नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताका नेतालाई विस्थापित गर्ने पद्धतिको विकास नेपालमा किन हुन सकेन ?
अमेरिकामा रूढिवादी, भारतमा कट्टरपन्थी रूढिवादी र नेपालमा प्रगतिशील वामपन्थीको सरकार छ तर अमेरिका, भारत र नेपालमा एउटा समानता छ, त्यो हो– लोकतन्त्र। रूढिवादी, कट्टरपन्थी वा वामपन्थी सबैका लागि बहुलवाद, शक्ति पृथकीकरण, विधिको शासन र आवधिक निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक पद्धति समान हुन्। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा सत्तारुढ दलद्वारा लोकतन्त्रको फजिहत गर्ने कार्य भइरहेका छन्। अमेरिकी जनताले निर्वाचनलाई एक संवेदनहीन र अभद्र शासकबाट मुक्तिको अवसरका रूपमा लिए र आफ्नो गल्ती सच्याए तर भारतमा निर्वाचनद्वारा मोदी झनै ठूलो बहुमतले अनुमोदित भए। नेपालमा नेताहरूको खानपान र सेवासुविधाभन्दा माथि उठेर उच्च राजनीतिक बहस हुनै सकेको छैन।
लोकतन्त्रमा कुनै सरकारलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सबभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन मतदान हो। अमेरिकी जनताले वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको प्रयासलाई मतदानमार्फत अस्वीकार गरे। ट्रम्प आफ्नो पराजय स्वीकार नगरेर अमेरिकी लोकतन्त्रलाई एक अभूतपूर्व संकटमा लैजाने दिशामा अग्रसर भएका छन्। अदालतमार्फत कतिपय मत बदर गराउन उनी प्रयत्नशील छन्। दर्जनौं अदालतमा उनका मुद्दा पुगेका छन्। यो लोकतन्त्रको फजिहत गरेर भए पनि सरकारमा बसिरहने ट्रम्पको सर्वसत्तावादी दाउ हो। उनले सत्ता परिवर्तनका प्राविधिक प्रक्रियालाई प्रभावमा पारेर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ बाइडनका लागि असहज वातावरण तयार गर्दैछन्। संसारमै लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने दाबी गर्ने अमेरिकाको आफ्नै सत्ता हस्तान्तरण एकजना नालायक नेताका कारणले अभूतपूर्व संकटमा छ।
भारतमा अहिले न्यायालय एक विवादमा तानिएको छ। एकजना रूढिवादी पत्रकार अर्नब गोस्वामीलाई त्यहाँको उच्च अदालतले दिएको छुटलाई भारतीय सञ्चारमाध्यम र त्यहाँको उदारवादी तप्काले पक्षपातपूर्ण भनेको छ। अर्नब भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थक पत्रकार हुन्। उनलाई एकजना नागरिकको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लागेको छ। यस्तो आपराधिक मुद्दामा गरिएको उनको गिरफ्तारीको भाजपाका नेताहरूद्वारा व्यापक विरोध भएको थियो। अदालतले उनको मुद्दामा प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरेर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने भनेर जमानतमा रिहा गरेको छ। कतिपय वामपन्थी, उदारवादी वा स्वतन्त्र नागरिकका मुद्दालाई समय नमिल्ने तर भाजपाभक्त अर्नबलाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेकोमा भारतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनेक खालका आक्रोश र प्रतिक्रिया देखिएका छन्। त्यस्ता केहीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। यसले न्यायालय झन् ठूलो विवादमा पर्नेछ। एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भाजपाले राज्यसभामा लगेर न्यायालयमा दिन खोजेको हस्तक्षेपकारी सन्देशको पनि भारतीय बौद्धिक वर्गमा व्यापक असन्तुष्टि छ। न्यायालय स्वतन्त्र रहन नसक्नु लोकतन्त्रको ठूलो फजिहत हो। भारतीय छापाको मोदीभक्त बन्ने प्रतिस्पर्धा पनि लोकतन्त्रको फजिहत नै हो।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनकै कामरेडहरूद्वारा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने राजनीतिक बहसको करिब एक वर्ष भयो। जनस्तरबाट ओलीमाथि भ्रष्टाचार र कुशासनका अनेक आरोप लागेका छन् तर ओलीको राजीनामा माग्ने कामरेडहरूले ओलीलाई कुनै कानुनी आरोप लगाएका छैनन्। संसदीय व्यवस्थामा सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीलाई विधिवत् रूपले पदमुक्त सजिलै गर्न सक्छ। यो विधिमा कामरेडहरूको पटक्कै रुचि छैन। किनकि यसमा सत्ताको मोलतोल लुकेको छ। नेपालको नयाँ संविधान बनेपछिको निवाचित स्पष्ट बहुमतको सरकारको राजनीतिक बहस नेताहरूका व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु लोकतन्त्रको फजिहत नभएर के हो त ?
