थिक कारोबार हुने उद्योगका रूपमा स्थापित भएको छ। यो क्षेत्रले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशत योगदान दिँदै आए पनि पर्यटन क्षेत्रको उचित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालमा हालसम्म सम्भावनाको १० प्रतिशतको संख्यामा पनि पर्यटक भित्रिन सकेका छैनन्। सरकारी र सम्बन्धित निकायले पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिँदा पर्यटन क्षेत्र पछाडि परेको छ।

एक करोडभन्दा बढी पर्यटकलाई नेपालको स्रोतसाधनले धान्न सक्छ। ती पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सक्ने हो भने धेरैले रोजगार पाउन सक्छन्। ठूलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार भई अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्र बन्न सक्छ। तर यसलाई मजबुत र व्यवस्थित बनाउनेभन्दा पनि व्यक्तिविशेषको निहित स्वार्थका लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास भइरहेको छ। सुरुका दिनमा नेपाल महँगो गन्तव्यका रूपमा थियो, धेरै पर्यटक नेपाल घुम्ने आउँथे। तर पर्यटन व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपाल सस्तो गन्तव्यका रूपमा विश्वमा चिनिएको छ।

बेलाबखत निजी र सरकारीस्तरबाट पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सभा–सम्मेलन, ट्राभल मार्ट, एक्जिविसनमा सहभागी नभएको पनि होइन, तर अरू देशको प्रवर्द्धन गर्ने तरिकाभन्दा नेपाल धेरै पछाडि छ। सामाजिक सञ्जाल चलाउनेभन्दा बढी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको पाइँदैन। लगभग ९० को दशकअघिको पर्यटन प्रवर्द्धनको तरिका पनि प्रयोग भइरहेका छन्।

पर्यटन व्यवसायीलाई समयसापेक्ष तालिम, व्यावसायिक आचारसंहिता लागू गर्नेजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। यसले गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समयमा गुणस्तरभन्दा पनि गोरो छाला कति भित्रिए भन्ने टाउको गन्ने काम भइरहेको छ। तर, कति नेपाली तथा विदेशीले नेपाल घुमेर कर संकलन कति भयो ? अर्थव्यवस्थामा योगदान कति बढ्यो ? कति थप रोजगार सिर्जना भयोजस्ता विषयमा मूल्यांकन गरिएको छैन।

सन् २०१९ मा करिब १३ लाख पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२० को भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको थियो। साविकभन्दा थप सात लाख पर्यटक भित्र्याउन भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्‍यो। करिब १३ लाख पर्यटक त परम्परागत प्रचार–प्रसारका भरमा भित्रिएका थिए। त्यसपछि कोभिड— १९ को महामारीका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नै स्थगित भयो। तर जेजसरी भ्रमण वर्ष सञ्चालन भयो र गतिविधि भए, त्यो गुणात्मक र परिणात्मक थिएनन्।

पर्यटन क्षेत्रको आधिकारिक निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रचार–प्रसारका सामग्री माग्न जाँदा व्यवसायीलाई नै विश्वास नगरेको हामी व्यवसायीले तीक्तता भोगेका छौं। निजी क्षेत्रलाई विकासको सहयात्री पनि भन्ने अनि विश्वास पनि नगर्ने यो सरकारको दोहोरो नीति हो। निजी क्षेत्रसँग सौहार्दपूर्ण सहकार्य नगरी भ्रमण वर्षको लक्ष्य भेट्न सकिन्न।

कोभिड— १९ का कारण अहिले पर्यटकको संख्या शून्यमा झरेको छ। २०२० को अन्त्यबाट स्थिति सहज भए २०२१, २०२२ वा २३ मा तीन लाख पर्यटक मुस्किलले भित्रिन सक्छन्। किनभने नेपालमा कोभिडकै कारण युरोपेली तथा एसियाली मुलुकका पर्यटक घुमफिरका लागि तत्काल नआउन सक्छन्।

