व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार

व्यावसायिक शिक्षामा नियमित प्रशासनिक कार्यका नाममा गरिएका र औचित्य सावित गर्न नसकिएका प्रयत्न ‘वादशाहका नयाँ पोसाक’ हुन के बेर ?

नेपालको उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट ठहरिएका स्नातकमाथि गरिएको राष्ट्रिय लगानी हाम्रा कमजोर करदाताको पसिनामा युरोप तथा अमेरिकाका लागि तयार गरिएको वैश्विक कल्याणकारी कार्यक्रम सावित भएको देखिन्छ। औसत तथा कमजोर स्नातक मध्यपूर्वीय खाडी राष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको निम्न कोटीको श्रमका लागि गरिएको अति कम विकसित देशको लगानी। औसत स्नातक नेपालकै संगठित सरकारी तथा निजी क्षेत्रका लागि  नगन्य मात्रामा तयार भएका जस्तो देखिएका छन्। यी दुवै तहका शिक्षाले मध्यम तथा निम्न वर्गका नेपालीलाई कति आकर्षण तथा सेवा दिन सकेका छन् ? यो वर्गका लागि र देश भित्रैका लागि लगानी गरिनुपर्ने शिक्षाचाहिँ व्यावसायिक शिक्षा नै रहिआएको छ। अदक्ष, अर्ध दक्ष तथा दक्ष सीप आवश्यक पर्ने निम्न तथा मध्यम स्तरका पेसाका लागि लगानीको परिमाण तथा परिणामको चर्चा त परको कुरा, यो कस्तो प्रकारको शिक्षा हो ? यसका लागि सशक्तीकरण तथा लगानी गर्नुपर्ने निकाय कुन हो ? भन्ने विषयमा समेत नीति निर्माता स्पष्ट हुन नसकेको हो कि भन्ने प्रतित भएको छ।

मुलुकको संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने जम्मा कर्मचारी तथा श्रमिकको संख्या दस लाखभन्दा माथि नभएको आधार देखिन्छ। यही धेरै सानो जमात नै सरकारबाट प्रत्यक्ष तलब सुविधा लिने वर्ग हो। यही वर्ग र संख्या नै उच्च तथा माध्यमिक शिक्षाबाट दीक्षित भइआएको छ। यही वर्गको मात्र आवाज सरकार तथा नीति निर्माताले सुन्ने गरेको भान भएको छ। उच्च तथा माध्यमिक शिक्षामा विभक्त नेपालको शिक्षा प्रणालीले देशमा सबभन्दा धेरै रोजगारी तथा उत्पादनका क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक योगदान दिइरहेको असंगठित क्षेत्रका लागि मेरुदण्ड सावित भएको व्यावसायिक शिक्षालाई मूलधारको शिक्षा मान्न अस्वीकार मात्र गरेको होइन कि लगानी तथा सञ्चालनका लागि मान्यताका हिसाबले सामान्य प्रक्रियासमेत आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। समग्र शैक्षिक प्रणालीमा माध्यमिक शिक्षाजस्तो देखिए पनि ठाडो तथा तेस्रो पारगम्यताका दृष्टिकोणले व्यावसायिक शिक्षा विशेष शिक्षा भएको मान्यतालाई धेरै मुलुकले आत्मसात गरेको पाइन्छ। तहगत हिसाबले यो माध्यमिक शिक्षा भए पनि पठनपाठन प्रणालीका माध्यमअनुसार यो माध्यमिक शिक्षाभन्दा फरक छ। साधारण माध्यमिक शिक्षा कक्षा कोठामा आधारित सैद्धान्तिक विषयवस्तु केन्द्रित हुन्छ भने व्यावसायिक शिक्षा कार्यस्थलमा आधारित व्यावसायिक उत्पादन तथा सेवाकेन्द्रित हुन्छ।

व्यावसायिक शिक्षामा अहिले उत्पादन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान दिनसक्ने निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रजातन्त्रीकरण होइन व्यावसायीकरणको आवश्यकता छ।

सरकार आफैं व्यापारिक उत्पादन तथा सेवामा सहभागी नहुने भएकाले व्यावसायिक शिक्षामा स्वभावत सम्बन्धित सेवा तथा उत्पादनमा संलग्न निजी क्षेत्र नै प्रमुख शिक्षण सिकाइ स्थल हुन आउँछन्। नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाका लागि नेतृत्वदायी संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भए पनि नेपाल सरकारसँग सम्पर्क मन्त्रालय तोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई सहजै स्वीकारेको देखिएको छैन। यसको उदाहरण राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक तथा व्यावसायिक मान्यतामा यथेष्ट ध्यान नदिइकनै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई अवमूल्यन तथा समानान्तर देखिने गरी सञ्चालन गरिएको नौ÷बाह्रको प्राविधिक धार हो।

शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको प्राविधिक धार नाम दिइएको शिक्षा सम्पूर्ण सरकार आफैंले सञ्चालन गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको व्यापारिक उत्पादन तथा सेवासँगको सम्बन्ध र कार्यस्थलको सिकाइका बारेमा कुनै चर्चा गर्नु आवश्यक नै छैन। यसका लागि संस्थागत तथा तथ्यगत आधार नै देखिएका छैनन्। अर्कोतिर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सरकारी, सहकारी, साझेदारी, निजी र प्रतिष्ठान रहेका छन्। यी कार्यक्रममा सिद्धान्ततः कक्षा कोठाको सिकाइ तथा कार्यस्थलको सिकाइलाई पठनपाठन माध्यम बनाइनुपर्नेमा कम्तिमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मकमा विभक्त गरी यस तर्फको यात्रा सुरु गरिएको छ। अबको चुनौती भनेको व्यापारिक उत्पादन तथा सेवामा प्रतक्ष्य सहभागी निजी क्षेत्रलाई कार्यस्थलको सिकाइमा ल्याउने कसरी ? भन्ने रहेको छ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् एन २०४५ ले परिषद्को प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई विशेष महत्व दिई शासकीय तथा प्रशासकीय संरचनाको प्रत्याभूति गरे पनि हाल यसलाई शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासनिक एकाइको रूपमा हेरिएको हो कि भन्ने आभास पाइने गरेको छ। प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई विवादित बनाउँदा नवप्रवर्तन तथा सिजनशीलताको गतिमा कमी आउने देखिन्छ। यसको दैनन्दिन कार्यका लागि व्यवस्था गरिएको परिषद्को नौ सदस्यीय संरचनामा रहेका मनोनीत चार सदस्यको योग्यता, क्षमता तथा पेसागत सुचिताको बारेमा नियुक्ति वा मनोनयनका बेलामा कति ध्यान दिइयो ? ऐनमा उल्लिखित निजहरूको मनोनयनको प्रावधानबमोजिम के उनीहरू कार्यस्थलको सिकाइ तथा सुनिश्चित रोजगारीका लागि परिषद्लाई दिशा निर्देश गर्न सक्छन् ? यस्तो खालको सहभागिताले के नेपालका युवायुवतीलाई दक्ष बनाई नेपालमै राख्न सक्ने वातावरण वनाउन सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ?

स्रोत तथा साधनको समुचित व्यवस्थामा ध्यानै नदिई सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा थपिएका कार्यक्रम विस्तारको आँकडाका लागि मात्र हुन् कि भन्ने भान पर्न गएको छ भने अर्कोतिर त्यहाँ उठाइने महँगो शुल्कले सरकारी विद्यालयको सर्वसुलभ शिक्षालाई नै गिज्याएजस्तो लाग्छ। अझ साझेदारी तथा प्रतिष्ठानको कथा त झन् रोचक देखिन्छ। निजी क्षेत्रको सहभागिताका माध्यमबाट प्रवर्धन गर्नुपर्ने व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणालाई यसले विस्थापित गर्न खोजेको हो कि स्थापित संशय पैदा भएको देखिएको छ। व्यावसायिक शिक्षा स्थानीय व्यवसाय प्रवर्धन तथा कार्यस्थलको सिकाइमा आधारित हुने भएकाले जहाँ यसको सम्भावना बढी छ त्यही यसको विकास तथा विस्तारको प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसैले यसलाई व्यवसाय प्रवर्धनसँग जोड्नुपर्छ न कि शिक्षालय विस्तार।

शिक्षकको क्षमता विकास गरी शिक्षालय तथा व्यापार व्यवसायका बीचको सवल सहकार्यका माध्यमवाट गुणस्तरीय पठनपाठन गर्नुपर्ने संस्थाको संगठन संरचना तथा खटनपटन शैक्षिक निकायको अवधारणाबमोजिम हुनुपर्नेमा संगठनमा देखिएको प्रशासनिक कर्मचारीको हालीमुहाली तथा पेसागत कर्मचारीको मानमर्दन स्थानीय नेतृत्वको अति आत्मविश्वास हो कि नीतिगत अस्पष्टता ? शिक्षा मन्त्रालयले तथा अन्य शैक्षिक निकायले अवलम्बन गरेको व्यवस्थापनका उच्च तहमा समेत शिक्षक प्रशिक्षककै नेतृत्वको स्थापना गर्न नसक्नु पनि एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी सावित भएको छ। त्यसैगरी शैक्षिक संस्थाको मापदण्डबमोजिमको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी सोहीबमोजिमको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य विवरण तोकिएमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुनुका साथै शिक्षक तथा व्यावसायिक कर्मचारीले नेतृत्व दिनुपर्ने संस्थामा प्रशासनिक कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापनका साथै स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी शैक्षिक व्ववस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालय तथा परिषद् सचिवालय सामान्य प्रशासनको मान्यताभन्दा माथि शैक्षिक प्रशासनका मान्यता तथा मानकका आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ।