देउवा, नेपाल, ओली, दाहाल, खनाल, भट्टराई र पौडेललाई आजीवन प्रधानमन्त्रीको दौडमा योग्य मानिनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो कि कुरूपता ? यो विधिप्रधानभन्दा नेताप्रधान हुनुको नतिजा हो।
संसारको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाका कार्यकारी अधिकारसहितका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूलाई निर्वाचनमा धाँधली गरेर हराइएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा गुनासो पोखेका छन्। उनले मतगणना रोक्नुपर्ने आदेश वा सन्देश ट्विटरमा सीमित रह्यो। यो नै अमेरिकी लोकतन्त्र बलियो भएको संकेत हो। उनका कतिपय मुद्दा अस्वीकृत भइसकेका छन्। सन् २०२१ को जनवरीको २० को अपराह्नबाट अमेरिकाले ट्रम्पबाट मुक्ति पाउने छ। अमेरिकाको संसद् (कंग्रेस) पूर्णरूपले जननिर्वाचित संस्था हो (केही अस्थायी व्यवस्थाबाहेक)। भैपरी आएको राजनीतिक दुर्घटनाका बेलामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने कंग्रेससँग संवैधानिक अधिकार छ। त्यसैले ट्रम्पले धेरै ठूलो क्षति गर्न सक्ने अब ठाउँ छैन, बरु ट्रम्प स्वयंलाई अदालती मुद्दामामिलाको संकट पर्न सक्छ।
भारतमा पनि मोदीको दोस्रो कार्यकालको प्रयासलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले अस्वीकृत गर्ने अवसर त्यहाँका जनतासँग थियो। भारतीय जनताले मोदीलाई झन् ठूलो बहुमत दिएर उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि अनुमोदन गरे। त्यसैले भारतमा भइरहेको लोकतन्त्रको हुर्मत एक किसिमले भारतीय जनताको रोजाइ हो। मोदीको नयाँ सरकार आएपछि दिल्लीमा भएको दंगामा मुसलमानको क्षति बढी भयो, मुसलमानहरू बढी मारिए र मुसलमान नै बढी जेलमा गएका छन्। अर्नबले एउटा कलाकारको आत्महत्याको मुद्दामा उनकी साथीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने भनेर पत्रकारिता गरेका थिए। त्यस्तै खालको मुद्दा उनले खेप्नुपरेको छ तर अर्नबलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भाजपाको राय छ। न्यायालयले उनलाई हतारमा जमानतमा रिहा गरिदिएको छ। भारतमा आवधिक निर्वाचनद्वारा सत्ता परिवर्तन होला तर शक्ति पृथकीकरणमा भारतले अझै धेरै कुर्नुपर्नेछ।
भारतीय रअको एउटा एजेन्टले नेपाल भ्रमण गरेपश्चात् सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक बहसले तीव्रता लिएकोमा नेपालको लोकतन्त्रको अपरिपक्वता स्पष्ट हुन्छ। बाख्रो म¥यो भन्दा पनि बाघ पल्केको हानिकारक हुन्छ। सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि चिन्ताको विषय हो– विधिको पालना। नेकपाले ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर जनमत प्राप्त गरेको हो तर संसदीय दलमा ओलीविरुद्ध प्रस्ताव लगेर उनलाई विधिपूर्वक सत्ताच्युत गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्न केले रोक्या छ ? यक्षप्रश्न यही हो। नेपालमा परिवर्तनसँगै राजनीतिक तहमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास र प्रवर्धनका लागि बौद्धिक बहसको थालनी गरिएको भए अहिले मोलतोलमा सत्ता रूपान्तरणको अनर्थक विवादमा देशका बौद्धिकहरू विभाजित हुनुपर्ने थिएन। बाबुराम भट्टराईले फलानाले यति खाएको प्रमाण आफूसँग भएको भनेर राजनीतिक मोलतोल गर्ने सक्ने थिएनन्, बरु त्यसको कानुनी उपचार हुने थियो।