नेपालमा कोरोना पूर्णरूपमा समुदायस्तरमै फैलिसकेको छैन। चार महिना लामो लकडाउन खोलेको सरकारले संक्रमण थेग्न नसकेपछि स्थानीय स्तरबाट मुलुकका प्रायः क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी छ। सरकारको अदूरदर्शिता र अव्यावहारिक निर्णयका कारण अहिले यो अवस्था आएको हो। लकडाउन नगर्नुपर्ने बेलामा लकडाउन गरियो। लकडाउन खोल्ने नहुने बेलामा लकडाउन खोलियो। यही कारणले कोभिडको भयावह स्थिति सिर्जना भएको हो।

यो अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीलाई टिकाइराख्न उनीहरूले लिएको ऋणको किस्ता वा ईएमआईको अवधि पछि सारिदिनुपर्छ। ब्याज घटाइदिनुपर्छ। बैंकले ब्याज छुट दिन सक्दैन किनभने त्यो बैंकसँग भएको पैसा नागरिकको हो। नागरिकको पैसा लिने अधिकार कसैलाई छैन।

ब्याजदर घटाउने, ईएमआईको अवधि पछि सार्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ। यता, व्यवसायीले धैर्यवान् बन्न आवश्यक छ। यो बेला सरकार वा कसैको विरोध गरेर हतोत्साहित हुने बेला होइन। यो संसारलाई परेको पीडा हो। विकसित देशको सरकार सक्षम छ। अन्य मुलुकको सरकारले सबै नागरिकको आवश्यकता बेहोर्न सक्छ। तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन। सडकमा आन्दोलन गरेर समस्या समाधान हुन सक्दैन। अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग सहयात्रा गर्ने हो।

अहिलेको अवस्थामा उडान खोलेर पर्यटन भित्र्याउन हतार गर्नु हुँदैन। डिसेम्बर यता नेपालमा पर्यटक आउने सम्भावना छैन। कोभिडको महामारीमा पर्यटक भित्र्याउने र सुरक्षित सेवा दिने अवस्थामा हामी तयार भएका छैनौं। हामीकहाँ पर्याप्त मात्रा पर्यटकस्तरीय अस्पताल छैन। स्वास्थ्य सामग्री तथा सेवा छैन। पर्यटक ल्याएर बिरामी भए कहाँ लाने ? अनि फेरि आकस्मिक लकडाउन हुँदा पर्यटकको खर्च कसरी बेहोर्ने र कहाँ राख्ने ? जस्ता चुनौतीपूर्ण समस्या छन्।

पछिल्लो समयमा गुणस्तरभन्दा पनि गोरो छाला कति भित्रिए भन्ने टाउको गन्ने काम भइरहेको छ। तर, कति नेपाली तथा विदेशीले नेपाल घुमेर कर संकलन कति भयो ? अर्थव्यवस्थामा योगदान कति बढ्यो ? कति थप रोजगार सिर्जना भयो भन्नेजस्ता विषयमा मूल्यांकन गरिएको छैन।

लकडाउनअघि नेपाल आएका करिब दुई हजार पर्यटक अझै यहीं छन्। उनीहरूलाई भिसा शुल्क नलिएर सरकारले राखेको छ। भोलि त्यो अवस्थामा आए कतिञ्जेल थेग्ने ? त्यही भएर पर्यटक भित्र्याउन हतार गर्नुहुँदैन। हामीकहाँ घुम्न आउने पर्यटक सुरक्षित हुनुपर्‍यो। सरकारले सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निकालेर मात्र हुँदैन; त्यसको कार्यान्वयनका लागि निगरानीमा चुस्तता दिनुपर्‍यो। हरेक व्यवसायीले पर्यटकलाई दिने सेवामा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पर्यटकक वा आफ्ना कारणले असर नपुग्ने गरी तयार हुनुपर्‍यो। व्यवसायी आफूले नै कडा मापदण्ड बनाएर अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो स्थिति सधैं रहिरहन्छ भन्ने होइन। कोभिडपछिको अवस्थामा कसरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भन्नेमा अहिलेबाटै सरकारले तयारी गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा पहिला सम्भावना बोकेका नयाँ मुलुकलाई नेपालमा आउने वातावरण तय गर्नुपर्छ। किनभने नेपाल आउने अमेरिका, जापान, बेलायत, चीन, भारतलगायत सबै कोभिडबाट अति प्रभावित भइरहेका छन्।

