होटल व्यवसाय ठप्प

होटल व्यवसाय ठप्प

जनकपुरधाम : ‘होटल खुल्यो। तर, व्यवसाय छैन’, आई गार्डेन होटल सप्तरीका सञ्चालक शैलेशकुमार चौधरी भन्छन्, ‘आठ महिनादेखि बन्द राजमार्गका होटल अहिले श्वास लिने अवस्थामा छन्। तर, भारतीय बोर्डर नजिकैका होटलको अवस्था दयनीय छ।’ बोर्डर नखुलेसम्म दक्षिणी भेगका होटलको अवस्थामा खासै सुधार नहुने उनले औंल्याए ।

प्रदेश २ मा साना–ठूला गरेर कम्तीमा १० हजार होटल छन्। जहाँ हजारौंले रोजगारी पाएका थिए। लकडाउनपछि होटल बन्द हुँदा व्यवसायीले घरभाडा तिर्न सकेको छैनन् भने कामदार बेरोजगार छन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्र खुला गरेको छ। 

त्यसले आन्तरिक पर्यटक बढ्यो। तर, सीमा नखुल्दा कोर मधेसका पर्यटन व्यवसायीको दिनचर्या फेरिएको छैन। सीमा बन्दले वारीपारी विवाह रोकिएको छ। सांस्कृतिक सम्बन्ध चिसिएको छ। व्यापार ठप्प छ। सीमा खुलाउन माग गर्दै स्थानीयले धर्ना दिइरहेका छन्।

खुलेका होटललाई स्टाफको तलब दिन धौधौ छ। बैंकको ब्याज पनि तिर्न कठिन छ। नमस्ते होटल एन्ड भान्छा घर लालबन्दी सर्लाहीका बैकुण्ठ सापकोटाले कोरोना भाइरसले होटल व्यवसायी हस्पिटलको कोमामा पुगेको उल्लेख गरे। ‘सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग छैन। बैंकको ब्याजमा छुट छैन’, होटल सुगम जनकपुरका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रो होटलमा भारतीय पाहुना आउथे। त्यसैबाट होटलको व्यापार बढ्थ्यो। आठ महिनादेखि बोर्डर बन्द छ। कसरी बाच्ने हामी ?’

भिजिट नेपाल २०२० मा जुटेका बेला कोरोना भाइरसले व्यवसायीलाई होटल बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो। ‘कोरोनाले हाम्रो व्यवसायलाई धाराशायी बनायो। यसले साना र मझौला होटल विस्थापित हुने क्रममा बढेको छ’, गौरीशंकर होटल बर्दिबासका सञ्चालक नारायण घिमिरेले  पीडा पोखे।

साना व्यवसायीलाई बैंकले पनि प्राथमिकतामा नराखेकोे बताउँदै उनले थपे, ‘महामारीले ४० प्रतिशत होटल व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ।’ नेपाल होटल तथा पयर्टन व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का संरक्षक युवराज लामाले तुरुन्त भारतीय नाका खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। ‘नाफाखोरलाई बचाउन कम्पनीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री देखिएका छन्। पर्यटन पुनःउत्थानका लागि सरकारले छुट्याएको २ अर्ब रुपैयाँ फेरि ठूलै होटल मालिकले पाउने सम्भावना छ’, उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.