जैन मुनि तरुण सागर भन्नुहुन्छ ‘नेताको नीतिका प्रति समर्पण तथा असल नियत नै समृद्धिको लागि पैसा नलाग्ने एउटा अनिवार्य सर्त हो।’ सरकारका नियमित कार्यक्रम तथा दातृ निकायका प्रायोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा दिगो तथा सम्मानित रोजगारको सुनिश्चितता हुने व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि प्राथमिकता तथा स्रोत व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ। नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि सोहीअनुरूप उल्लेख गरिएका छन्। के यी प्रक्रिया हरेकका लागि समान हुन्छन कि व्यक्तिपिच्छे फरक ? यस विषयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अत्यन्तै सजग हुन आवश्यक छ। निजहरूको स्पष्ट अवधारणा तथा सो अवधारणामा प्रतक्ष्य योगदान दिन सक्ने पदाधिकारीको मनोनयन भएमा यी समस्या निराकरण गर्न सकिन्छ।

व्यावसायिक शिक्षा साधारण शिक्षाजस्तो आपूर्तिको चक्रबाट मात्र चल्ने नभई उद्योग व्यवसायको मागको आधारमा समेत भर पर्ने भएकाले रोजगारको सम्भावित अवस्था उत्पादक तथा रोजगारदाताको तालिममा सहभागी हुनसक्ने क्षमतामा समेत भर पर्ने भएकाले यसको विकास तथा विस्तार सामाजिक नभई गणितीय हुने गर्छ। यसभन्दा माथि उद्योग व्यावसायीले, जो यसका वास्तविक निजी क्षेत्रका सरोकारवाला हुन्, नै सञ्चालन गर्ने भएकाले यसको विस्तार राजनीतिकभन्दा पर प्रशासनिक तथा गणितीय दुवै हुन्छ। अन्य देशमा यसको शैक्षिक सामाग्री तथा मानक निर्धारण, पठनपाठन सञ्चालन, मूल्यांकन तथा परीक्षण र प्रमाणिकरणको जिम्मेवारी उद्योग व्यावसायीको संस्थालाई दिइने गरेका उदाहरण पनि पाइन्छ। कार्यस्थलमै सिक्नुपर्ने भएकाले यसको स्थापना तथा सञ्चालन खर्च साधारण शिक्षाको भन्दा बढी नै हुन्छ। त्यसैले जनसंख्याभन्दा पनि व्यवसाय यसको विकास तथा विस्तारका लागि प्रथमिक कारक हुन आउँछ।

देशको आर्थिक मेरुदण्डको सवलीकरणका लागि यसका मुख्य साझेदार निजी क्षेत्रका उद्योग व्यावसायीमार्फत सञ्चालन गरिने तथा स्वदेशमै काम गर्न चाहने मध्यम तथा निम्न आय भएका अधिकांश जनसंख्यालाई दीक्षित बनाउने व्यावसायिक शिक्षा सबै वृत्ति पथ खुला भएको विशेष शिक्षा हो। मुलुकको आर्थिक विकासको गतिअनुरुप उत्पादन तथा सेवाको वर्तमान आवश्यकता तथा भविष्यमा गरिने विस्तारअनुरुप व्यावसायिक शिक्षा विकास, गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षाका लागि व्यापारिक उद्योग व्यवसायसँगै सहकार्य गरी कार्यस्थलको सिकाइका माध्यमबाट पठनपाठन गर्नका लागि कार्यक्रम सम्बन्धन, यी विषयका अतिरिक्त शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा दखल भएका उत्पादन तथा रोजगारमा संलग्न निजी क्षेत्रका व्यावसायीको शासकीय प्रबन्धनमा मनोनयन, स्वदेशी तथा विदेशी श्रम वजार तथा शैक्षिक निकायसँगको अन्तरसम्बन्धलाई दह्रो तथा दिगो बनाउन सक्ने शैक्षिक प्रशासनका लागि सहयोगी हुने संगठन तथा व्यवस्थापन र माथिका सबै पक्षलाई सवल बनाउने दिगो संस्थागत संरचना तथा स्रोत व्यवस्थापन नै व्यावसायिक शिक्षाको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पर्छन्। यिनीहरूको परिपूर्तिका लागि सवल कानुन तथा सोहीबमोजिमको श्रोत तथा नेतृत्व विकासमामा जोड दिनुपर्छ। कानुन निर्माण तथा स्रोत व्यवस्थापन राजनीतिक विषय भए पनि कानुनको परिपालन तथा स्रोतको समुचित परिचालन व्यावसायिक उत्तरदायित्व हुन्।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा मुलुकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का माध्यमवाट शैशवकाल पार गरेर देशभित्र तथा वाहिरसमेत सम्मानित प्रतिष्ठा आर्जन गरिसकेकाले व्यावसायिक शिक्षामा अहिले उत्पादन तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान दिनसक्ने निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा सहभागी हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रजातान्त्रिकरण होइन व्यावसायिकरणको ट्ड्कारो आवश्यकता छ। अन्यथा नियमित प्रशासनिक कार्यका नाममा गरिएका र औचित्य सावित गर्न नसकिएका प्रयत्न ‘वादशाहका नयाँ पोसाक’ हुन के बेर ?