त्यहाँबाट आठ वा नौ घन्टा ट्रान्जिट गरेर नेपाल घुम्न आउने सक्ने स्थिति छैन। यसले गर्दा नेपालले अब नेपाल भित्र्याउने मुलुकको सूचीको प्राथमिकतालाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। अब नेपालमा बुद्धिस्ट मुलुकबाट पर्यटक आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। किनभने संसारको कूल जनसंख्याको १० प्रतिशत जनता बौद्ध धर्म मान्छन्।

बुद्धको जन्मस्थान नेपालमा छ। अब ती क्षेत्रका पर्यटकलाई नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिले भैरहवा विमानस्थल तत्कालै निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। अर्को लुम्बिनी क्षेत्रलाई सफासुग्घर राख्नुपर्‍यो। बिग्रिएका बाटाघाटा बनाइसक्नुपर्छ कम्तीमा ६ महिनाभित्र। विमानस्थल सञ्चालन भइसकेपछि चहलपहल सुरु हुन्छ।

अहिलेका होटलहरूको क्षमताले धान्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्‍यो। त्यहाँ गएर लगानी गर्नेलाई सरकारले राहतका प्याकेजसहित सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्‍यो। लुम्बिनीलाई पूर्णरूपमा टुरिस्ट हबका रूपमा विकास गर्नुपर्‍यो। अनि बुद्धिस्ट मुलुकबाट लुम्बिनीमा सोझै उडानका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ।

ती देशका मुद्रा नेपालमा चलाउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो। नाफा हुने मात्र मुद्रा चलाउने होइन। ती देशका मुद्रा नेपालमा चलाउने हो वा सरल रूपमा सटहीको व्यवस्था गरिदिने हो भने उनीहरूलाई सटहीको झन्झट हुँदैन। सरकारले आकर्षित गर्ने गरी योजना ल्याउन आवश्यक छ। यति गर्ने हो भने २०२० को पर्यटन क्षेत्रले व्यहोरेको नोक्सानी कम्तीमा २०२१ मा गएर केही भए पनि कभर हुन सक्छ।

अर्को कुरा, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन पनि हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘लिभ टुरिजम’ को व्यवस्था गर्ने भनेको छ। त्यो फेरि व्यक्तिविशेषको हस्तक्षेप वा कम्पनीको कार्टेलिङबाट हुने हो भने काम छैन। यसमा सबै कम्पनीले अवसर पाउनुपर्छ। सरकारले लिभ टुरिजमको कार्यविधि बनाउँदा नेपाल घुमेर आएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लिभ टुरिजममा छिमेकी मुलुक भारत सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई टोकन पैसा पनि दिन्छ र बिदा पनि दिन्छ। उनीहरूले घुमेर आएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। भारतको पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटनको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा आन्तरिक पर्यटन विस्तारै विकास हुने क्रममा छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्ला, एभरेस्ट, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, रारा, मुक्तिनाथजस्ता स्थान अहिले आन्तरिक पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य हुन्। अब ती स्थानमा मात्र सीमित नराखेर पर्यटनका लागि भर्जिन क्षेत्र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा पनि आन्तरिक पर्यटन विकास गर्न जरुरी छ। त्यहाँका फाँट र ल्यान्डस्केप आकर्षक छन्।

खासमा नेपालीले नै नेपाल देखेका छैनन्। एउटा ठूलो चहलपहल सिर्जना हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनको मापदण्ड बनाएर कुन–कुन क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने, व्यवसायीको क्षेत्राधिकार के हुने भनेर सरकारले नै निर्धारण गरिदिनुपर्छ। नागरिकलाई त्यहाँसम्म पुग्ने माध्यम सरकारले नै तयार गर्नुपर्छ। सरकारले वेबसाइटमै पूर्ण सूचना दिन जरुरी छ। त्यसका लागि स्थलगत शोध तथा अनुसन्धान हुनुपर्छ। म्यापिङ हुनुपर्छ। यहाँको पर्यटनको सम्भाव्यता र क्षमता हेर्दा एक करोड पर्यटक आउन सक्ने देखिन्छ। तर हामी १० लाख र २० लाखमै झुन्डिरहेका छौं।