गणतान्त्रिक नेपालको राजनीति केवल व्यक्तिगत मोलतोलमा यहाँसम्म आइपुगेको छ। राजतन्त्रको अन्त्य गर्न मोलतोलबाट एउटा मनोनीत संसद् बनाइयो र त्यस्तो गैरलोकतान्त्रिक अवसरमा कतिपय महान् क्रान्तिकारीसमेत दंग परे। के त्यो विधिसम्मत थियो ? गैरलोकतान्त्रिक बाटोबाट लोकतन्त्रको लक्षमा पुगिन्न। मतपत्र खानेलाई पुरस्कृत गरियो र मिलाइयो। निर्वाचनमा पराजित भएकाको उद्धार गर्नुपर्ने राजनीतिक बहस गरियो र तिनलाई मिलाइयो। नेपालको न्यायालयले यस्ता राजनीतिक कुसंस्कारको निरूपण गर्न सक्ने सामथ्र्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। आफ्नो पराजय हुने निर्वाचनको परिणाम नस्वीकार्ने कामरेड नै ओलीको राजीनामाले समस्या समाधान हुने भ्रम छर्दैछन्। ओलीले राजीनामा गरेपश्चात् सत्ता परिवर्तनको झन्झटबाट देश मुक्त भई आर्थिक प्रगति पथमा लम्किन्छ भन्नु ठूलो भूल हुनेछ। बरु अनेक नेताका स्वार्थका लागि अनेक खालको मोलतोलमा देश फसेर अर्को ठूलो समस्याको सुरुवात हुनेछ।
स्थानीय निकायसिवाय पूर्णरूपले निर्वाचित संस्था नेपालमा एउटा पनि छैन। प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा दुवै अर्धनिर्वाचित संस्था हुन्। यो शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। लोकतन्त्रमा निर्वाचित र गैरनिर्वाचितलाई एकसमानको हैसियतमा राख्नु कृत्रिम सुन्दरता र देखावटी हो। यस्तो संरचना मजबुत हुँदैन। व्यवस्थापिकाका सदस्यका रूपमा निर्वाचित र समानुपातिक सांसदको बराबर हैसियत भए पनि गैरनिर्वाचित सांसदलाई कम्तीमा प्रधानमन्त्री चुन्ने अवसर नदिनु बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। यसो गर्दा प्रधानमन्त्री एक किसिमले जननिर्वाचित हुन्छ र निर्वाचित सांसदको गरिमा पनि बढ्छ। संसद्का प्रत्येक मुद्दामा ह्विप लगाउनु लोकतान्त्रिक हुँदैन। नेताको ह्विप लाग्ने भएकाले संसद्ले अमेरिकी सहयोग एमसीसीको छिनोफानो गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन। एकजना नेताभन्दा संसद् बलियो हुनुपर्ने होइन र ?
सन् ९० को दशकमा अमेरिकामा विल क्लिन्टन र भारतमा पीभी नरसिंह राव सत्तामा हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। क्लिन्टनपछि अमेरिका बुस, ओबामा, ट्रम्प र अहिले बाइडन युगमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिकाको आगामी निर्वाचनमा कतिपय नयाँ अनुहार देखिने छन्। त्यो बेलाका भारतका नेताहरू सबै विस्थापित भइसके। नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताका नेतालाई विस्थापित गर्ने पद्धतिको विकास नेपालमा किन हुन् सकेन ? देउवा, नेपाल, ओली, दाहाल, खनाल, भट्टराई र पौडेललाई आजीवन प्रधानमन्त्रीको दौडमा योग्य मानिनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो कि कुरूपता ? यो विधिप्रधानभन्दा नेताप्रधान हुनुको नतिजा हो। लोकतन्त्रको फजिहत निःशुल्क हुँदैन, यसको मूल्य हुन्छ। नेपालको राजनीतिमा कविशिरोमणिका हरफ ठ्याक्ककै मिल्छन्। गर्छौ पाप, खोज्छौ स्वर्ग, जान्दैनौ कर्मको गति। रिट्ठाको बोट रोपेर कहाँ फल्छ र कागती।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
