बेनी : निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको २२० केभी क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने घर–जग्गाको १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण सुरु भएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाले पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ खुर्कोटदेखि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउपालिका–३ दाना जोड्ने प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति बाँड्न लागेको हो । ३९ दशमलव ६ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइनको मध्यभागबाट दायाँ र बायाँ १५÷१५ मिटरभित्र पर्ने निजी जग्गा र संरचनाका धनीलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्न सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले क्षतिपूर्तिको दररेट निर्धारण गरेपछि वितरणको बाटो खुलेको जानकारी दिए ।
म्याग्दी खण्डमा तारमुनि पर्ने ४९५ कित्ता जग्गा र १९ वटा संरचनाका धनीलाई १० करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ । प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा संरचना निर्माण र रूखबिरुवा रोप्न नपाउने भएकाले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ ।
लाइनको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गामा खेतीबाली लगाउन भने पाइन्छ । क्षतिपूर्ति लिनका लागि बैंकमा खाता खोलेर वडा कार्यालयको सिफारिससहितका कागजात लिएर बेनीस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले प्रभावितलाई आग्रह गरे ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा न. १, २, ३, ६, ७, रघुगंगा गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाको १, २, जलजला गाउँपालिकाको १, २, ३, ६, ७ र ८ नम्बर वडामा प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ ।
कुल ११४ वटामध्ये ११२ वटा टावर बनिसकेको छ । टावर निर्माण भएका १०० घरधुरीलाई यसअघि ८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । पर्वतमा ५५ र म्याग्दीमा ४० रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो ।
पर्वतमा ३ करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । टावर निर्माण हुने जग्गालाई चार वर्गमा बाँडेर प्रतिरोपनी पाँच लाखदेखि १३ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको थियो ।
म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र भएर बग्ने कालीगण्डकी तथा सहायक नदी र मुस्ताङमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनका साथै दाना र खुर्कोटमा सबस्टेसन बनाउन लागिएको हो ।
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन बनाउन सन् २०१६ मा दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना दुई वर्ष वर्ष ढिला गरी सकिन लागेको हो । पोखरेबगर क्षेत्रमा जग्गाधनीसँगको बिबाद र वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइले आयोजना निर्माण प्रभावित बनेको थियो ।
पोखरेबगर क्षेत्रमा करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको प्रसारण लाइन निर्माणको काम स्थानीय प्रशासनको सहजीकरणमा गत पुस महिनादेखि सञ्चालन भएको थियो । खुर्कोट र दानाको सबस्टेसनमा उपकरण जडान भइसकेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ५ मेगावाट विद्युत् खेर गएको छ ।
१३ मेगावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत् आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनसँगै उत्पादन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