अर्को, नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र जहाँ प्रवेश शुल्क लिइन्छ। जस्तै– अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, वसन्तपुर, भक्तपुर दरबार स्क्वायरलगायतमा सेन्ट्रल पेमेन्ट सिस्टममा हुनुपर्छ। जसले गर्दा सीधै त्यो एउटा एकाउन्टमा जान्छ। यसले बार कोड रिड गरेका आधारमा एउटा पर्यटक कहाँकहाँ गयो र कति पैसा खर्च गर्‍यो भन्ने सही सूचना दिन मद्दत गर्छ। अहिलेसम्म प्रवेश शुल्क लिइने स्थानमा कति पैसा उठ्यो भन्ने रेकर्ड पनि छैन। यसैकारण पनि रेकर्ड राख्न केन्द्रीय प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ।

प्रवेश द्वार (इन्ट्री प्वाइन्ट) मा बार कोड रिडर मेसिन राख्न आवश्यक छ। यसका लागि भइरहेका जनशक्तिबाटै काम चलाउन सकिन्छ। यसले कति पर्यटक दोहोरिएर त्यही क्षेत्रमा जाँदा रहेछन् भन्ने पनि रेकर्ड बस्छ। अर्को भनेको सेन्ट्रल डाटाबेस सिस्टम हो। यसले कुन–कुन क्षेत्रमा कति पर्यटक गए भन्ने यकिन तथ्यांक सहजै दिन सकिन्छ। एउटै सेन्टरबाट पर्यटकको तथ्यांकका साथै पर्यटकको ट्र्याकिङ पनि गर्न सकिन्छ। पर्यटकको सम्पूर्ण विवरण राखिएको हुन्छ। बार कोडबाट उनीहरूको जानकारी तुरुन्तै पाउन सकिन्छ। यसले पर्यटक हराए खोज्न सकिन्छ। यसबाट नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सूचना सम्प्रेषणमा पनि योगदान हुन्छ।

नेपालमा विशेषत फोरियन इन्डिपेन्डेन्ट टुर (एफआईटी) पर्यटक नेपालमा आउने, थोरै समयमा सबै ठाउँ घुम्ने, कम खर्च गर्ने हुन्छन्। उनीहरू नै हुन् हराउने पनि। यस्ता पर्यटकलाई नेपालले प्रवेशमा रोक लगाउनुपर्छ। एउटा सिस्टम वा कम्पनीबाटै त्यस्ता पर्यटक नेपाल भित्रिनुपर्‍यो। छिमेकी देश भारतमा तेस्रो मुलुकका नागरिक कम्तीमा एक रात नबसी भारत छाड्न पाउँदैन।

हामी कहाँ आज आयो, आज नै फर्किन पाउँछन्। विशेषतः भारतीय एजेन्टले लुम्बिनी दर्शन गराउँदा यस्तो गर्ने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले भारतमै खुवाएर बसाएर लुम्बिनी क्षेत्र दिनभर घुमाउन ल्याउँछन् अनि राति सुत्न उतै फर्काएर लान्छन्। भारतबाट हरेक वर्ष करिब ७० हजार पर्यटक नेपाल घुम्न आउँछन् तर त्यो खालि टाउको गन्ने काम मात्र भएको छ। त्यसबाट सरकारले ठूलो धनराशि गुमाउँदै आएको छ। नेपालले पनि पर्यटक कम्तीमा एक रात नेपाल बस्नैपर्ने नियम बनाउन जरुरी छ।

अर्को कुरा, भुटानले दिनको कम्तीमा दुई डलर तिर्न नसक्ने पर्यटक लैजाँदैन। हामीकहाँ औसत दिनको ४५ डलर पर्यटकले खर्च गर्छन्। नेपालमा भने रकम तोक्दा पर्यटकको मानव अधिकार हनन हुन्छ भन्छन्। आफ्ना देशका नागरिकले काम नपाएर खान नपाउँदा मानव अधिकार हनन नहुने अर्काको देशका नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा निश्चित मापदण्ड मान्नुपर्छ भन्दा मानव अधिकार हनन हुने ?

हामीले त हाम्रो देशलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो। हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधन, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा देखाएर बेचेर त्यसलाई पैसामा कन्भर्ट गर्नुपर्‍यो। हाम्रा व्यवसायीले कमाउनुपर्‍यो। व्यवसायीले कमाएपछि सरकारलाई कर तिर्ने हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.